Ratopati

मंसिर २०७७

मल, बीउ, कृषि औजार उपलब्ध गराउन किसानलाई परिचयपत्र

एग्री सेन्टर प्रालि झापाले सर्वसुलभ मूल्यमा किसानलाई मल, बीउ, कृषि औजार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘किसान परिचय पत्र’ वितरण शुरु गरेको छ । झापा गाउँपालिका–३ मा रहेको सेन्टरले सामान्य मापदण्ड बनाएर नमूनाका रूपमा किसान परिचयपत्र वितरण शुरु गरेको हो । किसानलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने यो जिल्लाकै पहिलो संस्था हो । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र युवा वर्गलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षण गर्न किसान परिचयपत्र वितरण शुरु गरिएको सेन्टरका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद बस्नेतले बताए । उनका अनुसार सेन्ट

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कृषिक्षेत्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता : चक्लाबन्दी आधुनिकीकरणको पहिलो पाइला

विगतमा नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम खेतीपातीमा आधारित थियो । त्यसताका यो पेशा प्रेरक र उत्साहजनक पनि थियो । कृषिक्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीमा हुने वृद्धिले परिवारहरूको जीविकोपार्जन भइरहेको थियो । यसले मानिसहरूलाई रोजगार प्रदान गरिरहेको थियो । समयको अन्तरालमा कृषिक्षेत्रको आम्दानीमा आश्रित मानिसहरूको संख्यामा वृद्धि हुन लाग्यो । खेतीपातीको लागि योग्य जमीन साँघुरिँदै गयो र यो आज पनि साँघुरिँदै गएको छ । विद्यमान कृषि भूमिले मानिसहरूको जीविकोपार्जन हुन छाड्यो । फलस्वरूप बाँझो, सीमान्त भूमिका साथै जंगल रहेको भूमिमा अतिक्रमण भयो । सीमान्त भूमिमा पनि बस्तीहरूको विस्तार हुन पुग्यो । यसका साथै विविध कारणले कृषिक्षेत्रको प्रतिफलमा ह्रास हुन लाग्यो । अर्थात् कृषिक्षेत्रमा लगाइएको लगानीको तुलनामा यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल कम हुन थाल्यो जुन आज पनि भइरहेछ । यसले कृषिक्षेत्रमा आश्रित ग्रामीण मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न भयो । उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा ह्रास भयो । फलस्वरूप यो क्षेत्रले आफ्नो गौरव गुमाउँदै गयो । समयको अन्तरालसँगै कृषि पेशाले मानिसहरूको जीवन निर्वाह हुन सकेन । यो पेशामा आश्रित किसानहरूमा वितृष्णा पैदा हुन लाग्यो । किसानहरू जीवन निर्वाहको लागि विकल्पको खोजीमा लागे र आज पनि यसको खोजीमा लागिरहेका छन् । जीविकोपार्जनका लागि युवायुवती विदेशिन बाध्य भए । यसबाहेक युवायुवती विदेशिनुबाहेक अन्य धेरै कारण हुन सक्छन् । खेतीपातीमा काम गर्ने मानिसहरूको अभाव हुन लाग्यो र यो क्रम वर्तमानमा पनि जारी छ । विगतमा खेतीपातीका लागि योग्य भूमि पनि बाँझिन पुगेका छन् । विशेष गरेर यो क्रम पहाडी जिल्लाका गाउँबस्तीहरूमा व्यापक रूपले विस्तार भएको छ । गाउँबस्तीमा रहने मानिसको जीवन निर्वाह विगत केही दशकदेखि विप्रेषणबाट हुने गरेको छ । यसले पनि कृषिभूमि बाँझो राख्नमा मदत पुर्‍याएको छ । फलस्वरूप ग्रामीण बस्तीहरूमा पनि खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ । खाद्यान्नको आपूर्ति आयातबाट हुन्छ । यसको खरीदका लागि विप्रेषणले टेवा दिएको छ । खाद्यान्नको मागअनुसार आपूर्ति आयातबाट हुन्छ, जुन किसानहरूको आफ्नै आँगनमा फलाउन वा उत्पादन गर्न सक्छन् र कतिपयले गरिरहेका पनि छन् । तर, नेपालको कृषि परम्परागत खेतीमा आधारित छ । कृषिक्षेत्रमा आधुनिक तरीका अपनाउन धेरै पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्छ । बैंकिङ सुविधा, सिँचाइको व्यवस्थाको लागि बिजुलीको उपलब्धता, यातायातको सुविधा, आधुनिक मलखाद, बीउबिजन र औजार आदिको आवश्यकता