जलस्रोतको सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यकता : ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले जलस्रोतको सही उपयोग गरेर आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई उठाउनु तत्कालको आवश्यकता भएको बताएकी छन्।बुधवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले जलस्रोत व्यवस्थापनमा धेरै चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै आजको आवश्यक्ता नै जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताइन्। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा कृषि, वन, स्वास्थ्य, जैविक विविधतालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ।मन्त्री भुसालले जलवायु परिवर्तनको असरले हिमनदी, अतिवृष्टि, अनावृष्

सम्बन्धित सामग्री

जलश्रोतको उपयोग गरेर विकासलाई उठाउनु तत्कालको आवश्यकता : उर्जामन्त्री भुसाल

उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले जलश्रोतको सही उपयोग गरेर आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई उठाउनु तत्कालको आवश्यक्ता भएको बताएकी छन् । बुधवार ललितपुरमा आयोजित ‘पानी, उर्जा, खाद्य तथा परिस्थितिकीय...

आरओआरको पीपीए पर्खिनुभन्दा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी थालौं : ऊर्जामन्त्री भुसाल

चैत २२, काठमाडौं । निजी प्रवर्द्धकले प्रतिक्षा गरिरहेको जल प्रवाहमा आधारित(रन अफ रिभर /आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री  सम्झौता(पीपीए) तत्काल नखोलिने भएको छ । सोमवार सम्पन्न हिमालयन हाईड्रोको जलविद्युत् नीतिसम्बन्धी सत्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले यस्ता आयोजनाको पीपीए  प्रतिक्षा गर्नुभन्दा जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन् । जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोच विचार गरेर कोटा निर्धारण गरेको र आरओआर आयोजनाको बिजुलीको कोटा पुरा भइसकेकाले पीपीएमा समस्या परेको र यसै कारण आरओआरको पीपीए गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । ‘मुलुकको आवश्यकता, बजारको अवस्थाजस्ता बहुआयामिक विश्लेषण गरेर मात्र सवै अगाडी बढ्ने हो’,  उनले भनिन्,  ‘अहिलेको आवश्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो अब प्रवर्द्धकहरु त्यता आउनुस् । ’ तर उनले धेरै लगानी गरिसकेका र साँच्चै नै दिनुपर्छ भन्ने अवस्थाका आरओआर आयोजना भए गाम्भिर्यता हेरेर पीपीए गर्न सकिने बताइन् । मन्त्री भुषालले ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउँदै आएको योगदान प्रशंसायोग्य  रहेको बताइन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयकै ऊर्जा महासाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रको  हितरक्षाकै लागि पनि आरओआरको पीपीए गर्नु हानिकारक हुने औंल्याए  । उनले हाल माग गरेका सवैलाई पीपीए अनुमति दिने हो भने  ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिने र त्यो खपत नभएर अर्को दुर्घटना निम्तने खतरा रहेको बताए । ‘सवैलाई पीपीए गर्ने हो भने बिजुली खेर जान्छ, ऊर्जा असन्तुलन बढ्छ’, उनले भने, ‘यसोहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा उत्पादक हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत डुब्ने अवस्था आउँछ ।’ कार्यक्रममा इपान कार्य समिति सदस्य प्रकाश दुलालले विगत तीन वर्ष देखि १० हजार ३९७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको भन्दै खुलाउन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता सबै हेरेर नीति बनाउने भएकाले नहुने कुरामा जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएका थिए ।  इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आँट नगरेको बताए । उनले सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने नीति ल्याएमा त्यसतर्फ आउन आफूहरु तयार हुने बताए । उनले निजी क्षेत्रले नाफाका लागि  लगानी गर्ने हो, तर त्यहाँ नाफा छैन तर ठूलो लगानी मात्र चाहिन्छ भन्दै उनले सरकारले साँच्चै हामीलाई यस्ता आयोजनामा आकर्षित गर्न चाहन्छ भने सहुलियत तथा छूटसम्बन्धी व्यवस्था गरोस भने ।

