जिल्लाका ७ स्थानीय तहमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत १ वर्षभित्र १२ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा विस्तार हुने भएको छ । संघीय सरकारको ९० प्रतिशत र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लगानीमा विद्युतीकरण गर्न लागिएको हो । जसमा स्थानीय तहहरुले करिब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।