Lokaantar

बैशाख २०७८

साउदी अरब भन्छ– हामी तेल उत्पादक राष्ट्र रहेनौं

साउदी अरबका ऊर्जामन्त्री अब्दुलअजीज बिन सलमानले देश अब तेल उत्पादक राष्ट्र नरहेको बताएका छन् । यसै साता एस यान्ड पी ग्लोबल प्लाट्समा उनले भने, ‘साउदी अरब तेल मुलुक हैन, यो ऊर्जा उत्पादक मुलुक हो ।’ साउदीले ग्यास, नवीकरणीय ऊर्जा र हाइड्रोजन लगायतका हरित महत्त्वकांक्षा राखेको छ । ‘विश्वलाई यो वास्तविकता स्वीकार गर्न म आग्रह गर्छु । यी गतिविधिमा हामी विजयी हुनेछौं ।’ साउदी ग्रीन इनिसिएटिभ अन्तर्गत साउदीले तेल बिक्री गरेर हरित महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नेछ । साउदीले सन् २०३० सम्ममा नवीक...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

साउदी अरब र फेडबीचको खिचातानीको मारमा तेल बजार

काठमाडौं । साउदी अरब र अमेरिकी केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’बीच खिचातानीका कारण तेलको भाउ दबाबमा छ । फेडले आफ्नो कसिलो मौद्रिक नीतिलाई नत्यागेसम्म तेल बजारमाथिको दबाब कायमै रहने अमेरिकी बहुारष्ट्रिय लगानी बैंक ‘बैंक अफ अमेरिका’को भनाइ छ । गएको गर्मीयामको तुलनामा अहिले तेलको मूल्यमा उँधोगतिको प्रवृत्ति देखिएको बैंकका कमोडिटी रणनीतिज्ञ फ्रास्वाँ ब्लान्चको भनाइ छ । गएको गर्मीयाममा तेलको भाउ तीन अंकमा थियो । फेडले मौद्रिक नीतिलाई आक्रामक ढंगले कसिलो बनाउन थालेपछि आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुने आशंका बढ्दा तेलको भाउ झन् झन् घटिरहेको छ । यसले तेलको भाउलाई टेवा दिन भनेर साउदी अरब र अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देशहरूले गरिरहेको कच्चा तेलको उत्पादन कटौतीको असर उल्टिरहेको छ । अहिले साउदी अरब र फेडबीचको लडाइँले तेल बजारमा उथलपुथल ल्याइरहेको ब्लान्च बताउँछन् । यो शाही युद्धमा मौद्रिक नीति खुकुलो हुन नथाल्दासम्म तेलको भाउ खस्किँदै जाने उनको भनाइ छ । मंगलवार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ७४ डलर आसपास थियो । यस वर्षको अहिलेसम्मको अवधिको ब्रेन्टको भाउ ११ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २५ दशमलव ५ प्रतिशत कम हो । विशाल परियोजनाका लागि चाहिने खर्च जोहो गर्न साउदी अरबलाई कच्चा तेलको भाउ ८१ डलर आसपास हुनुपर्छ । तेलको भाउलाई टेवा दिन जुलाईदेखि लागू हुने गरी साउदीले दैनिक कच्चा तेल उत्पादन १० लाख ब्यारेलले घटाउने निर्णय गरेको छ । तर, कच्चा तेलको भाउ निर्धारण साउदीको उत्पादन कटौतीले गर्ने छैन । वर्षको अन्त्यसम्म तेलको भाउ बढेर प्रतिब्यारेल ८० डलरमा पुग्ने ब्लान्चको प्रक्षेपण छ । त्यो पनि महँगी विस्तारै घट्न थालेर फेडले ब्याजदर वृद्धिको चक्र समाप्तै गर्न सक्ने संकेतका कारण पनि हो । कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो खपतकर्ता देश चीनको अर्थतन्त्रमा आउने सुधार पनि कच्चा तेलको भाउ वृद्धिमा अर्को कारक हुन सक्छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