आवश्यकताका आधारमा पीपीए गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । सरकारले कुन वर्षका लागि कति मेगावाट बराबरको बिजुली थप आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्य निर्धारण गरेर विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भएको छ । त्यसरी सम्झौता गर्दा नदी प्रवाही भन्दा अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए गरिसकेको छ । यस्तै ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएका लागि प्रतीक्षामा छन् । पछिल्लो ३ वर्षदेखि पीपीए रोकिएको छ । पीपीए रोकिएको भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । सरकारले रोकिरहेको र निजीक्षेत्रले खुलाउनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा कुन वर्षका लागि केकति क्षमताका आयोजना आवश्यक पर्ने हो, त्यो निर्धारण गरेर पीपीए गर्ने तयारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि आवश्यकता निर्धारण गरेर पीपीए हुने पटकपटक सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । भारतमा आयोजना निर्माणको समझदारी मात्रै हुन्छ । आयोजना निर्माण भइसकेपछि मात्रै पीपीए हुने गरेको छ । बढी लागत पर्ने आयोजनाको पनि एउटै र कम लागतका आयोजनाको समेत एउटै दरमा पीपीए हुने गरेको छ । प्राधिकरणले हाल वर्षामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए गर्दै आएको छ । लागतका आधारमा पीपीए गर्नुपर्छ, भन्ने माग पनि बेलाबेलामा उठेको छ । सबै तथ्य र अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री भुसाल आगामी १० वर्षपछिको बिजुलीको मागलाई हेरेर सम्झौता गर्दा त्यो नै बढी वस्तुवादी हुने बताउँछिन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नदी प्रवाही आयोजनाको तत्कालका लागि पीपीए नभए पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए नरोकिएको बताए । प्राधिकरणले जलाशयुक्त आयोजनाका लागि औसतमा प्रतियुनिट १२ उपलब्ध गराउने गरी २०७४ सालमा नै निर्णय गरिसकेको छ । त्यसमा पनि मौसमी दर तय गरिएको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना अत्यावश्यक देखिन्छ । ऊर्जा विज्ञ एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनीयरिङ अध्यक्ष संस्थानका प्राडा अमृतमान नकर्मी ऊर्जा सुरक्षामा लागि हरेक देशले थप ३० प्रतिशत बराबरको ऊर्जा जगेडामा राखेको हुन्छन् । नेपालको हकमा जलाशययुक्त आयोजना नै प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसैमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रणालीमा २ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोडिइसकेको छ । यस्तै ३ हजार ५०७ मेगावाट क्षमता बराबरका १३८ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यसैगरी १ हजार ८५१ मेगावाट क्षमताका ९९ आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का अनुसार १६ हजार ५७४ मेगावाट क्षमताका २०८ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै निकासी प्रयोजनका लागि १ हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना पनि निर्माणको चरणमा छन् । कुल २५ हजार ४१७ मेगावाट क्षमताका कुल ६११ आयोजना कुनै न कुनै रूपमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको इपानको विवरणमा समावेश गरिएको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले ५७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना नेपालभित्र निर्माण हुनसक्ने अवस्थामा छन् । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाएको छ । प्रदेश नं १ को तमोर जलाशयुक्त आयोजना अध्ययनको चरणमा छ । चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनासँगको सहकार्यमा एचआईडीसीएले अध्ययन जारी राखेको छ । यस्तै वाग्मती प्रदेशमा सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो अध्ययन भइरहेको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको सीमामा रहेको १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएको लामो समय पनि निर्माणमा जान सकेको छैन । सरकारले सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तै गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिममा पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहेको ठहरसहित त्यसैमा जोड दिइएको छ । रासस

वातावरणीय र जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे अनुसन्धान आवश्यक : ऊर्जामन्त्री भुसाल

ललितपुर : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भएका भौतिक पूर्वाधार विकासका कारण उत्पन्न वातावरणीय एवं जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको छैटौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले वातावरणीय एवं जलवायु परिवर्तनका कारणको तथ्य पहिल्याएर समाधानको उपायसमेत खोजिनुपर्नेमा जोड दिइन्। मन्त्री भुसालले जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसँग