Khabarhub

फाल्गुन २०७९

फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणस्थलबाट आठ सय रूख हटाइने

कञ्चनपुर– शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको पूर्वाधार संरचना निर्माणस्थलमा रहेका आठ सय १३ रूख कटान गरी हटाइने भएको छ । श्रीकृष्ण सामुदायिक वनको जग्गामा निर्माण हुने फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७८ माघ १० गतेको बैठकको निर्णयानुसार चार दशमलव ९९ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको १४औं अधिवेशन

खजुरा (बाँके) । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नगरसभाको १४औं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले शनिवार नगरसभाको ‘एजेण्डा’ प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत योजना, कार्यक्रम र बजेटमा रकमान्तर स्वीकृति, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने थप योजना स्वीकृति, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक, निजी साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्वीकृति र नगरक्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन सम्बन्धमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरिएको सभा सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्काले बताए । अधिवेशनको खुला छलफलमा नगरसभा सदस्यहरू राजकुमार साहु, दीपककुमार वर्मा, गोपाल पुन, कौशलकुमार धोबी र मनोजकुमार श्रेष्ठ, नन्दकिशोर कश्यप, सराफत खाँ, चक्रबहादुर बुढा, दिग्विजय ढुङ्गाना, अरुणकुमार मिश्र र विनोदकुमार रस्तोगीले बोलेका थिए । नगरसभामा २३ ओटै वडाका वडाअध्यक्ष, नगरकार्यपालिका सदस्य, २३ ओटै वडाका वडा सदस्य, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण शाखा तथा महाशाखाका प्रमुख एवं कर्मचारीको सहाभगिता थियो । नगरसभामा नगरको अर्धवार्षिक प्रगतिको समीक्षा पनि गरिएको थियो । उपमहानगरपालिकाले चालू आवको हालसम्म ५४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको जनाएको छ । अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रगति विवरणमा आन्तरिक राजस्वतर्फ रु १९ करोड अनुमानित आय रहेकामा हालसम्म रु १० करोड २७ लाख ४१ हजार सङ्कलन भएको उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले बताए । उपप्रमुख कमरुद्दिनका अनुसार उपमहानगरपालिकाको आवमा चालूतर्फ ३२.७ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १३.४२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४३.८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यअनुरूप इएफटीमार्फत सम्बन्धित खातामा नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था, घरदेखि अस्पतालसम्म २४ घण्टे निःशुल्क सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवामार्फत हालसम्म दुई सय ५० जना लाभान्वित, स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ, बालविवाहमुक्त उपमहानगरपालिका दिगोपनाका लागि निरन्तर अभियान सञ्चालन, सहकारी अनुगमन, बजार अनुगमन, ‘इएफटी’मार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा वागीश्वरी मन्दिर परिसरमा साप्ताहिकरूपमा सन्ध्याकालीन महाआरती सञ्चालन गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । सहरका मुख्य सडकको निरन्तर सरसफाइ, स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन, वडा नम्बर ३ र ७ मा समुदायस्तरमा आगलागी, भूकम्प लगायत विपद्का विभिन्न स्वरुपसम्बन्धी पूर्वघटना अभ्यास, कमजोर भौतिक संरचनाको प्रवलीकरण, आपत्कालीन कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०८०, विपद्पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८०, व्यावसायिक निरन्तरता योजना २०८०, विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि २०८० र नगर विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका २०८० निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको जनाइएको छ । एक सय आठ फिट अग्लो हनुमानको मूर्ति, बागेश्वरी मन्दिरमा जुँगे महादेवको मन्दिर तथा पुल स्तरोन्नतिलगायत काम अन्तिम चरणमा रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । तरकारी र च्याउ पकेटको निरन्तरता दिइ ५० प्रतिशत अनुदानमा २५ मेट्रिकटन गहुँ कृषकलाई उपलब्ध गराइएको, सडक सुरक्षा व्यवस्थापनअन्तर्गत छाडा पशुचौपायाका लागि राप्तीसोनारी गाउँपालिकासँग सम्झौता गरी काञ्जी हाउसमा पठाउन शुरु गरिएको, पैदलमार्ग र विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापनको काम अघि बढेको, वाटरपार्कमा साइकल पथ निर्माण शुरुआत गरिएको छ । यसैगरी ‘डिजिटल’ घर नम्बर प्रणाली सुरु भएको, मुख्य चोकको सालिक मर्मत, रङरोगन र चोक सरसफाइको काम गरिएको, मुख्य र भित्री नाला सफाइ गरिएको, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि सचेतना प्रवद्र्धन र जरिवाना अभियान थालिएको, नेपालगञ्ज नाकाको प्रवेशद्वार रङरोगन, सौन्दर्यकरण तथा राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको, ‘डिजिटलाइजेशन’लाई अभियानकैरुपमा अगाडि बढाइएकोलगायत प्रगति अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

