२०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानले देश संघीय संरचनामा जाने कुरा लिपिबद्ध गर्यो । र, गत मंसिर १० र २१ गते भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावसंगै देशले ५ वर्षका लागि पाएको जनप्रतिनिधिसंगै कार्यान्वयनमा आएको छ । संघीयताले जनसाधारणले पाउने सुविधा उनीहरूको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्ने मान्यता राख्छ । त्यही अनुरूप राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा र राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर संघीय मोडालिटी अनुरूप उपलब्ध गराउनु पर्छ र संकलन गर्नुपर्छ । यसअघिसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसार सेवा प्रवाह र कर संकलन हुँदै आएको छ । अब सबै संरचनाको पुनः संरचना गर्नुपर्ने भएको छ । त्यही अनुरूप संघीय संरचनामा नेपालको यातायात क्षेत्र कस्तो हुनेछ, कुन सेवा कुन निकायबाट प्रवाह हुने र संकलित राजस्व कसरी बाँडफाँट हुन्छ र यसले जनता तथा मुलुकको समृद्धि यात्रामा कसरी सहयोग पुग्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौं ।
संघीय संरचनाअनुसार यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहीकरणका लागि सरकारे केही निर्णयहरू गरिसकेको छ भने केही अध्ययनकै क्रममा रहेका छन् । यसमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुन सेवा प्रदान गर्ने भन्ने करिब निश्चित भएको र राजस्वको बाँडफाँटमा भने निर्णय भइनसकेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई बताउँछन् । “सरकारले संघीय संचरनामा बदलिन के के गर्ने भन्ने निर्णयको ‘अन वन्डलिङ’ सूची तयार पारिएको छ,” उनले भने, “स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीको रुट पर्मिट कायम गर्ने, भाडा निर्धारण गर्ने र स्थायी बाटो कायम गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने निर्णय भएको छ ।” यसले सवारी संचालन गर्न चाहनेहरूलाई केन्द्र तथा प्रदेशसम्म पुग्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त गराउनेछ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले सवारी दर्ता, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने र यो संग सम्बन्धित राजस्व लिने करिब सहमति भएको छ । त्यस्तै सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर प्रदेश सरकारले मात्र लिने वा अन्य सरकारहरूले पनि त्यसको हिस्सा पाउने भन्ने वित्तीय विभाजन निश्चित हुन भने सकेको छैन । संघ (केन्द्र सरकार)ले यातायात क्षेत्रको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने, रणनीतिक र राष्ट्रिय राजमार्गमा बाटो कायम, रुट पर्मिट तथा भाडा निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, अन्तरप्रदेशको काम केन्द्र सरकारले गर्ने उल्लेख छ । सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर सवारी दर्ता गर्दा लिइने हुँदा यसको वित्तीय विभाजन हुन सकेको छैन । यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ । रुट पर्मिट र सवारी दर्तामा प्रदेश सरकारबीच अन्तद्र्वन्द्व हुन सक्ने देखिएको छ । यसबारे पनि केन्द्र सरकारले नीतिगत स्पष्टता गरिदिनु पर्नेछ ।
उपभोक्ताले पाउनु पर्ने सेवा उनीहरूको घरदैलोमा पुग्नु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले पूर्ण गृहकार्य सहितको खाका भने ल्याउन सकेका छैन । विभिन्न निकायहरू संगको समन्वयात्मक छलफलबाट सेवा कार्यालयहरूलाई चुस्त बनाउने र त्यहींबाट दुईपाङ्ग्रे सवारीको लाइसेन्स वितरण गर्ने बारे प्राविधिक अध्ययन सुरु गरिएको भट्टराईले बताए ।