नेपाल लगानीको भरपर्दो गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाह भएको छ : सीइओ भट्ट [अन्तर्वार्ता]

सरकारले आइतबारदेखि काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपालको मुख्य आयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सहआयोजनामा भएको यस सम्मेलनमा नेपाललगायतका विभिन्न ६० मुलुकका करिब एक हजार चार सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ताको अपेक्षित सहभागिताले सरकार उत्साही भएको छ । यसै स...

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल लगानीको भरपर्दो गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाह भएको छ : सीइओ भट्ट

सरकारले आइतबारदेखि काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपालको मुख्य आयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सहआयोजनामा भएको यस सम्मेलनमा नेपाललगायतका विभिन्न ६० मुलुकका करिब एक हजार चार सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा सुपर लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा

नेपाल राष्ट्र बैंकले दाङको तुलसीपुरमा रहेको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको बैठकले लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले २०७८ साल कात्तिक ७ देखि कात्तिक १२ गतेसम्म गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र २०७८ मंसिर १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म गरेको विशेष निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा सुपरलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नलाई संचालक समितिलाई प्रस्ताव गरेको थियो। साथै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई किन समस्याग्रस्त घोषणा नगर्ने भन्दै स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो। सोहि अनुसार लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र त्यसपछि गरिएका विशेष निरीक्षणबाट उक्त संस्थामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू प्रत्यक्ष सम्मिलित भई संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरी दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिएको छ । त्यस्तै प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात १०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको हुँदा उक्त संस्थालाई मिति २०७८/१२/०२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको कारबाही गरी उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।संस्थाले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख को (क), (ख), (घ), (च) तथा (ञ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकोले उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको रूपमा घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस अघि: - सुपर लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस, राष्ट्र बैंकले सुनेन संचालकको गुनासो- विवादमा मुछिएको सुपर लघुवित्तबाट निरौलाले दिए राजिनामा-झनै गिजोलियो सुपरको २२ करोड प्रकरण: राष्ट्र बैंक र लघुवित्तका कर्मचारीमाथि नै आशंका- चुक्ता पूँजी २ करोड रहेको सुपर लघुवित्तमा २२ करोडको ‘सुपर’ घोटाला- सुपर लघुवित्तका कामु सीइओ सहित ३ जना कर्मचारी पक्राउ

अपर तामाकोशीले सच्यायो साधारणसभाको सूचना, बल्ल समावेश भयो हकप्रद प्रस्ताव

अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेडले साधारणसभा आह्वानबारे दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरेको छ। कम्पनीले यस अघि प्रकाशन गरेको सूचनामा हकप्रद समबन्धी प्रस्ताव उल्लेख नभएकोमा दोसो पटकको सूचनामा भने हकप्रद प्रस्ताव समावेश गरेको छ ।कम्पनीले पहिलो पटक प्रकाशन गरेको साधारणसभाको सूचनामा हकप्रदको प्रस्ताव नराखेपछि लगानीकर्ता अलमलमा परेका थिए। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठले बिजपाटीसंगको कुराकानीमा हकप्रदको प्रस्ताव साधारणसभाको सूचनामा छुटेको र त्यसलाई सच्याएर अर्को सूचना प्रकाशन गर्ने जनाएका थिए। उनले दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन हुँदा हकप्रद प्रस्ताव सहित समावेश भएर आउने बताएका थिए । सोहि अनुसार कम्पनीले सूचना निकालेर नेप्सेलाई जानकारी गराएको छ ।यस अघि : अपर तामाकोशीको साधारणसभाको सूचनामा किन छैन हकप्रद प्रस्ताव ? यसो भन्छन् सीइओ श्रेष्ठकम्पनीको संचालक समितिको असार ३० गते बसेको बैठकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १:१ को अनुपातमा शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।कम्पनीले भदौ ३ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि साउन १८ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन १७ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन सक्ने छन् । कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन ।यस्ता छन् सभामा पेश हुने प्रस्ताव: सामान्य प्रस्ताव१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत हुने कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने । २. लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सहितको २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफा नोक्सानहिसाव र नगद प्रवाह सहितको आर्थिक विवरणमाथि छलफल गरी पारित गर्ने । ३. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ बमोजिम श्री महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६५ (घ) को प्रावधानअनुरुप लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावपारित गर्ने । ४. कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली अनुसार समूह-'ख' अन्तर्गत सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक जनामहिला सहित ४ जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन/मनोनयन वा नियुक्त गर्ने । ५. विविध । विशेष प्रस्ताव१. कम्पनीको पूँजि बृद्धिको लागि प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने र विद्यमान चुक्ता पूँजिको आधारमा १:१ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरी पूँजि संकलन गर्नेसम्बन्धमा। २. प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित संशोधनहरूमा नियमन निकायहरूको निर्देशनमा परिमार्जन, हेरफेर तथा थपघट गर्न आवश्यक हुने भएमा सो अनुसार गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा । ३. आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्ला स्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाहरु लगायत अन्य संस्थाहरुलाई सञ्चालक समितिको विभिन्न मितिको निर्णयानुसारआ.व.२०७७/७८ मा उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहयोग रकम अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।४. सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता सम्बन्धमा । ५. विविध ।