पर्छ । यी सबै पूर्वाधारको उपलब्धताले केही वा खेतीपातीका लागि आवश्यकताअनुसार युवायुवती पुन: यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने छन्, यसमा कुनै शंका छैन । यी युवायुवतीको सक्रियताले कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउँछ । तर, यसका लागि अहिलेको विद्यमान संरचनामा सुधारको आवश्यकता पर्छ । माथि उल्लेख गरिएका आधुनिक तरीकाहरूको प्रयोगका लागि टुक्रिएको जग्गालाई चक्लाबन्दीको आवश्यकता पर्छ । आजभोलि यसरी चक्लाबन्दी भएको कृषिभूमि पाउन सकिँदैन । भएको पनि पारिवारको अंशबन्डाको कारणले टुक्राटुक्रामा उपविभाजन हुन पुगेको छ । यसरी टुक्राटुक्रामा विभाजित कृषिभूमिमा सबै प्रकारका भौतिक वा आधुनिक सुविधा पुर्‍याउन कठिन पर्छ । यसका लागि खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गराउन आवश्यक पर्छ । कृषिभूमि चक्लाबन्दी भएको अवस्थामा उल्लिखित सुविधा र पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउन सहज र सरल हुन्छ । अर्थात् चक्लाबन्दी भएको कृषिभूमिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाउन सकिन्छ । हाल विद्यमान कृषिभूमिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रयत्न भएका छन् । तर, ती प्रयत्नको कार्यान्वयनमा कहीँ न कहीँ त्रुटि भएका हुन सक्छन् । फलस्वरूप यी प्रयत्नहरूले कृषिक्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन सकेका छैनन् । टुक्रिएको कृषिभूमिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन माइक्रो फाइनान्सको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य पूर्वाधारको अभावमा वित्तीय स्रोतको उपलब्धताले मात्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गराउन कठिन पर्छ । त्यसैले हुन सक्छ यसले नेपालमा ख्यातिप्राप्त कार्य गर्न सकेको देखिँदैन जसको कार्यान्न्वयन बंगलादेशमा सफलतापूर्वक भइरहेको छ । एउटा उत्कृष्ट नमूना जमीन चक्लाबन्दीका लागि लामो अवधिको लागि जग्गा अमानत (लिज) मा लिन सकिन्छ । यसरी प्राप्त गरेको जमीनमा व्यवसायीले आधुनिक तबरबाट खेतीपाती गर्न सक्छ । यो प्रक्रियाले बाँझिएर रहेको टुक्रिएको खेतीयोग्य जमीनलाई एकातिर चक्लाबन्दी बनाउँछ भने अर्कोतिर आधुनिक खेती प्रणालीको विस्तार हुन्छ । खेती गर्ने तरीका र जग्गाजमीनको वितरणका बारेमा गहिरिएर सोच्ने र मनन गर्ने बेला भएको छ । टुक्राटुक्रामा उपविभाजित जमीनका टुक्राहरू आज सबै बाँझिन पुगेका छन् । यदि बाँझिएका छैनन् भने पनि तिनीहरू परम्परागत खेती प्रणालीमा आधारित छन् । बाँझिएका टुक्राटुक्रामा विभाजित जमीनलाई उपयोगमा ल्याई आधुनिक खेती प्रणालीको विस्तारले कृषिक्षेत्रको विकास भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । यसो गर्नाले खाद्यान्न आपूर्तिमा वृद्धि गराउन सकिन्छ । यो कदमले नेपाल खाद्यान्न आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । यसका लागि गहन चिन्तन, मनन र पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ । माथि उल्लेख भएअनुसार टुक्रा र उपटुक्रामा विभाजित खेतीयोग्य जमीनको उपयोगले कृषिक्षेत्रलाई आकर्षित गराउन सकिँदैन । यस क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन सघन खेतीप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । सघन खेतीप्रणालीको विकासका लागि सामुदायिक कृषिप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्नेबारेमा चिन्तन, मन्थन र मननको आवश्यकता पर्छ । धेरै तरीकामध्ये एउटा उत्कृष्ट नमूना जमीन चक्लाबन्दीका लागि लामो अवधिका लागि जग्गा अमानत (लिज) मा लिन सकिन्छ । लिजमा जग्गा लिने व्यक्ति वा समूह वा संगठित संस्था कोही पनि हुन सक्छ । यसरी प्राप्त गरेको जमीनमा व्यवसायीले आधुनिक तवरबाट खेतीपाती