महँगो निर्वाचनले बढाएको चिन्ता

निर्वाचनले ल्याउने आर्थिक तरंग

सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहमति गरेपछि शेयरबजारमा त्यसको सकारात्मक असर परेको छ । निर्वाचन गराउन सत्तारूढ दलहरूबीच असझदारी बढेको खबरले घटेको बजार निर्वाचनमा सहमति जुटेको समाचारसँगै उकालो लागेको छ । बजार अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान गराउने भएकाले निर्वाचनको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्र खर्चिलो शासनप्रणाली हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, खर्चिलो भए पनि यसमा शासन गर्नेहरूलाई बारम्बार जनमतको कसीमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । गत साता १५१ दशमलव ३६ अंकले घटेको बजार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहमति भएको समाचारसँगै यो साता पहिलो कारोबार दिनमै १०५ दशमलव ५५ अंकले बढ्यो । यसले लगानीकर्ता र आमानिसमा निर्वाचनबाट स्थायित्व र विकास हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको देखाउँछ । शेयरबजारमात्र होइन, यसले अर्थतन्त्रका अन्य अवयवलाई पनि चलायमान बनाउँछ । निर्वाचनमा हुने खर्च पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा कारक तत्त्व मानिन्छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च त छँदै छ, उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि गर्ने खर्च पनि धेरै नै हुन्छ । यसले गाउँ गाउँमा समेत पैसा परिचालन गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान गराउँछ । हुन त नेपालमा निर्वाचन महँगो भएको चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ । चुनाव भड्किलो र खर्चिलो भएकै कारण भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो केही मात्रामा साँचो हो । त्यसैले निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च र तडकभडकमा भने नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि निर्वाचन आचारसंहितामात्रै पर्याप्त नहुने हुँदा दलहरूको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाइनुपर्छ । उनीहरूले लिने चन्दालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिनुपर्ने व्यवस्थामात्रै गरियो भने पनि यसले निर्वाचनमा हुने खर्चमा लगाम लगाउन सक्छ । केहीले निर्वाचन गरिरहँदा खर्च बढी हुने भएकाले सबै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन् । तर, खर्च बढी हुन्छ भन्नेहरूलाई शेयरबजारमा आएको वृद्धिले जवाफ दिएको छ : निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई विस्तार पनि गर्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै तहको निर्वाचन भइरहनुपर्छ । यसले दलहरूप्रति जनताको अभिमत के छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाउँछ । खर्चको क्षतिपूर्ति विश्वास बढाएर हुन्छ । जनअभिमत थाहा पाउन मात्रै लगानीको वातावरण बनाउन पनि आवधिक निर्वाचनको भूमिका हुन्छ । खासगरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यस्तो निर्वाचनले सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको हुन्छ । प्रजातन्त्रले काम गरेको देशमा लगानी गर्न चाहन्छन् । राजनीतिक स्थायित्व छ भन्ने स्पष्ट भएको देशमा लगानी गर्छन् । आवधिक निर्वाचनहरूले यो सन्देश दिन्छ र लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा दोधारे कुरा आइरहेका बेला शेयर बजार घटेको थियो तर निर्वाचनको समाचारले शेयरबजारमा लगानी गर्नेमा आत्मविश्वास ल्याएको छ । त्यसो त निर्वाचनबाट पैसा बजारमा आउँछ र त्यो पैसा शेयरबजारमा आउँछ भन्ने कुराको विश्वासले पनि लगानीकर्ताले लगानी बढाएको देखिन्छ । निर्वाचनको घोषणा भएको होइन, यसका लागि दलहरू तयार भएको समाचार मात्रै आएको हो । यति सानो संकेतले पनि शेयरबजारमा फरक पार्दो रहेछ । लोकतन्त्र खर्चिलो शासन प्रणाली हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, खर्चिलो भए पनि यसमा शासन गर्नेहरूलाई बारम्बार जनमतको कसीमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । बढी खर्चिलो भए पनि लोकतन्त्रको फाइदा यही हो । लोकतन्त्रमा खराबी हुँदैन भन्ने होइन तर त्यसलाई सुधार्ने विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हो । अहिले संविधान र ऐनका अल्झो थापेर त्यसको संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्ने कुरो पनि चलाइएको छ । तर, जे गरे पनि आवधिक निर्वाचन संविधानअनुसार हुनैपर्छ । अन्यथा संविधान उल्लंघन हुन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।