उत्पादन घटाएर ओपेकले महँगी नियन्त्रण गर्ने फेडको प्रयासलाई बनाइदियो बेकार, छाक टार्नै नसक्ने महँगीको डर

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

'इन्धनको मुल्य, नाफा-नोक्सान, राजश्व र राजनीति' : बैंकर मनोज ज्ञवालीको विचार

इन्धनको मुल्य बढ्छ, केहि चर्चा परिचर्चा शुरु हुन्छ। कहि कतै धर्ना र जुलुस प्रदर्शन हुन्छन, विज्ञप्ति निकालिन्छ। तथ्य र तथ्याङ्क बुझि नबुझि सामाजिक सञ्जाल वा लेख वा छलफल मार्फत हामी पनि आफ्नो धारणा राख्छौ नै। तेलको मुल्य घटबढ ले हरेक नागरिकलाई असर पर्छ यसैले चर्चा स्वभाविक हो नै। नेपालमा तेलको मुल्य संग सम्बन्धित केहि तथ्य र तथ्याङ्क निम्नानुसार छन:१. युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोल लगायत इन्धनको भाउ बढेको छ। यो मुल्य बृद्दिसंगै बस्तु तथा सेवाको लागत मा बृद्दि हुनगई मुद्रास्फिति मा बृद्दि भएको छ।२. रसिया र युक्रेन को युद्ध पछि बजारमा प्रतिब्यारल तेलको मूल्य तीन सय डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी रसीयाले दिए संगै यो मुल्य US$ १२० नाघेको थियो र हाल कच्चा तेल प्रति ब्यारल US$ ११० हाराहारी छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च मुल्य जुन ०२, २००८ मा प्रति ब्यारल US$ १४० सम्म पुगेको थियो। आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य नसोचेको उचाईमा पुग्न सक्ने आशंका समेत गरिएको थियो तर साउदी अरब लगायत तेल उत्पादक देशहरूले आपूर्ति कम हुन नदिने बताएपछि कच्चा तेलको मुल्य बिस्तारै घटेको पनि छ। यसले आगामी दिनमा आइओसीबाट आउने मूल्यसूची कम हुने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुमान जे भएता पनि मे २०२० मा प्रति ब्यारल US$ २१.६० रहेको मुल्य २ बर्षमा ५ गुणा भन्दा बढिले बढेको छ। एक ब्यारल बराबर ११९. २५ लिटर हुन्छ।३.नेपाल भित्र तेल र ईन्धन आयात र बिक्री गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगम संग मात्रै छ र आयात पनि भारतीय आयल निगमसँग मात्रै गर्दछ र पाँच बर्षको लागी सम्झौता गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्या घटबढ हुँदा भारतीय आयल निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ गते नेपालमा नयाँ मूल्य दर पठाउने गर्छ। यही मूल्यको आधारमा आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दछ।४.पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ (तेस्रो संसोधन) अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम महिनामा २ पटकसम्म समायोजन गर्न सक्ने अबस्था छ।५.इण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको मूल्यको आधार खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ। भारतमा हाल पेट्रोल प्रतिलिटर स्थान हेरि भारु ९५.२ देखि भारु १०८.६ सम्म बिक्री हुन्छ भने डिजेल भारु ८९.७ देखि भारु ९६.२० सम्म बिक्री हुन्छ।६. सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु. ४२.७३, डिजेलमा रु.२६.१५ , मट्टीतेलमा रु. २.८८ , हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ रु. २१.५० , हवाई इन्धन अन्तराष्ट्रियतर्फ रु. ११ .१८ र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु.२०३.