कांग्रेसको शेखर–गगन समूहले माओवादी केन्द्रलाई भोट नहाल्न निर्देशन दियो : सचिव आचार्य

मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। अधिकांश मत परिणाम आइसकेको छ भने केही स्थानमा मतगणना जारी छ। केही ठाउँमा भने मतदान हुँदैछ।समानुपातिकतर्फको मत परिणाम पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अहिलेसम्मको निर्वाचन मत परिणाम हेर्ने हो भने कुनै एक पार्टीको मात्रै बहुमत पुग्ने स्थिति देखिँदैछ। त्यसैले गठबन्धनको आडमा सरकार बनाउनुको विकल्प छैन। अब बन्ने सरकार पनि गठबन्धन भएर नै बन्ने निश्चित छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्नका लागि प्र

सम्बन्धित सामग्री

अख्तियारको निर्देशन र सरकारी अधिकारीको रबैया

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला केही दिनको अन्तरमा सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशक, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीलगायतलाई आयोगमा नै बोलाएर कानुन अनुसार काम गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा सुशासन कायम गर्न विशेष निर्देशन दियो । यद्यपि अख्तियारले दिएको निर्देशनलाई सरकारका सचिव तथा उच्च पदस्थहरुले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने गर्दै आइरहेका छन् । […]

जब जनार्दनले गगनले बाख्रा पालन गर्न लिएको अनुदान खोजे...

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले आजसम्म कुनै ‘क्लु’ भेटेको छैन । अर्थ मन्त्रालयसँग छानबिन समितिले जेठ महिनाको सीसीटीभी फुजेट माग्दा अर्थले असार महिनाको दिएर टारिदिएको छ ।यसको पछाडी जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनु अगाडी अर्थका अधिकारीहरुलाई दिएको ‘धम्की’ले काम गरेको देखिएको छ । असार २२ गते संसदमा स्पष्टिकरण दिँदै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्माले आफू पुनः फर्किने र आफूले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले छानबिन समितिलाई असहयोग गर्न दबाब दिएका थिए ।जब जनार्दनले गगनले बाख्रा पालन गर्न लिएको अनुदान खोजेकरका दरहरु सिमित ब्यापारिक घरानालाई मात्रै पोस्ने गरी फेरबदल गरेको र बजेट भाषणको अघिल्लो दिन विचौलियालाई प्रवेश गराएर करका दरहरु हेरफेर गरेको विषय बाहिरिएपछि जनार्दन शर्मा सत्ता पक्षका सबै नेताहरुले आफ्नो बचाउ गर्नेमा विश्वस्त थिए । तर, प्रतिपक्षीसँगै स्वर मिल्ने गरी काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरुले ‘जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक रुपमै राखे ।त्यसपछि जनार्दन शर्माले गगन थापालाई नै कारबाही गर्न सक्ने वा मिडियामा ‘स्टन्ट बाजी’ गर्न सकिने ‘इस्यु’ तत्काल खोज्न आफ्ना मान्छेलाई भने । उनका कार्यकर्ताले त्यहीँ पूरानो बाख्रा पालनमा गगनले लिएको अनुदानको कुरा उक्काउन सकिने सल्लाह दिए ।लगत्तै जनार्दन शर्माले कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई फोन गरेर गगन थापाले बाख्रा पाल्न लिएको अनुदानको सम्पूर्ण विवरण आफूलाई तत्काल उपलब्ध गराउन ठाडो निर्देशन दिए ।यसअघिःजनार्दन प्रकरणः छानबिन समितिले जेठको सीसीटीभी फुटेज माग्दा अर्थले असारको दियो गगनले तत्कालिन समयमा बाख्रा पालनका नाममा के कति अनुदान लिएका थिए र बाख्रा पालन नगरी कसरी त्यो अनुदानको दुरुपयोग गरेका थिए भन्ने कुरा पत्ता लगाउन अर्कोतिर आफ्ना मान्छे पनि खटाए ।न उनले खटाएका मान्छेले गगनले अनुदान लिएर बाख्रा पालन नगरेको पुष्टि गर्न सके, न कृषि सचिवले नै अनुदान लिएको कुनै प्रमाण सहितको रिपोर्ट दिन सके । त्यसपछि गगन थापामाथि ‘बाख्रा पालन प्रकरण’को विषय उक्काएर प्रहार गर्ने जनार्दन शर्माको प्रयास असफल भयो ।यस विषयमा गगन थापाले पनि आफूले बाख्रा पालन गर्न अनुदान नलिएको दाबी गर्न सकेका छैनन् । बरु घुमाउरो गरी गगनले पनि अनुदान लिएको स्वीकार नै गर्दै आएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले पनि बेला बेला कुरा उक्काउने गरेका छन् । जनार्दनकै त्रासले कर्मचारीले प्रमाण दिएनन्अर्थसचिव मधु मरासिनी जनार्दन शर्माले राजीनामा दिँदा बिदामा थिए । अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्मा कायम रहेसम्म काममा नफर्किने भनेर बिदामा बसेका मरासिनी जनार्दनले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट असार २३ गते नै काममा फर्किए । उनी काममा फर्किएपनि छानबिन समितिलाई सहयोग गरेका छैनन् । कतै न कतै आफू पनि मुछिने डरले उनले छानबिन समितिलाई जेठको भनेर असारको सीसीटीभी फुटेज दिए ।अहिले पनि जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किने भयले कर्मचारीहरु छानबिन समितिलाई असहयोग गरिरहेका छन् ।

