Nepal Press

चैत्र २०७८

कांग्रेसको दाबी- ओली प्रधानमन्त्री भइरहेका भए नेपाल श्रीलंका भइसक्ने थियो

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नचाहिँने आरोप लगाएको भन्दै प्रतिवाद गरेको छ । ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसका गल्ती बुँदागतरुपमा औंल्याएको भोलिपल्टै कांग्रेसले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर ओलीका आरोपको खण्डन गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले ओलीले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कुरूप पारिँदै नेपालको अर्थतन्त्र

केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको बताउने गरिएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन भए । आफू आउनासाथ विगतकाले बिगारेको र आफूले सच्याएको भनेर दाबी गर्ने परिपाटी नै बसेको छ । आफूले कुनै पनि परिसूचकमा सुधार गर्न नसके समय कम भएको, देशी र विदेशी हातहरू बाधक बनेको भन्दै आफ्नो नाक जोगाउने कार्य त हुन्छ नै । यसपालि खाने तेलदेखि इन्धनसम्मको मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित बनायो । एकातर्फ महँगी अर्कोतर्फ बैंकमा रहेको तरलताको समस्या, उच्च ब्याजदर अनि आयातमा नियन्त्रणले गृहिणीदेखि व्यापारीसम्मलाई प्रभाव परेको थियो । यस कारण अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन । राजस्व संकलनको तथ्यांकले पनि यसको पुष्टि गर्छ । पुसमसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा त्यसको ७९ प्रतिशतमात्र उठाउन सकिएको छ । यहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिएको र लयमा नरहेकोमा कसैको दुईमत छैन । चाहे पूर्वगभर्नर हुन् या पूर्वअर्थमन्त्री । अर्थतन्त्रले आफ्नो ट्र्याक बिगारेको र लयमा नरहेको भन्नेमा सबैको एकमत नै रहेको छ । विषय अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्दा पनि कसरी यसलाई बिगारिएको थियो भनेर बुझ्न आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जाने नेपालको राजस्व यस वर्ष घट्नुको प्रमुख कारण भनेको आयातमा लगाइएको रोक थियो । तरलता व्यवस्थापन गर्न लगाइएको आयात नियन्त्रण नीतिले राजस्वमा कुन हदसम्मको प्रभाव पार्छ भनेर पर्याप्त अध्ययन भएको भए यो परिदृश्यको संकेत मिल्थ्यो । विश्वव्यापीकरणको यस अवस्थामा आयात रोक्न कुन तहसम्म सफल भयो, त्यो सम्बद्ध निकायले विचार गर्ने कुरा हो । उक्त अवधिमा न कुनै स्वदेशी वैकल्पिक वस्तु र सेवा विस्तार हुन सक्यो, न स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नै भयो । आज पुन: बजारमा सोही आयातित वस्तुकै माग नेपाली बजारमा उच्च छ । जब देशभित्रको रकम आयातबाट भन्दा पनि ट्याक्स हेभन, स्वीस बैंक र हुण्डीमार्फत बढ्दो मात्रामा विदेशिइरहेको थियो, शक्तिकेन्द्रहरूले अर्थतन्त्र धराशयी बनाउनकै निमित्त यो कदम लिएको हो कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भित्रिएको विप्रेषणले २३ प्रतिशतको वृद्धि भनी पुष्टि गर्छ । यसरी रकम बढ्नुको कारण डलरको मूल्य उच्च रहनु हो भने अर्को कारण नेपाली कामदारहरू विदेशिने संख्यामा वृद्धि हुनु हो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना नगरेर, नेपालका युवा विदेश पठाउनु र विप्रेषणमा निर्भरता वृद्धि गर्नु वास्तवमै अर्थतन्त्रलाई धराप पार्ने कदम नै थियो । कोरोना महामारीको समयमा दिक्क भएका नेपाली युवालाई स्वदेशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रलाई बिजोग बनाउने दिगो नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझै पनि विप्रेषणमा नियतवश या अनियतवश परनिर्भर पार्न खोजिएको थियो र अहिले पनि खोजिँदै छ । अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भनेको