२४ आयात कर भन्सार बिन्दुमै असुल गर्छ। नेपाल सरकारले यस बाहेक मुल्य अभिबृद्ध कर (मट्टितेल वाहेकमा), पुर्वाधार विकास कर, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, वातावरण शुल्क लगाएतका कर तथा शुल्कहरु समेत लगाउछ। यसरी पेट्रोल मा रु ६३ प्रतिलिटर र डिजेलमा रु ४५ प्रतिलिटर हाराहारी कर तथा शुल्क सरकारले असुली गर्दछ भने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु ३०० को हाराहारी कर असुलिन्छ।७. ढुवानी भाडा तथा बीमा शुल्क पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ भन्दा बढि र डिजेलमा ३.५ रुपैंया भन्दा बढि लाग्ने गर्छ। निगमको प्रशासचिक खर्चमा पेट्रोल तथा डिजेलमा एक रुपैया हाराहारी लाग्दछ।८.प्रज्वलनशील पदार्थ भएकोले प्राविधिक नोक्सानी पेट्रोलमा ८ पैसा र डिजेलमा ४६ पैसा बराबरको हुने गरेको छ। त्यस्तै डिलर कमिसनको लागि पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ४९ पैसा र डिजेलमा ३ रुपैयाँ ४३ पैसा हुने गरेको छ।९. पेट्रोल र डिजेलमा परल मूल्यमा कम्तीमा ५ प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशत नाफा राखी सोको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ। यसैगरी ग्यासमा २ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न सकिने व्यबस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशत सम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहने हुन्छ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहने हुन्छ। सोहीअनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिने नीति रहेको छ। तर अहिले निगमले रु १९४.६४ प्रतिलिटर मुल्य लागतको पेट्रोल रु १८० प्रतिलिटर, रु १८९. ८२ प्रतिलिटर मूल्यको डिजेल रु १६३ प्रतिलिटर, रु .२,६८९ .७५ प्रतिसिलिण्डर मूल्यको ग्याँस लाई रु.१,८०० प्रतिसिलिण्डर मा बिक्री गरिराखेको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेल भने केहि नाफा मा बिक्री गरेको छ।१०. कोभिड को कारण तेलको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा राम्रै संग घटेको थियो र २०७५ को असार मसान्तमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ रु.११३ हुदा पनि निगमसँग पेट्रोलियम बेचेर नाफा हुँदा रु. २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बचेको थियो । निगमको मौज्दात २१ अर्ब ५० करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोष ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् निगमले कमाएको पैसा जोगाएरै राखेको थियो । यस्तो मौज्दान २०७६ को असारमा ३८ अर्ब ४३ करोड, २०७७ असारमा २९ अर्ब २९ करोड र २०७८ कात्तिकमा आइपुग्दा १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहन पुग्यो । कात्तिकमा निगमसँग जम्मा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो, त्यो पनि घट्दै गएर , मूल्य स्थिरीकरण कोषको रु १० अर्ब समेत प्रयोग भइसकेको अबस्था छ भने हाल को अवस्थामा सबै प्रकारका इन्धनबाट हुने घाटाको समायोजन गर्दा नयां मूल्यअनुसार निगमलाई अब १५ दिनमा रु ३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ घाटा हुन्छ। हाल नेपाल आयल निगम ले भारतीय आयल निगम लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रु २२ अरब नाघिसकेको छ भने यसै आ.ब. मा निगमको नोक्सानी रु ४७ अर्ब नाघिसकेको छ।११. सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुपर्‍यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजस्व थियो । तर, आव ०७२/७३ को बजेटबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपीएको थियो। प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करिब ५ वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब रु.