कृषिका कर्मचारीले नटेरेको अर्थमन्त्रीको गुनासो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीले आफूलाई नटेरको गुनासो गरेका छन् । आफूले २ महीनाअघि धानको उन्नत जातको बीउ ल्याएर किसानलाई बाँड्ने योजना ल्याउन भने पनि कर्मचारीले नटेरेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ । ‘दुई महीनादेखि मैले धानको उन्नत बीउ किसानलाई बाँड्ने योजना ल्याउनू भनिरहेको छु तर तपाईंहरू (कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी) ले चासो नै दिनुभएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयमा बुधवार आयोजित छलफलमा उनले कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भने । उनले आगामी जेठ–असारमा धान रोप्ने किसानलाई उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग धानको उत्पादन वृद्धि, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थित सञ्चालन र गुणस्तर प्रमाणीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले चामलको बढ्दो आयातलाई यसै वर्षदेखि घटाउनुपर्ने दबाब रहेको बताए । उनले नेपालमा सूचीकृत उन्नत जातको धान बीउको सूची, आयातकर्ता व्यवसायी र उन्नत बीउ प्रयोगबाट हुने उत्पादन वृद्धिको अनुमानित तथ्यांकसहित बिहीवार पुन: छलफलमा आउन निर्देशन दिएका छन् । ‘हामीले उन्नत जातको बीउ प्रयोग गर्‍यौं भने यसै वर्षदेखि कम्तीमा तीन गुणा बढी धान उत्पादन हुने देखिन्छ । यो काम गर्न ढिला नगरौं,’ निजी सचिवालयको विज्ञप्तिमा अर्थमन्त्री शर्मालाई उद्धृत गरिएको छ, ‘मङ्सिरमा धान काट्दा उत्पादन तीन गुणा बढायौं भने हामीलाई पुग्छ, आयात गर्नु पर्दैन ।’ उन्नत जातको बीउ किन्न किसानलाई महँगो हुने देखिए अनुदानबापत चाहिने रकम अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल निकासा दिने उनले आश्वासन दिए । ‘उन्नत बीउका लागि अनुदान दिनुपर्छ भने कति पैसा चाहिने हो भने भन्नुस्, हामी दिन्छौं । थोरै पैसा खर्च गर्दा अर्बौंको चामल आयात घटाउन सकिने देखिएको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले व्यवसायीलाई बोलाएर बीउ आयात गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले बोलाएर काम दियो भने उनीहरू उत्साहित हुन्छन्,’ सचिव मरासिनीले भने । छलफलमा कृषि सचिव डा. गोविन्द शर्माले उन्नत जातको बीउ आयात गर्ने व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल गरी सूचीकृत गुणस्तरको बीउ ल्याउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएका थिए । धानको उत्पादकत्व औसत ३ दशमलव ५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको जानकारी दिँदै उनले उन्नत जातको बीउ वितरण गरे उत्पादनमा धेरै सुधार हुने बताए ।