धनगढीमा फोहरबाट मल र ग्यास उत्पादन गरिँदै

सुदूरपश्चिम । धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सङ्कलन हुने कुहिने फोहरबाट ‘बायो मिथेन ग्यास’ उत्पादन गर्न थालिएको छ । उपमहानगरपालिकाबाट फोहरमैला व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको देवतालिम केन्द्रले वडा नं २ मा स्थापना गरिएको फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रमा कुहिने फोहरबाट ग्यास उत्पादन गर्न शुरु गरेको हो । प्रशोधन केन्द्रलाई हाल ५० प्रतिशत क्षमतामा चलाएर जैविक मलका साथै बायो मिथेन ग्यास उत्पादन शुरु गरिएको तालिम केन्द्रका सञ्चालक रविनकान्त पन्तले बताए । उनले भने, ‘उत्पादित ग्यास र मल हाल मौज्दात राखिरहेका छौं, व्यावसायिक उत्पादनपछि बजारमा पठाउँछौं ।’ प्रशोधन केन्द्रबाट नगरपालिका क्षेत्रमा दैनिक जम्मा हुने कुहिने फोहरका साथै कुखुराको सुली, गोबर, चिनी मिलमा जम्मा हुने फोहरमैलाजस्ता पदार्थ प्रयोग गरेर बायो मिथेन ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको हो । प्रशोधन केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा दैनिक एक सय सिलिण्डर ग्यास, तीन हजार पाँचसय किलो जैविक मल र एक हजार पाँच सय किलो झोल मल उत्पादन हुने बताइएको छ । पर्यावरणीय प्रदूषण लगभग शून्य हुने यो ग्यासले बढ्दै गएको कार्बन उत्सर्जनको समस्यालाई घटाउन भूमिका खेल्ने बताइएको छ । पाइपलाइनको प्रयोग गरेर दैनिक सात÷आठ सय घरपरिवारमा यो ग्यासबाट खाना पकाउन सकिने र सिलिण्डरमा ग्यास भरेर औद्योगिक प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिने बताइएको छ । खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासको मूल्यको तुलनामा यो ग्यासको मूल्य सुपथ रहने बताइएको छ । बायो सिएनजीको प्रतिसिलिण्डरको रु एक हजार दुई सय ५० मात्रै मूल्य पर्ने बताइएको छ । प्रतिसिलिण्डर एलपी ग्यासको मूल्य योभन्दा बढी छ । फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रमा सञ्चालनमा ल्याइएको बायोग्यास प्लान्टलाई उपमहानगरपालिका कार्यालयले फोहर उपलब्ध गराउने गरेको छ । प्रशोधन केन्द्रले यो ग्यासलाई पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पुलगायतका गाडीमा प्रयोग गर्न मिल्ने कम्प्रेसन नेचुरल ग्यास (सिएमजी) बनाउनका लागि आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, धनगढी उपमहानगरपालिका र देवतालिम केन्द्रको संयुक्त पहलमा फोहरको व्यवस्थापन भइरहेको हो । उपहानगरपालिकाले प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गासमेत उपलब्ध गराएको छ । देव तालिम केन्द्रले २० वर्षका लागि फोहरको व्यवस्थापन गर्न ठेक्का पाएको छ । ‘बायोग्यास प्लान्टलाई दैनिक १२ देखि १५ टन फोहर उपलब्ध गराउने गरिएको छ,’ उपमहानगरपालिका वातावरण शाखाका प्रमुख अशोक अवस्थीले भने, ‘नकुहिने फोहरको हकमा त्यसको प्रकृतिअनुसार छुट्याइसकेपछि सुक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा मेसिनमा पेलेर डल्लो बनाएर राखिन्छ ।’ यो काममा स्थानीय १० महिला र दुई पुरुषले रोजगारी पाएका छन् । तालिम केन्द्रका पन्तले भने, ‘प्रदेश सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाबाट सवारीसाधन सञ्चालनका लागि नियमावलीसमेत बनाइसकेकाले यो ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनमा सहजता आउनेछ ।’ उपमहानगर क्षेत्रमा दैनिक १२ देखि १५ टन फोहर जम्मा हुने गरेको जनाइएको छ । उपमहानगरपालिकाका फोहरमैला परामर्शदाता कृष्ण भण्डारीले फोहरमैलाका वस्तुलाई तिनको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्ने गरिएको बताए । धनगढी उपमहानगरपालिका–७ पटेला गाउँमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणसम्बन्धी अर्को ठूलो योजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारको प्राथमिकता प्राप्त यो आयोजना निर्माणका लागि १० महीनाअघि नै ठेक्का लागिसकेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियत ऋण सहयोगमा यो आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । यसका लागि वन क्षेत्रको २२ हेक्टर जग्गा छुट्याइएको छ । उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर दीजराज भट्टले आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का लागेर निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेकाले काम छिट्टै शुरु गर्न लागिएको बताए । उनले भने, ‘दाताबाट आउने सहयोगलाई गुम्न नदिन तोकिएको समयमै आयोजनाको ठेक्का लगाउनु परेको हो, आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानी आदेशलगायतका कामको प्रक्रिया पूरा गर्न लागेको समयका कारण केही ढिला भए पनि अब छिट्टै काम शुरु हुन लागेको छ ।’ यो योजनाको रु एक अर्ब २४ करोड लागत अनुमान रहेको जनाइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