४१ अर्ब संकलन भयो । त्यसपछि २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो । रु. १० प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक रु.२ अर्ब कर उठेकै हो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ ।उल्लेख बृद्धि को भार कम गर्न केहि करहरु समायोजन गर्न सकिन्छ की भनेर सरकारले विचार गर्न सकिरहेको छैन।१२.हरेक सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । कर लगाइदियो, असुल भैहाल्छ- सजिलो पनि । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट भएको तर्फ सबै संयन्त्र जानकार हुँदा पनी कसैलाई हेर्न मतलब नभए झै हुन्छ। सरकारले राजस्वको लक्ष्य लिन्छ - तेल आयात बाट राम्रै उठिहाल्छ। हरेक सरकारलाई भ्यु टावर बनाउन, भोट बैंक का लागी गरिने बजेट बिनियोजन र बांडफांड गर्न, चुनाब जित्न वा वाहवाही पाउन कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नुपर्ने बाध्यता छदैछ। यसरी हुने खर्च मिलाउन लाई करको दर र दायरा दुबै बढाउनु पर्छ नै - करको संकलनको विकल्प पनि कम मात्रै छन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले भन्सार दर बढाएको थियो । तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरका कारण विश्वभर इन्धनको प्रयोगमा कमी आई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आएको र नेपाली बजारमा पनि मूल्यमा कमी आएको अवस्था थियो यहि मौका छोपेर सरकारले कर बढायो तर समयान्तरमा मूल्य समायोजनसँगै तत्कालीन समयमा वृद्धि गरिएको यो भन्सारको दर समायोजन गरिएन। यस आर्थिक बर्षको ९ महिनामा नेपालले २१८.३५ रुपैया को इन्धन आयात गरिसकेको छ र यो रकम कूल आयातको १५% हाराहारी हुन्छ र सोहि अनुसारको कर सरकारले असुल गरेको छ भने निगमले घाटा बेहोरेको छ।सरकारले कर उठाउने अनी नेपाल आयल निगमले लागत मुल्य समेत असुल नगरेर गाली खादै पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ नै। भारत सरकारले बढिरहेको ईन्धन मुल्यमा राहत दिन पेट्रोलमा भारु ८ र डिजेलमा भारु ६ अन्त:शुल्क घटाएको छ। त्यसैगरी उज्ज्वल कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु २०० सहुलियत पाउने झोषणा गरेको छ तर हाम्रोमा यस्तो विषयमा छलफल सम्म हुदैन। सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, राजश्व संकलन सरकारको खर्च भन्दा बढि भइरहेको बेला इन्धन को चर्को मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई राहत दिन सक्ने सम्भावनालाई हेर्नुपर्दछ अनी नागरिकहरु पनि एकोहोरो सरकार र संयन्त्र लाई सराप्दै बसेर हुदैन- बजार र मुल्य को जानकार हुनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मै मुल्य बढेर नेपाल आयल निगमले घाटा खादै बढाएको मुल्यमा समेत हामी उफ्रिन्छौ तर मुल्य घट्दा घटेको मुल्य मा पेट्रोलियम पदार्थ पाउनुपर्छ भनेर न आन्दोलन न प्रतिक्रिया। एकोहोरो यसरी घाटामा गएको निगमले भोली मागलाई पूर्ति गर्न आयात कसरी गर्छ ? एकोहोरो बढिरहेको ईन्धन को मुल्य यो मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई हुने असहजतालाई सरकारले कसरी समाधान गर्दछ? निगमले ईन्धन घाटामा बेचेर अनी बैकहरुबाट कर्जा लिएर कहिले सम्म इन्धनको आवश्यकता पूर्ति गर्दछ? सांच्चै सम्वेदनशील बिषय छ।सरकार, संयन्त्र र नागरिक सबैजना जानकार रहौं, जिम्मेवार बन्नुपर्दछ नै!! ज्ञवाली नबिल बैंकका महाप्रबन्धक हुन् ।

