नागरिक दैनिक

मंसिर २०८०

नेपालमा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना,५०वर्षमा ३२ प्रतिशत मात्र पुड्कोपना कम

सरकारले लामो समयदेखि बालबालिकामा हुने ख्याउटे तथा पुड्कोपना हटाउने अभियान थालेको छ। तर, नेपाल जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले हिमाली क्षेत्रका पाँच वर्ष मुनिका कुल बालबालिका मध्येमा २५ प्रतिशतमा पुड्कोपना रहेको औँल्याएको छ। सहरी क्षेत्रमा २२ प्रत...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कुपोषणले पाँचमहिने बालकको अस्पतालमै मृत्यु

बाजुरामा ८.६% बालबालिकामा ख्याउटेपना, ३०.६ % को कम तौल र ४८.८% मा पुड्कोपना, १२ प्रतिशत मात्रै स्वस्थ बाजुरामा

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

स्वास्थ्य अधिकार र सरकारी रणनीति

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २ दशमलव ३ प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । पन्ध्रौं योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि, स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । यो नीति पनि पूरा नहँुदा कोभिड–१९ को माहामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । यसै सिलसिलामा कोभिड–१९ देखिएको २ वर्षपछि अर्काे नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनले पुनः विश्वलाई नै त्रस्त बनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक देखिएको यो भेरियन्ट, कयौं मुलुकमा फैलिसकेको छ । हाम्रो देश नेपालमा यसको जोखिम बढ्न नदिन सम्बद्ध निकायले अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गरेको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट कत्ति घातक छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको प्रकाश पारेको छ । ओमिक्रोनलाई यस अघिको डेल्टा भाइरसभन्दा पनि कम खतरनाक तर बढी संक्रामक मानिएको छ । यसको संक्रमण उच्च जोखिम रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको यस भाइरसबारे २४ नोभेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी गराइएको थियो । यस भाइरसका कारण जापानमा विदेशी यात्रुलाई प्रवेश निषेध गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । यसै महीना दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट अफ्रिका, यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा देखा परेको छ । त्यस्तै, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, इजरायल, अस्ट्रेलियामा पनि ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएको छ । कोभिड–१९ को यो भेरियन्ट अत्यधिक उत्परिवर्तन क्षमता भएको र निकै संक्रामक रहेको सम्बद्ध विज्ञको भनाइ छ । न्यूजील्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, माल्दिभ्स, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, क्यानडा, इजरायल, जापान, यूरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशले दक्षिण अफ्रिका माथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाई उच्च सजकता अपनाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमण फेला परिसकेको छ । तर, यो अहिलेसम्म व्यापक रूपमा फैलिइसकेको भने छैन । त्यसैले यसको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमण व्यापक भए त्यसको उपचार गर्न सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । डेल्टा भेरियन्ट फैलँदा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त भएकाले कैयौंले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । अहिले पनि स्वास्थ्योपकरण र उपचारको व्यवस्था खासै बढेको पाइँदैन । स्वास्थ्योपचारको हक प्रदान गर्न राज्यले अहिले ठूलै लगानी गरी सम्भावित लहरबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज दिने बेला भइसकेको छ । तर, यसका लागि सरकारले तयारी थालेको छैन । कमसेकम अग्रपंक्तिमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो खोप आवश्यक भइसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तिनै तहको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू शøया, अक्सिजन, आवश्यक उपकरण साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई त्यसबारे दीक्षित गरी स्रोतसाधनसहित जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आम नागरिकलाई प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचनाप्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । कोरोनाजस्तो माहामारी नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्थाले नभ्याएको सन्दर्भमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रभावकारी बनाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ । सबै नागरिकले कोरोना माहामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अति आवश्यक छ । सरकारले निःस्वार्थ सेवा सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद कार्य पारदर्शी हुन अति आवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कदर तथा उत्साह दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोना महामारी विषयमा धरै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हुँदैन । माथि उल्लिखित कार्यहरू पूरा भएमा कोरोना माहामारी रोकथाममा गर्न मद्दत मिल्नेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यअधिकारका लागि सरकारले यी काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८