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ‘खलनायक’ बन्दै कुलमान, पोलको भाडा बढाएर नाफा बढाउने दाउ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण सर्वसाधारणमा आर्थिक भार थपिने भएको छ । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अस्वभाविक आर्थिक भार थपिने भएको हो । प्राधिकरणले मनलाग्दी शुल्क बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा असर पर्ने भएको हो ।डिजिटल नेपालको अभियानमाथि अवरोधसरकारले डिजिटल नेपालको अवधारण अंगिकार गरेको लामो समय भईसक्यो । स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा फ्री वाईफाई, विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको सहज पहुँचसहित हरेक नागरिकले सुलभ दरमा इन्टरनेट उपभोग गर्न सकुन् भन्ने उदेश्य सरकारको छ ।तर, विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट महँगो हुनेगरी पोलको भाडादर अस्वभाविक बढाएको छ । यसरी जथाभावी पोलको शुल्क बढाउँदा डिजिटल नेपालको योजना नै धरापमा परेको छ ।कुलमानको हठशुल्क बढाएको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरण गुहारेपछि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि नपठाएर २ पटक छलफल बहिष्कार गरिसकेका छन् ।विद्युत बिक्री गरेर नभई विद्युतीय पोल प्रयोग गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढी भाडा लिएर प्राधिकरणको नाफा बढाउने रणनीतिमा कुलमान लाग्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ ।समितिको प्रतिवेदन नै अस्वीकारपोलको भाडा बढेको सूचना आएपछि  इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन तम्सिए । तत्काल मूल्य नबढाउन र भएको के हो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी लिन सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो ।तत्कालीन सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले पनि प्राधिकरणले अस्वभाविक भाडा बढाएको निष्कर्ष निकाल्यो । एकैपटक ३ सय प्रतिशत भन्दा भाडा बढाउनु उचित्त नदेखिएको ठहर गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कुलमानले मान्न आवश्यक ठानेनन् । र, आफूले पहिला तोकेकै भाडादरलाई कायम गराए ।तर,त्यसको  केहीपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आए । पोलको भाडा अस्वभाविक बढेको तर, नियामकले अहिले नै शुल्क नबढाउन गरेको आग्रहलाई मान्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलको भाडा घटाउन पहल गर्न प्राधिकरणमा बारम्बार अनुरोध गर्दै आए । तर, छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका उपकरण हटाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्न थाल्यो । त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पोलको मूल्यलाई बेरुजु देखाइदियो । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले माओवादीको पहलमा कुलमानलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्कायो । त्यसपछि उनी अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग पोलको भाडा उठाउन तम्सिएका छन् । २ पटक बैठक बहिष्कारकलमान घिसिङले प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाएसँगै भदौ १६ गते एउटा सूचना जारी गरेर पोलको भाडा तिर्न र सम्झौता नवीकरण गर्न इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय गुहार्न पुगे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै भदौ २२ गतेका लागि छलफलमा बोलायो । तर, उक्त बैठक विद्युत प्राधिकरणले बहिष्कार गर्यो ।भदौ २२ को बैठक बहिष्कार गरेको विद्युत प्राधिकरणले भदौ २९ गते अर्को सूचना निकाल्दै असोज १५ गतेसम्म शुल्क नतिरे वा नवीकरण नगरे पोलमा रहेका इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दियो ।पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा विद्युत प्राधिकरण नआएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेका लागि फेरि बोलायो । तर, असोज १ गतेको बैठक पनि विद्युत् प्राधिकरणले बहिष्कार नै गर्यो ।विद्युत प्राधिकरणले छलफल बहिष्कार गरेपछि आनित भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा नेतृत्वसहित समाधान निकाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यो । त्यसपछि आज मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा के के कुरा भए भन्ने जानकारी आईसकेको छैन ।कति छ प्राधिकरणले तोकेको भाडादर ?प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्युतीय पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत हरेक वर्ष १ किलोमिटर केबलको ९ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको प्रति किलोमिटर १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी शुल्क तय गरेको छ । यसअघि, २०७५ सालसम्म प्रतिपोल प्रतिवर्ष २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब प्रतिपोल प्रतिवर्ष ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।