स्मार्ट कृषि कार्यक्रमबाट उत्पादित कृषिजन्य सामग्री भण्डारणका लागि भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा योजना बनाउँदा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) मा गरिएको करोडौं लगानी अनुत्पादक बनेको छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका अधिकांश शीत भण्डार उपयोगविहीन छन् भने उपयोगमा आएका पनि लागत उठाउन नसकेर बन्द हुने अवस्थामा छन् । सरकारले स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहने युवा लक्षित ‘स्मार्ट कृषि’ कार्यक्रम ल्याएको हो ।
