अर्थमन्त्री प्रकरण: अर्थ मन्त्रालयको जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज 'रिकभर'
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हार्ड डिस्कबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज 'रिकभर' गरेको छ । समितिका एक सदस्यहरूका अनुसार जेठ १४ गतेको ५०भन्दा बढी क्लिप रिकभर भएका छन् ।
बजेट निर्माणमा विचौलियालाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगोपछि अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको छ । उक्त छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणका बेलाको सीसीटीभी फुटेज माग्यो । तर, अर्थले अर्कै महिनाको फुटेज दिएको छ ।समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सीसीटीभी फुटेजको ‘हार्ड डिस्क’ दियो । छानबिन समितिका सदस्यहरुले उक्त हार्ड डिस्कलाई शुक्रबार र शनिबार गहन ढङ्गले हेरे । तर, जेठको फुटेज माग गरिएकोमा अर्थले असार महिनाको दिएको पाईएको छ । छानबिन विशेष समितिले जेठ महिना भरको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो । तर, अर्थले असार महिनाको फुटेज भएको हार्ड डिस्क दिएको हो ।‘हामीले मागेको जेठ महिना भरीको फुटेज थियो, अर्थबाट आएको फुटेज हेर्दा त असारको पो रहेछ’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने । असार २२ गते गठित छानबिन समितिले अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरुसँग बयान लिईसकेको छ । जेठ १४ गते खेताला विज्ञ ल्याएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप जनार्दन शर्मामाथि लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले फुटेज डिलिट भएको जवाफ दिएको थियो ।समितिमा सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्यहरु रहेका छन् । समितिले गत असार २८ गते मंगलबारको मितिले १० दिनभित्र प्रतिवेदन संसदमा बुझाउनु पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयका दुबै सचिवहरुलाई जिम्मेवारमुक्त गराउने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, सर्वोच्चले सीसीटीभी फुजेट डिलेट भयो भनेर कल्पना गर्न नसकिने बताएको छ ।मुलुककै केन्द्रीय प्रशासकीय परिसर भित्रका सीसीटीभी दृश्यहरु सुरक्षित छैनन् भनेर अनुमानसमेत गर्न नसकिने सर्वोच्चको जिकिर छ । सुरक्षा मामिलालाई हेरेर त्यस्ता फाइलहरु सुरक्षित नै हुने भएकाले डिलिट भयो भनेर अनुमान नै गर्न नसकिने सर्वोच्चको टिप्पणी छ । ‘सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसर भित्रको सुरक्षा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल सहितले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयको समेत सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न र अर्थ सचिव मधु मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशिलता जोडिएको विषय भएकाले यो मुद्दालाई जतिसक्दो चाँडो किनारा लगाउन अग्राधिकारको आदेश पनि दिएको छ ।बजेट निर्माणका क्रममा जनार्दन शर्माले अनधिकृत मान्छेलाई प्रवेश गराएर करका दरहरु हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अर्थ मन्त्रालयसँग सूचनाको हक प्रयोग गरेर सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो । तर, अर्थले फुटेज मेटिएको उत्तर दिएको थियो ।
बजेट निर्माणको रातको सीसीटीभी फुटेज नभएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १४ जेठमा अनधिकृत मान्छे सहभागी गराई बजेट बनाएको आरोप लागेको समयको फुटेज नभएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
बजेट निर्माणको रातको सीसीटीभी फुटेज नभएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १४ जेठमा अनधिकृत मान्छे सहभागी गराई बजेट बनाएको आरोप लागेको समयको फुटेज नभएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
बजेट निर्माणको रातको सीसीटीभी फुटेज नभएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १४ जेठमा अनधिकृत मान्छे सहभागी गराई बजेट बनाएको आरोप लागेको समयको फुटेज नभएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउँदा मन्त्रालय बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय बजेट भाषणका अघिल्ला दिनका सीसीटीभी फुटेज नभएको लिखित जवाफ दिएको छ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आज आइतबार सूचना माग गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेललाई पत्र पठाएर बढीमा १३ दिनसम्मको सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिँदै जाने भएकाले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गतेदेखि १५ गते बिहानसम्मको फुटेज मेटिएको जनाएको हो ।