उक्त मुलुकको केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले हो । ओली सरकार ढलेर कांग्रेसी सरकारको आगमन हुँदा जेजति नीति लिइयो, त्यसले शेयरबजारलाई तल मात्र झारेन, समस्त अर्थतन्त्रलाई तल झार्ने कार्य गर्‍यो । महँगी बढाउन कतै न कतै बैंकदरको भूमिका रहिआएको हुन्छ । बैंकदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउँदै गर्दा स्वाभाविक रूपले बैंकको ब्याजदर बढ्ने नै थियो, जसले कर्जाको ब्याजदर पनि सोहीअनुरूप बढाएर अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाइयो । त्यसै गरी तरलता उच्च रहेको समयमा स्वदेशी रकम बाहिर नजाओस् भन्ने बहाना बनाई अनिवार्य मौज्दात अनुपातलाई बढाएर ४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइयो, जसले गर्दा बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ रोक्का रहन पुग्यो र तरलता थप कठिन बन्दै गयो । अर्थतन्त्रलाई भताभुंग गर्ने अर्को पक्ष भनेको हाम्रो राज्य संरचना पनि हो । नेपालमा प्रादेशिक संरचनाले थप महँगो बनाएको हो । प्रदेश स्तरको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत कर्मचारीहरूले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई एउटा भार दिएको छ । प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकताबारे बहस हुन नपाई यसको कार्यान्वयनले गर्दा आज अर्थतन्त्रलाई अर्बौं रकमको अनावश्यक भार थपिएको छ । अहिले आएर यसको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे बहस शुरू भएको छ । आज अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ, जहाँ न एउटा कर्मचारीलाई पुग्दो तलब छ, न विकासको लहरको बीउ देखिन्छ, न व्यवसाय गर्ने वातावरण । गत ५ पहीनाको अवधिमा नेपालबाट २८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले औपचारिक माध्यमबाट लागेको देखिन्छ । रकम मात्र बाहिरिएको होइन, नेपालको सक्षम जनशक्ति उच्च शिक्षाको नाममा बाहिरिँदा भविष्य सुनौलो छैन । आयात त खुकुलो भयो, तर नेपाल अझै पनि केही लामो समयसम्म विप्रेषणमै आश्रित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुखतर्फ लम्कने अवस्था किन पनि छैन भने संकलित राजस्व विकासनिर्माणका लागि हुन सकेको अवस्था छैन । भ्रष्टाचारको चरम अवस्था रहेको नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि राजनीति केन्द्रीकृत रहेको बुझिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने जमात होस् या खस्कँदो उद्यमशीलताको जाँगर कतैबाट पनि स्वतन्त्र भई उठ्ने स्थान भेटिँदैन । हिजो परीक्षण भइसकेका र असफल पुष्टि भइसकेका नेतृत्वकै राज रहिआएको छ । अर्थतन्त्रलाई डायलसिस गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सक्षमता प्रमाणित हुनेछ । तर, निजी, कुनै समूह र पार्टीगत स्वार्थका लागि चलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सीमित समूहको हातमा छ र उनीहरूको इशारामा चलिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । श्रीलंका डुबेर फेरि उठिसक्छ, नेपाली अर्थतन्त्र त्यही डुब्न लागेको अवस्थामा रहिरहेको हेर्नुपर्ने बाध्यता नआओस् । विदेशी मोह त्यागेर स्वदेशमै बस्ने युवा पिँढीले यो समस्या खेप्नु नपरोस् । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो । सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले । यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो । कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो । मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ । यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण : महँगो चिनियाँ ऋणबारे गहन छलफल

काठमाडौं । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला महँगो चिनियाँ ऋणबारे गहन छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे विशेष चासो राख्दै नेपाल गरीब भएकाले महँगो ऋण लिन नसक्ने र यसमा सहजीकरण गरिदिन विदेशमन्त्री वाङलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बहुचर्चित चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन नेपालले चाहेको बताउनुभयो । उहाँले बीआरआईमा चीनले अनुदान दिए मात्रै नेपालले लिने तर अहिलेकै अवस्थामा ऋण लिन नसक्ने विदेशमन्त्रीलाई स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले बतायो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि वाङको नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा आउने लगानीको मोडालिटी प्रस्ट नभएकै कारण तत्काल सम्झौता नगरिएको बतायो । बीआरआई परियोजनामा चीनले दिने सहयोगको मोडालिटी टुंग्याएर मात्रै कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउने निचोड साथ अर्थले तत्काल सम्झौता गर्न नचाहेको अर्थका एकजना उच्च अधिकारीले बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको छ । बीआरआईमा ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता रहेछ । चिनियाँ ऋण महँगो भएकाले मुलुकले ठूलो भार थेक्न सक्दैन । त्यसैले कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने । चीनले अघि बढाएको बीआरआई अवधारणा अन्तर्गत यसअघि निर्माण गर्ने भनिएका ९ परियोजनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन । बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले अधिकांश देशमा लगानी गरेको ऋण नै हो । ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंका, कजाखस्तान जस्ता देशहरू अप्ठेरोमा परेकाले नेपाल सरकार झस्किएको हो । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका बेला भएका सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बीआरआई फ्रेमवर्कको नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल सन् २०१७ मा चीनले अघि बढाएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको सदस्य बनेको थियो । त्यसयता बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । चीनले वाङको भ्रमणका बेला दुई देशबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । शनिवार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए दुवै देशले लाभ लिने बताएका थिए । सन् २०१७ मेमा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहकार्य गर्न एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त हस्ताक्षरको झण्डै पाँच वर्षपछि पनि बीआरआई अन्तर्गतका विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । चीनसँग बीआरआईमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी छाता समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा चारओटा सरकार बने । तर, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन चीनसँग ठोस वार्ता आजसम्म हुन सकेको थिएन । साढे तीन वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार रह्यो । उक्त सरकारले परराष्ट्र सचिव र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरी चीनसँग प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोटको जिम्मा दियो । तर, छानिएका परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा चीनसँग वार्ता गर्न खासै चासो दिएन । सन् २०१७ मा बीआरआईमा आबद्ध भएको नेपालले ३५ ओटा परियोजनाको सूची चीन पठाएको थियो । पछि चीनकै आग्रहमा नेपालले ३५ बाट झारेर नौ ओटा मात्र अघि बढाउने निर्णय लियो । त्यसबेला पहिचान गरिएका नौ परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक र टोखा–विदुर सडक निर्माण थिए । नौ महीनाअघि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेयता बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षसँग कुनै छलफल नभएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बीआरआईबारे दुई देशबीच केही गृहकार्य गर्न बाँकी देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसकेको बताइन् । अब दुई देशको सरकारी संयन्त्रमा औपचारिक हिसाबले छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने उनले जानकारी दिइन् । बीआरआई कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरूको जोड बीआरआई कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरूले जोड दिएका छन् । नेकपा (एमाले)ले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणासँग जोडिएका सडक, रेल, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका परियोजना अगाडि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको छ । नेपालको तीनदिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री एवं राज्यपरिषद् सदस्य वाङ यीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेकोे शिष्टाचार भेटमा सो आग्रह गरिएको एमाले नेता राजन भट्टराईले बताए । तातोपानी र रसुवागढी नाका नियमित सञ्चालन गर्न एमालेले वाङलाई आग्रह गरेको छ । उक्त आग्रहलाई वाङले सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्न चीन तयार रहेको बताएको भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार बीआरआई लगायत परियोजनासँग जोडिएका विषय अघि बढाउन र त्यसलाई नियमित गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्ने विदेशमन्त्री वाङको भनाइ छ । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेका छन् । आइतवार नक्सालस्थित मेरियट होटलमा भएको भेटमा प्रचण्डले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन आग्रह गरे । भेटबारे माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन हामीले आग्रह गरेका छौं ।’ अध्यक्ष दाहालले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा सहजीकरण र सन्तुलनमा चीनको भूमिकाबारे कुरा राखेको पनि बस्नेतले जानकारी दिए । नेपालले मुलुकको दीर्घकालीन हितबारे लिने निर्णयको आफूहरूले सम्मान गर्ने वाङले बताएका थिए । वाङ आइतवार स्वदेश फर्किसकेका छन् । शुक्रवार नेपाल आएका उनले शनिवार बिहानदेखि औपचारिक भेटघाट शुरू गरेका थिए । शनिवार बिहान नेपाली समकक्षी डा. नारायण खड्कासँग उनले भेटघाट गरेका थिए । शनिवार बिहान साढे ६ बजे नै उनी शिवपुरीमा हाइकिङ गए । परराष्ट्रमन्त्री खड्का र वाङको उपस्थितिमा शनिवारै सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल र चीनबीच नौ बुँदे समझदारी भएको थियो । विदेशमन्त्री वाङले शनिवार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आइतवार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८