मौद्रिक नीति र यसले पार्ने प्रभावबारे बैंकर मनोज ज्ञवालीको विश्लेषण

नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.ब. २०७९/८० को मौद्रिक निति जारी गरेको छ। केहि समय ढिलो गरि आएको मौद्रिक नितिले सकेसम्म थोरै थोरै भएपनी सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ। मुल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यलाई सरकार ले लिएको आर्थिक बृद्दिदर को लक्ष्य भन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ र यो स्वभाविक पनि छ। कर्जाको कूल रकम कूल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा बढि भैसकेको ले कर्जाको थप बृद्दि भन्दा सदुपयोगीतामा बढि जरुरी छ भन्ने सन्देश मौद्रिक नितिले दिएको छ।मौद्रिक नितिका प्रमुख 25 बुंदाहरु:१. मुद्रास्फीति दर सरकारले बजेटमा घोषणा गरे बमोजिम 7 % भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन। गत बर्षको लक्ष्य ६.५ % थियो भने मुद्रास्फिति ८.५ % नाघेको छ।२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार लक्ष्य 12% राखिएको छ। यस बर्ष 6% हाराहारी मात्रै रह्यो। निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार 12.6 % प्रक्षेपण, गत बर्ष 19% को प्रक्षेपण थियो। यो कर्जा बिस्तार को लक्ष्यले आर्थिक बृद्दिदर 8% पुग्न सक्दैन यधपी यो लक्ष्य अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आक्रामक नै देखिन्छ।३ .7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत। आयात निरूत्साहित र नियन्त्रित संगै रेमिटेन्स बढेकोले यो लक्ष्य पुरा हुने नै देखिन्छ। ४ . नितीगत दरहरु: अनिवार्य नगद अनुपात 3% बाट बृद्दि गरेर 4% पुर्याइय, । भदौ 1 गते बाट लागु हुने। वैधानिक तरलता अनुपात क वर्गलाई 12% अनि ख र ग बर्गलाई 10% । यसले बैकिङको रु 50 अरब थप रकम बिना प्रतिफल नेपाल राष्ट्र बैकको खातामा जानेछ। बैकिङ को मुनाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ भने सरकारको ऋणपत्र को ब्याजमा भार थपिनेछ। ५ .बैंकदर 7% बाट बृद्दि गरि 8.5%, नितिगत दर 7% । बजारमा तरलता अभाब को कारण सरकारी ऋणपत्र को ब्याजदर नै 10% नाघिसकेको बेला यो बृद्दि अपेक्षित नै थियो।६ .खुल्ला बजार स्थिरीकरण कोषको ब्यबस्था र I ILF लाइ आवश्यकता अनुसार overnight बनाई बैकदरमा प्रदान गरिने। यसले बैकिङलाई छोटो समयको तरलता असहजता व्यबस्थापन सहज हुनेछ।७ .स्थायी तरलता सुविधा (SLF) मा सिमा- कूल निक्षेप को 1% र बढिमा 5 दिन अबधी। यो भन्दा बढि रकम चाहिएमा 10.5% दरमा अन्तिम ॠणदाता सुविधा दिईने। अहिले बैकिङ ले SLF सस्तो ब्याजदर मा लिएर उच्च दरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दे ट्रेजरीको मुनाफा बढाइरहेको थिए। यो नियमले सरकारी ऋणपत्रको बिढिङमा चाप पर्ने देखिन्छ।८. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत। रू 4 करोड र 12 करोडको सिमामा , रु 4 करोडको सिमा हटाईयो। 70% सम्म कर्जा पाईने। एउटा ग्राहकले 12 करोडको लागी 3, 4 वटा बैक धाउनु नपर्ने भयो तर कुल सिमामा परिवर्तन भएन। यो रकम पनी दलाल मार्फत मार्जीन लेण्डिङ ब्यबस्थापन गरि सिमा घटाउने आसय देखिन्छ।९ .रु 5 करोड सम्म कर्जा उपयोग गरेका उधम व्यावसायहरुले 2079 असार, मसान्त सम्म तिर्नु पर्ने कर्जाको सांवा र ब्याज 2079 असोज सम्म भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने। यो सिमामा रहेका ग्राहकलाई राहत र बैकिङ्ग को मुनाफामा नकारात्मक असर। ग्राहकहरुले अब रकम आश्विन मा मात्र तिर्छु भन्ने र बक्यौता ब्याज बढेरै जाने।१० .Green financing लाई प्रोत्साहन गरिने छ। यसले Green Financing लाई सहज र सुलभ बनाउने छ।११ . Countercyclical buffer को व्यवस्थालाई 2080 साउन देखि कार्यान्वयनमा ल्याइने। यसले गर्दा बैकहरुको पुजीकोष पर्याप्तताका कारण ब्यबसाय बृद्दि लाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्थालाई एक बर्षलाई पर सारिएको छ। बैकिङ ले आफ्नो पुजीकोष व्यबस्थापन को योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।१२ .मर्जर तथा एक्वीजीसन को छुट प्राप्त गर्न 2079 पौष सम्ममा एकिकृत कारोबार गरिसक्नु पर्ने। यसले गर्दा एकआपसमा मर्जर र एक्वीजीसन लाई छिटो सक्नुपर्छ भन्ने आशय प्रस्ट गरेको छ।