Bizpati बैशाख २०७९

बुधवार एकै दिन १३ प्रतिशतले ओरालो लाग्यो अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ

लन्डन (बेलायत) । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बुधवार तेलको भाउ एकै दिन १३ प्रतिशतले घटेको छ । पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशहरुको संगठन (ओपेक)को सदस्य राष्ट्र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले युक्रेनी संकटपछि रुसी तेलमा लगाइएको प्रतिबन्धले बजारमा देखिएको आपूर्ति अवरोध कम गर्न थप तेल उत्पादन गर्ने बताएपछि तेलको भाउमा उक्त दिन २ वर्षयताकै उच्च एक दिने कमी आएको हो । बुधवार लन्डन स्थित आईसीई एक्सचेञ्जको कोमेक्स डिभिजनमा ब्रेन्ट क्रुड फ्यूचर्सको भाउ प्रतिब्यारेल १३ दशमलव २ प्रशित अर्थात् १६ डलर ८४ सेन्टले घटेर १११ डलर १४ सेन्टमा आएको थियो । ब्रेन्टको भाउमा आएको यो कमी सन् २०२० को अप्रिल यताकै उच्च हो । सोही दिन न्यूयोर्क मर्कन्टाइल एक्सचेञ्जको कोमेक्स डिभिजनमा यूएस क्रुड फ्यूचर्सको भाउ पनि १५ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल १०८ डलर ७ सेन्टमा ओर्लिएको थियो । अघिल्लो दिनको तुलनामा यूएस क्रुडको भाउ बुधबार १५ डलर ४४ सेन्टले घटेको छ । यो एक दिने कमी नोभेम्बरयताकै उच्च हो । अहिले यूएई र साउदी अरब उत्पादन बढाउने अतिरिक्त क्षमता भएका केही ओपेक देशहरुमा पर्दछन् । पछिल्लो समय विश्व बजारमा तेलको भाउमा भएको वृद्धि नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले विश्वभरका तेल उत्पादक देशहरुलाई सकेको जति उत्पादन बढाउन भनिरहेको छ । अहिले तेलको मूल्य वृद्धि रोक्न माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउन जरुरी छ । रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्व साम्य हुने संकेतमा पनि तेल बजारमा बुधवार कमी आएको हो । रुसी विदेश मन्त्री युक्रेनी समकक्षीसँग वार्ताका लागि बुधबार टर्की गएको खबरले पनि तेल बेजारमा पछिल्लो समय देखिएका त्रास कम गरेको हो । रुसी तेलमाथि अमेरिका, बेलायत र ईयूले लगाएको प्रतिबन्धका कारण बजारमा उत्पन्न आपूर्ति अभाव ओपेकको अतिरिक्त तेल आपूर्तिले केही कम गर्न सक्ने सम्भावना पनि पछिल्लो समय देखिएको छ । रुस विश्वको शीर्ष कच्चा तेल र इन्धन निर्यातकर्ता हो । विश्वको कूल आपूर्तिको ७ प्रतिशत अर्थात् झन्डै दैनिक ७० लाख ब्यारेल तेल रुसबाट आउने गरेको छ । कच्चा तेल भन्डारणबाट थप तेल बजारमा ल्याउन सकिने अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अभिव्यक्तिले पनि बुधवार तेलको भाउ घटेको हो । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