गर्न सक्छ । यो प्रक्रियाले बाँझिएर रहेको टुक्रिएको खेतीयोग्य जमीनलाई एकातिर चक्लाबन्दी बनाउँछ भने अर्कोतिर आधुनिक खेतीप्रणालीको विस्तार हुन्छ । विभिन्न व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको खेतीयोग्य जमीन लिजमा लिने व्यक्ति वा समुदायले वार्षिक रूपमा तोकिएको मूल्य वा भाडा उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ । यो प्रक्रियाले टुक्राटुक्रामा उपविभाजित भूमि चक्लाबन्दीमा रूपान्तरित हुन्छ । जस्मा ठूलो परिमाणमा (लार्ज स्केल) खेतीपाती गर्न मदत गर्छ । ठूलो परिमाणमा गरिएको खेतीपातीले खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउँछ । यसले नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन मदत गर्छ । गाउँबस्तीका बासिन्दाहरूले आफ्नै खेतबारीमा फलेको उपज फार्म मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्छन् । उनीहरूले आफ्नै आँगनमा फलेको उत्पादित वस्तुको उपभोग गर्न पाउँछन् । गाउँबस्तीका किसानहरूले मौसमी वा स्थायी रूपले रोजगार प्राप्त गर्छन् । यसले गाउँगाउँमा नै खाद्य सुरक्षा हुन्छ । यो खेती प्रणालीले कृषिक्षेत्रको दिगो विकास गराउँछ । यो खेती प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजान यससँग सम्बद्ध समस्याहरूको समाधानका उपायको सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आत्मविश्वासका साथ दरिलो कदम चाल्नुपर्छ । उत्पादकलाई कानूनी, प्राविधिक र वित्तीय सहयोगको आवश्यकता पर्छ । यो सहयोग सरकारका निकायहरूले गर्नुपर्छ । विभिन्न व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको टुक्रा र उपटुक्राहरूमा विभाजित भूमिको चक्लाबन्दीका लागि उत्पादकलाई शुरूमा गहकिलो रकमको आवश्यकता पर्छ । जग्गाजमीन लिजमा लिन किसानहरूलाई कम्तीमा १ वर्षको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त स्थायी तवरका संरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि औजार खरीद गर्नुपर्छ । प्राविधिक जनशक्तिका साथै अन्य श्रमिकहरूको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तैगरेर सुरक्षाको पनि आवश्यकता पर्छ । यी सबै पूर्वाधारको परिपूर्तिका लागि सरकारले शुरूका दिनहरूमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यदि यस प्रकारको सुधार कृषिक्षेत्रमा नगर्ने हो भने खेतीयोग्य जमीन एकातिर बाँझिँदै जान्छ भने अर्कोतिर निकट भविष्यमा नेपालले खाद्यान्न संकटको भयावह परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कृषिको विकासका लागि प्रविधि र उपकरण

नेपालमा पछिल्लो समय कृषिमा व्यावसायिकता शुरू हुन थालेको छ जसको श्रेय थोरबहुत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई जान्छ । विदेशमा सिकेका शीप र स्वदेशको श्रमले नेपालको कृषिमा केही मात्रामा रूपान्तरण हुन थालेको छ । खासगरी इजरायलको खेतीपाती प्रणालीले नेपालीलाई आकर्षित गरेको छ । विश्वमै इजरायलको खेती प्रणाली उच्च प्रविधियुक्त मानिन्छ । कुल जनसंख्याको २ प्रतिशत जनता कृषिमा लागेका छन् र त्यहाँ उत्पादित ९० प्रतिशत कृषि उपज निर्यात हुन्छ । पानीको कमी भए पनि उच्च प्रविधिका कारण यो सम्भव भएको हो । त्यहाँ काम गर्न पुगेका नेपालीले अहिले त्यहाँको कृषि प्रणाली नेपालमा भित्त्याएका छन् । प्रणालीमात्र होइन, कृषियन्त्र र आवश्यक अन्य वस्तुको समेत उत्पादन र विक्री हुन थालेको छ । इजरायलीले प्रविधिको भरपुर उपयोग गरेर कृषिक्षेत्रमा कमभन्दा कम जनसंख्या संलग्न गराई कम लागतमा राम्रो उत्पादन गर्न सकेको कुरा सिकेर नेपालमा यस्तै प्रविधि भित्त्याउने व्यक्तिमध्ये एक हुन् खोजराज कटुवाल । नेपाली कृषि कामदार सहयोगी समिति इजरायल गठन गरी विदेशको शीप स्वदेशमा लगानी अभियान सञ्चालन गरियो । त्यही अभियान