१३ . बैकिङ ले जारी गरेका ऋणपत्रलाई 2080 असार मसान्त सम्म CD Ratio मा गणना गर्न दिने। रु 119 अरब बराबरको रकम लाई पुजी वा श्रोत मध्य असार 2079 पछि एकमा मात्र गणना गर्न पाउने कारण बैकिङ लाई निर्णय गर्न गाह्रो भएको अवस्था थियो। एक बर्षलाई यो रकम तरलतामा रहने भयो।१४ .ठूला ऋणी तथा एकल ग्राहक कर्जाहरु को पुनरावलोकन गरिने। बैकिङबाट एकै परिवार वा व्यक्तिले बढि कर्जा लिएको भन्ने गुनासोलाई अनुगमन र व्यबस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ।१५ . उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याईने। उत्पादनशील क्षेत्र ले सस्तो दरमा कर्जा पाउने अपेक्षा देखिन्छ। १६ .उत्पादनशील र प्राथमिक क्षेत्र लगायत सुचना प्रविधि पार्कलाई आधार दरमा 2% अधिकतम व्याजदर कायम गरिने। कर्जालाई निर्देशित क्षेत्रमा सहज र सुलभ बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।१७. ब्याक्तिगत कर्जाको लागी काठमाम्डौ उपत्यकाभित्र FMV को 30% र काठमाण्डौ उपत्यका वाहिर FMV को 40% सिमा। व्यक्तिगत कर्जालाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गरेर भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने लक्ष्य देखिन्छ।१८ .नेपालका बैक तथा बित्तीय संस्थाले नेपाल मा जारी गरेका बिभिन्न कार्यहरुको कारोबार फर्छ्यौट नेपालभित्रै गरिने। र यस प्रयोजनको लागी जमानत या वण्ड नेपाली मुद्रामै जारी गरिने। यसले नेपाल भित्रै कारोबार हुदा पनी विदेशमा हुने settle हुने र बिदेशी मुद्रामा जमानत दिने कार्य निरूत्साहित हुने।१९ .आयात गर्दा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र प्रोफर्मा बिललाई बिष्लेषण गरेर मात्र प्रतित पत्र खोल्ने ब्यवस्था गराईने। यसले आयातमा हुने under invoicing or over invoicing लाई नियन्त्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।२० . लघुवित्त लाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढिमा 2% बिन्दुमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने। थोक कर्जा प्रवाह गर्ने गरि स्थापित लघुवित्त को श्रोतको लागत घट्न गई लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर कमी गर्न र लघुवित्त को मुनाफा बृद्धि गर्न सहयोग हुने।२१ .लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने। लघुवित्त को श्रोत संकलनमा थप सहजता हुने।२२ .स्टार्ट अप व्यवसायमा कर्जा पुहूच बढाउने , peer to peer lending र crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिने। स्टार्ट अपलाई नियामक ले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको र सहि instruments पहिचान गरेको छ।२३ .बिधुतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने। यसले बिस्तारै कारोवार बैकिङ को formal channel बाट हुने र less cash transaction लाई सहयोग पुर्याउने छ। संगै complete digital banking को व्यबस्था सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैकले निति लिने छ।२४ . पुनरकर्जा सुविधाका, सहुलियतपूर्ण कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा लगाएतका तोकिएका क्षेत्रमा गरिएका कर्जाको सदुपयोगीता र प्रभावकारिता को अध्ययन गरिने। पुनरकर्जालाई विस्तारै घटाउदै 2081 असार सम्म सम्बन्धित कोषको बराबरी गरिने। हालको पुनरकर्जा को रकम रु 110 अरब हाराहारीबाट घटाउदै लिने लक्ष्य लिएको छ। यसले CD Ratio मा चाप पर्ने र सम्बन्धित कर्जाको लागत बढ्ने हुन्छ। २५ .कर्जालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ प्रवाह गराउने लक्ष्य लिईने छ। कर्जा उपभोग र व्यापार भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने ।मौद्रिक नितिमा आएका धेरै ब्यबस्थाहरु अपेक्षित छन । मौद्रिक निति ले सिमा भित्र रहेर अनुशासित हुदै खुकुलो भन्दा यथास्थिती मा रहने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। निति सम्बन्धमा निर्दैशन आउदा बैंकिङ र अर्थतन्त्र लाई सहजता हुने गरि आउनुपर्ने अपेक्षा कायम नै छ। तथास्धितीलाई धेरै असर नपारेर अनुशासित हुदै अघी बढेको मौद्रिक नितिको ठूलै असर तत्कालै कुनै क्षेत्रमा परिहाल्ने देखिदैन। केहि बुंदाहरुमा यो पछि आउने निर्दैशनहरुले प्रष्टता दिनेछ।जय होस, शुभ होस!!मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ हुन् ।