रुसको चेतावनीबीच पश्चिमा देशहरूद्वारा उसका तेल र ग्यासमा प्रतिबन्ध घोषणा

युक्रेनमाथि मस्कोको आक्रमणको विरोधमा आर्थिक प्रतिबन्धलाई बढाउँदै अमेरिका र ब्रिटेनले रुसी तेलमा प्रतिबन्ध लगाउँदै छन् भने युरोपेली सङ्घले रुसी ग्यासमा आफ्नो निर्भरता समाप्त गर्न गइरहेको छ।अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो कदमले 'रुसको अर्थतन्त्रको मुख्य धमनी' लाई नै प्रहार गर्ने बताएका छन्।ऊर्जा निर्यात रुसी आम्दानीको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो, तर पश्चिमी देशहरूको यो कदमले उनीहरूकै उपभोक्तालाई पनि असर गर्ने सम्भावना हुन्छ। यसैबीच, बहुराष्ट्रिय ठूला ब्रान्डहरूले रुसबाट बाहिरिने क्रम जारी राखेका छन्।म्याकडोनल्डस् र कोका-कोला रुस छाड्ने पछिल्ला कम्पनी बनेका छन्।रुसको अर्थतन्त्र ऊर्जा व्यापारमा धेरै मात्रामा निर्भर छ। यो साउदी अरब र अमेरिकापछि विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक देश हो। पश्चिमा प्रतिबन्धहरूको घोषणाअघि रुसले त्यस्ता प्रतिबन्धहरूले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा 'विध्वंसक' नतिजा ल्याउने चेतावनी दिएको थियो।उसले जर्मनीमा ग्यास आपूर्ति गर्ने आफ्नो मुख्य ग्यास पाइपलाइन बन्द गर्नसक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। द्वन्द्वले अमेरिका र ब्रिटेनमा पेट्रोलको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ।युद्ध भइरहेको युक्रेनमा आक्रमणमा परेका दुईवटा क्षेत्रबाट सर्वसाधारणलाई बाहिर निकालिएको छ। अमेरिकाले हालसम्म ४,००० रुसी सैनिक मारिएको हुनसक्ने बताएको छ।अमेरिकी राजनीतिका दुवै पक्षबाट राष्ट्रपति बाइडनलाई रुसी अर्थतन्त्रलाई लक्षित गर्न दबाव परेको थियो।बाइडनले भने, 'हामी सबैखाले रुसी तेल र ग्यास तथा ऊर्जाका सबै आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहेका छौँ।''यसको अर्थ अब रुसी तेल अमेरिकी बन्दरगाहहरूमा स्वीकार्य हुनेछैन र अमेरिकी जनताले पुटिनलाई अर्को शक्तिशाली प्रहार गर्नेछन्।'उनले यो कदम 'देशभित्र असर पर्ने' मूल्यमा नै चालिएको र साझेदारहरूसँग छलफल गरेर नै निर्णय गरिएको बताए। उस्तै शैलीमा ब्रिटेनले पनि सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा रुसी तेलको आयात बन्द गर्ने भएको छ।प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले यो कदमले रुसलाई तुरुन्तै असर गर्ने छैन भनेर स्वीकारेका छन्। तर उनले भने 'यसले के गर्छ भने रुसमाथि दबाव थपिनेछ जुन हामीले अहिले रुसमा देखिरहेका छौँ।'अमेरिकी तेल र प्रशोधित उत्पादन आयातको लगभग ८ प्रतिशत रुसबाट आयात हुन्छ रुसले ब्रिटिश तेल आयातको लगभग ६ प्रतिशत हिस्सा रुसी तेलले ओगटेको छ।तर ईयू भने रुसी ऊर्जामा धेरै नै निर्भर छ। त्यसैले ईयूले तत्कालै प्रतिबन्ध लगाउने कडा कदम चाल्न सकेको छैन।युरोपेली आयोगले 'सन् २०३० भन्दा पहिले' रुसी जीवाश्म इन्धनबाट युरोपलाई मुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्तिमा रूपान्तरण गर्ने र त्यो कमीलाई पूरा गर्न वातावरणमैत्री ऊर्जालाई तीव्र विस्तार गर्ने बताएको छ।अमेरिकी र युरोपेली प्रतिबन्धको प्रतिक्रिया स्वरूप रुसले पनि केही वस्तु र कच्चा पदार्थको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना घोषणा गरेको छ।तर त्यसको विस्तृत विवरण आउन अझै बाँकी छ। यद्यपि रुस अन्न र धातुको प्रमुख निर्याकर्तामध्ये पर्छ। -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १५० डलरसम्म पुग्ने चेतावनी, आपूर्तिमा अवरोधको चिन्ता