बोकेर नेपाल आएका कटुवालले एनटीएस इन्डस्ट्रिज नामक कृषि कम्पनी खोलेर विभिन्न कृषि उपकरण उत्पादनको काम गरिरहेका छन् । उनको कम्पनीले ग्रिन हाउस टेक्नोलजी, मल्चिङ प्लास्टिक, पोलिब्याग, थोपा सिँचाइ र कौसीखेतीका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन गरिरहेको छ । नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न र व्यावसायिक बनाउन यस्ता सामान निकै उपयोगी हुने देखिन्छ । प्रविधिको प्रयोग हुन थालेपछि विदेश गएका युवाहरू कृषितर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ । नेपालका थेरै ठाउँमा व्यावसायिक पशुपालन, खेती र मत्स्यपालनजस्ता कार्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको संलग्नता बढ्दो छ । यो नेपालको कृषिका लागि उत्साहको खबर हो । कृषिमा युवाहरू आकर्षित हुन नसक्नुको कारण पनि प्रविधिको उपयोग नहुनु हो । त्यसैले कृषिमा प्रविधिको भरपुर उपयोग हुन आवश्यक छ । माटो परीक्षण, मौसम भविष्यवाणी, कृषिबजार जस्ता पक्षमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउनु पहिलो र महत्त्वपूर्ण कार्य हुने देखिन्छ । अहिले धेरैको हातमा स्मार्टफोन पुगिसकेको र त्यसमा इन्टरनेट चलाउनेको संख्या निकै बढेकाले त्यसको उपयोग कृषि कार्यमा गराउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न एपहरू बनाउने र त्यसको अद्यावधिक गरी पर्याप्त जानकारी र तथ्यांक समावेश गर्दै जानुपर्छ । यसो भयो भने कुन मौसममा कुन खेती गर्ने, कस्तो माटोमा के खेती हुन्छ, आफ्नो फसल बजारमा पुग्दा आपूर्तिको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी पाए कृषि पेशामा आकर्षण गर्न सकिन्छ । अहिलेजस्तो कुनै समयमा उच्च मूल्य पाइने र कुनै समय आफ्नो फसल फाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले सूचना प्रविधिको उपयोग व्यापक बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । अर्को भनेको कृषि उपकरण हो । तर, नेपालमा विदेशी सहयोगमा बनेको कृषि औजार कारखाना ३० वर्षदेखि बन्द छ । यसको पुन:सञ्चालनको जिम्मा महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिइए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सक्दा बिग्रेका मेशिन मर्मत गरेर केही पुराना कृषि उपकरण निर्माण गर्नभन्दा बढी सफलता प्राप्त भएको छैन । यसबाट बन्ने उपकरणले अहिलेको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने देखिँदैन तर पहाडी बनोटका लागि उपयुक्त कृषि औजार बनाउनेतर्फ केन्द्रले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । त्यसका लागि अनुसन्धान गर्न र औजार निर्माण गर्न सरकारले पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । सस्तो र उपयोगी कृषि उपकरण अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालमा कृषि जग्गा खण्डीकरण भएकाले ठूला उपकरणको काम छैन । एउटा व्यक्तिले सञ्चालन गर्न सक्ने खनजोत, बीउ छर्ने, गोड्ने, फसल भित्त्याउने उपकरण अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्ता उपकरण सके नेपालमै निर्माण गर्नुपर्छ, नसके विदेशबाट भए पनि आयात गर्नुपर्छ । यस्तो मेशिन आयातमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले कृषि उपकरणमा अनुदानको व्यवस्था नभएको होइन । त्यसलाई थप सहज बनाइनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । कृषि उपकरण विक्रीमात्र होइन, त्यसको प्रयोग गर्न आवश्यक तालीम र सचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । त्यस्तै कृषि उपकरण खरीदमा सस्तो ब्याजदरको कर्जा पनि उपलब्ध गराइनुपर्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कृषिमा कर्जा लगानी गर्न अनिवार्य गरेको छ र त्यसमा ब्याजअनुदानसमेत उपलब्ध गराएको छ जसका कारण