सरकारले कम्पनीमार्फत यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएका समितिहरूको सम्पत्ति प्रक्रिया पु¥याएर हस्तान्तरण गर्ने र कम्पनीमा नगएका समितिको सम्पत्ति भने स्वतः राष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ । वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भइ यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएका यातायात समितिहरू साउन १ देखि स्वतः निष्कृय हुनेछन् ।