काठमाडौं । पछिल्लो समय तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । मूल्य वृद्धिलाई कुनैहालत नरोकिने देखिएको छ । डिसेम्बरदेखि जनवरीको बीचमा मात्रै कच्चा तेलको अन्तरराष्ट्रिय बेञ्चमार्क ब्रेन्टक्रुड प्रतिब्यारेल ११ डलरले बढेको छ । आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न हुने चिन्ता, विश्वभर बढेको महँगी र भूराजनीतिक तनावका कारण पछिल्ला केही हप्ताहरुमा तेलको मूल्य आकाशिएको हो । ब्रेन्टको मूल्य छिटै सय डलर नाघ्न सक्ने ऊर्जा विश्लेषकहरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । भाउ प्रतिब्यारेल १२५ डलर भन्दा माथि उक्लिने आँकलन गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । पछिल्लो समय तेलकोे उत्खननमा पूँजीगत लगानी कम छ । भौतिक बजारमा तेलको उपलब्धता न्यून छ । यो अवस्थालाई हेर्दा आपूर्ति अभाव हुने र तेलको मूल्य १२० डलर नाघेर प्रतिब्यारेल १५० डलरसम्मै पुग्न सक्ने जेटीडी एनर्जी सर्भिसेजका निर्देशक जोन नड्रिस्कोल बताउँछन् । गएको हप्ता ब्रेन्ट क्रुडको भाउ प्रतिब्यारेल ९५ डलर नाघेको थियो । यो सन् २०१४ को गर्मीयाम यताकै उच्च हो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अहिले तेलको भाउ ६३ प्रतिशतले बढिसकेको छ । बुधबार यो समाचार तयार पार्दा सम्म लन्डनको आईसीई एक्सचेञ्जको कोमेक्स डिभिजनका ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल १.१७ प्रतिशतले बढेर ९४.३७ डलरमा किनबेच भइरहेको थियो । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने खतराका कारण उत्पन्न तनावबीच तेलको मूल्य हालैका दिनमा बढेको छ । तर रुसले युक्रेनी सीमाबाट आफ्नो केही सेनाहरु हटाएको खबरले भने मंगलबार एकै दिन तेलको मूल्य ३ प्रतिशतले घटेको थियो । युक्रेनमाथि हमला गर्ने सम्भावनाको रुसले भने अस्वीकार गर्दै आएको भएपनि नाटोका अगुवा र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने जोखिम उच्च रहेको बताउँदै आएका छन् । 'पछिल्लो समय तेलको मूल्य बढाउन भूराजनीतिक तनावले मात्रै भूमिका भने खेलेको छैन' ड्रिस्कोल भन्छन्। बजारमा तेलको माग सुध्रिने क्रममा छ । तर आपूर्ति भने अभाव हुने देखिएको छ । प्रमुख निर्यातकर्ता देशहरुको संगठन (ओपेक) र समूह बाहिरका रुसलगायत अन्य प्रमुख तेल उत्पादकहरु अर्थात् ओपेक प्लसको तेल उत्पादन पनि समूहले बजारमा थप्ने जति तेल उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । कोभिडको महामारी र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने सरकारी नीतिका कारण अमेरिका र अन्य देशहरुमा तेलको उत्खननमा लगानी कम छ । ओपेक प्लसले जनवरीमा दैनिक लक्ष्य तोकेको भन्दा तेल उत्पादन ७ लाख ब्यारेल कम छ । साउदी अरब र रुसले नै आफ्नो कोटा भन्दा कम तेल उत्पादन गरिरहेका छन् । तेल बजारमा लगानीकर्ताहरुको लर्को तेलको मूल्य बुलिश रहनुमा माथि भनिएका तत्वहरुको मात्रै भूमिका छैन । तेलसँग सम्बन्धित शेयरमा लगानीको आइरो पनि आइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय तेल कम्पनीहरुले पनि ठूलो मुनाफा कमाइरहेका छन् । अमेरिकामा महँगी दशकौं यताकै उच्च स्तरमा उक्लिएको छ । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु चतुर लगानी हुने विश्लेषकहरुले सुझाइरहेका छन् । विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा उत्पन्न समस्याहरुको साथमा महँगीका कारण विश्वभर पेट्रोल पम्पहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ नै यसले उल्टै तेल उत्खननकर्ता विशेषगरी अमेरिकी शेल आयल उत्खननकर्ताहरुको लागत पनि बढाइरहेको छ । यसले पनि बजारमा तेलको मूल्य बढाइरहेको छ । ‘हामीहरुले खपत बढाएपछि हाम्रो अतिरिक्त क्षमता घटेको छ, तर सम्पत्ति व्यवस्थापक, गैर–व्यवसायिक पेन्सन लगगायत मुख्य कारकहरुले तेल बजारमा लगानी खन्याइरहेका छन्,’ डिस्क्रोन भन्छन् । एसएन्डपी ५०० को ऊर्जा क्षेत्रको परिसूचक गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । यसले पनि तेलसँग सम्बन्धित कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको उत्साह छर्लङ पार्दछ । तेलको भाउ बुलिश रहने प्रक्षेपण गर्नेमा डिस्क्रोल एक मात्रै विश्लेषक होइनन् । यही महीना जेपी मोर्गनले तेलको भाउ बढेर प्रतिब्यारेल १२५ डलरमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । माग अनुरुप तेलको आपूर्ति नहुने क्रम बढेको छ । बजारमा आपूर्ति अभाव बढ्दो छ । फेब्रुअरीमा ओपेकको तेल उत्पादन क्षमता दैनिक ३ लाख ब्यारेल कम हुने ऊर्जा सूचना प्रशासनले बताएको छ । अमेरिका र अन्यले तेलको मूल्य कम गर्न अनुरोध गरिरहेको भएपनि सन् २०२२ मा तेलको उत्पादन दैनिक ४ लाख ब्यारेलले मात्रै बढाउने आफ्नो योजनाबाट विचलित हुने ओपेकले कुनै संकेत गरेको छैन । माग बढेर धान्नै नसक्ने हो कि भनेर प्रक्षेपण भइरहेको समयमा अपेक्षा गरिएभन्दा कम उत्पादनले ऊर्जा संकट निम्त्याउन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ । माग विध्वंस कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न संकुचनबाट विश्व अर्थतन्त्र पुनःबहाल भइरहेको छ । यी सबै कारकहरु र विश्वको आर्थिक पुनःबहालीलाई हेर्दा तेलको मूल्य वृद्धिलाई रोक्ने कारक निकै थोरै छ । तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल १५० डलरमा पुग्यो भने यो तेल उत्पादक राष्ट्रहरुकै लागि समेत विपदकारी हुने चेतावनी दिइएको छ । तेलको मूल्य बढ्ने क्रमलाई उल्टयाउन सक्ने एउटै कारण मागमा आउने कमी हुन सक्ने आरबीसी क्यापिटल मार्केट्सका विश्लेषकहरुको विश्वास छ । माग विध्वंसको स्तरमा नपुग्दासम्म तेल चक्रले भाउ उच्च नै राख्ने आरबीसी क्यापिटल मार्केर्ट्समा कमोडिटि तथा डिजिटल बौद्धिकता रणनीतिज्ञ माइकल ट्रान बताउँछन् । यो गर्मीयाममा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११५ डलर वा सो भन्दा उच्च रहने प्रक्षेपण आरबीसी क्यापिटल मार्केर्ट्सको छ । ऐतिहासिक रुपमा सीमित उत्पादन र कच्चा तेलको न्यून सञ्चितिका कारण तेलको मूल्य बढ्ने गरेको अनि माग विध्वंस वा आपूर्ति वृद्धि नहुँदासम्म यो समस्या समाधान नहुने देखिन्छ । तर अहिले यी मध्ये कुनै पनि कारक तत्कालै आउने संकेत नदेखिएको ट्रानको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८