कुमारी बैंक किर्ते जग्गा प्रकरण :  बैंकले कर्जा उठाई सक्यो

मंसिर १, काठमाडौं । गायक योगेश्वर अमात्यको नाममा रहेको जग्गाको नक्कली लालपुर्जा बनाएर लिइएको कर्जा प्रकरणमा कुमारी बैंकले सो कर्जा असुल गरिसकेको वताएको छ ।  कुमारी बैंकबाट प्रवाह भएको १९ करोड रुपैयाँको कर्जाको धितो नक्कलीभएको थाहा भएलगत्तै सम्बन्धित व्यक्तिबाट कर्जा असुली पनि गरिसकिएको बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनुजमणि तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘तीन महीना अघि नै बैंकले नक्कलीधितो भएको थाह पाएपछि लोन सेटल गर्नतर्फ हामीले उतिबेलै एक्सन लिएका थियौं ।’ गत असारमा डेनियल ट्रेडिङ कम्पनीले पेश गरेको कागजात हेरेर कुमारी बैंकले १९ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो । ‘बैंकले अरु बेला तथा अरु ऋणीलाई जस्तै गरेर सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ऋण दिएको थियो, जसमा ऋण दिंदा कम्पनीको गत वर्षको ब्यालेन्स सिट पनि हेरिएको थियो । ऋण प्रवाह गर्दा बैंकले हेर्ने गरेको प्रमुख कुराहरु जस्तै ऋण तिर्ने कम्पनीको क्षमता आदि सबै सकारात्मक देखिन्थ्यो । ऋण स्वीकृत गर्नुअघि नै सम्भावित जोखिमहरु सूक्ष्म तवरले हेरिएको थियो, यति हुँदाहुँदै पनि धितो किर्ते रहेछ र त्यो थाहा पाएपछि ऋण सेटल गर्नेतर्फ हामीले उतिबेलै एक्सन लिएका थियौं’, सीइओ तिमिल्सिनाले अभियानलाई बताए । यो लोन डेनियल ट्रेडिङलाई बिरुवा भूमी वनकाली कम्पनीसँग जग्गा किन्न दिएको लोन थियो । जग्गा किन्न दिएको लोनमा बेच्ने मान्छेको लालपुर्जा बैंकलाई पेश गर्ने चलन नभएकाले जग्गाधितो किर्ते भएको बारे बैंकले शुरुमा पत्तो नपाएको सीईओ तिमिल्सिना बताउँछन् ।  ‘जब जग्गा कीर्ते गरेर धितो राखिएको थाहा भयो, त्यसपछि बैंकले जग्गा धितो राख्ने ऋणीहरुलाई सम्पर्क गर्‍यो । ऋण तिर्न भनियो। केही समयपछि ऋण पनि तिरे’, उनले बताए ।  यसैबीच, नक्कली लालपुर्जाका आधारमा कुमारी बैंकबाट १९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको घटनामा अनुसन्धान भइरहेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले सोमवार प्रहरीलाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा अनुसन्धान गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ ।यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले लिखत किर्ते सम्बन्धी मुद्दामा मात्र अनुसन्धान थालेको थियो ।