प्रहरीकाे स्कर्टिङमा फोहर बोकेका गाडी बञ्चरेडाँडा पुगे

काठमाण्डाै – काठमाण्डौ उपत्यकाबाट फोहर बोकेर गएका गाडी प्रहरीको स्कर्टिङमा बञ्चरेडाँडा पुगेका छन् । गएको सोमवारदेखि स्थानीयले अवरोध गरे पनि रोकिएको फोहर विसर्जन कार्य प्रहरी परिचालन गरी शुरु गरिएको हो । आज शुक्रवार फोहोर बोकेर गएका झन्ड एक सय २० वटा गाडी बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट पुगेका फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्घका महासचिव मित्र घिमिरेले बताउनुभयो । बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीयले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै फोहर बोकेर ल्यान्डफिल साइट गएका गाडीलाई बाटोमै रोकेका थिए । दैनिक तीन सय ८० वटा ...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०८०

राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण: ६० हजार बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा, ४ लाखलाई रोजगारी

नेपालमा कुल ६० हजार १ सय ८५ वटा औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ‘राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण २०७६’ मार्फत यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । यस्ता औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये उत्पादन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५६ हजार ६ सय ११ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रमा ३ सय ५६ वटा, विद्युत् तथा ग्यास उत्पादनमा ९ सय ९४ वटा, पानी आपूर्ति, ढल निकास र फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा २ हजार २ सय २४ वटा उद्योग प्रतिष्ठानहरु सञ्चालनमा छन् ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

काठमाडौं महानगरले फोहोर वर्गीकरण नगर्नेलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउने

महानगरको आग्रहलाई बेवास्ता गरे प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन तथा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन अनुसार कसुर मानी सजाय गर्ने उहाँको चेतावनी छ । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर व्यवस्थापन कार्य जटिल बन्दै गएको छ ।

Image Khabar चैत्र २०७८

कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याउन काठमाण्डाै महानगरकाे आग्रह, अटेरी गरे हरेक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना हुने

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८