किसानहरूले सस्तोमा कर्जा लिन पाइरहेका छन् । तर, यस्तो कर्जा पनि टाठाबाठाले मात्र पाएको र त्यो कर्जा कृषि क्षेत्रमा नभएर अन्यत्र प्रयोग भएको समेत पाइन्छ । कृषियन्त्र बेच्ने संस्थामा गएपछि त्यहीँबाट कर्जाका प्रक्रिया पूरा गर्न मिल्ने र सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले गाडी किन्नका लागि हायर पर्चेजको काम गर्ने संस्थाहरूले गाडी शोरूमसँग मिलेर कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् । कृषि उपकरणका लागि यस्तै व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । परम्परागत कृषि प्रणालीबाट अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्न । साथै, त्यसबाट लाभ लिन पनि सकिँदैन । त्यसैले कृषिमा साना यन्त्रको प्रयोग बढाएर यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ अभियान नै चलाउन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

कृषिमा साना उपकरण

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले नेपालमा कृषिका लागि मेशिनको प्रयोग बढेको देखाएको छ । कृषि कार्यमा ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्ने किसानको संख्या १० वर्षमा दोब्बर बढेर ४० प्रतिशत पुग्नु भनेको सकारात्मक संकेत हो । तर, उपकरणहरूको प्रयोग बढे पनि त्यसको अनुपातमा कृषि उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । त्यसैले उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने खालको उपकरणको प्रयोग बढाउने आवश्यकता एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर बीउ, मल र सिँचाइको समस्या पनि समाधान हुनुपर्ने देखिएको छ । कृषिलाई दु:खको पेशा मानिन्छ । खनजोत, गोडमेल, बाली भित्त्याउने लगायत सबै काममा शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ । हिलोमैलोसँग जुधेर मात्रै खेतीपाती गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको उत्पादनले उचित बजार र मूल्य नपाउने समस्या छँदै छ, त्यसमाथि विभिन्न कारणले उत्पादन नै भित्त्याउन नपाइने जोखिमसमेत रहेको छ । त्यसो हुँदा सकेसम्म कृषि पेशा अपनाउन नपरोस् भन्ने सोच आममानिसमा पाइन्छ । यो प्रवृत्ति र मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने काम मेशिनहरूको प्रयोगले गर्छ । जति धेरै काममा मेशिन प्रयोग हुन्छ, त्यति नै शारीरिक दु:ख कम गर्नुपर्छ, त्यति नै साफसुग्घर भएर पेशा अपनाउन सकिन्छ । त्यसैले कृषिमा मेशिनको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । अझ नेपालजस्तो मुलुकका लागि कृषिका साना उपकरणको झनै आवश्यकता देखिन्छ । पहाडका सानासाना गरामा प्रयोग गर्न सकिने उपकरणको सहजता हुने हो भने युवालाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालबाट आधुनिक खेतीपाती सिक्न विदेश गएका युवा तथा विदेशमा काम गरेर फर्केका युवाले त्यहाँको जस्तो उपकरण नपाएपछि पुन: विदेशिएको पाइन्छ । मेशिनको प्रयोगको वृद्धिदर हेर्दा सन्तोषजनक देखिन्छ । कृषि गणनाअनुसार २०६८ मा किसान परिवारसँग ३७ हजार थान ट्र्याक्टर भएकामा २०७८ मा ५८ हजार पुगेको छ । दश वर्षको अवधिमा पावर ट्रिलर/मिनी ट्रिलर प्रयोग गर्ने किसानको संख्या ७६ हजारबाट बढेर ४ लाख ७१ हजार पुगेको पाइन्छ । पावर ट्रिलर/मिनी ट्रिलरको संख्या पनि १० हजारबाट बढेर १ लाख १८ हजार पुगेको छ । थ्रेसर तथा बाली झाँट्ने औजारको प्रयोग गर्ने किसान परिवारको संख्या पनि ८ लाख ३ हजारबाट बढेर ११ लाख ७५ हजार पुगेको छ । परम्परागत हलोको प्रयोग गर्ने किसानको संख्या भने १० लाख ७३ हजारबाट घटेर ७ लाख ३ हजारमा सीमित हुन पुगेको छ । यसरी कृषि कार्यमा मेशिनको प्रयोग बढेको छ । तर, यो अपर्याप्त छ । नेपालको खेती गरिने जग्गा, खेतीमा संलग्न जनशक्तिको अवस्था आदि हेर्दा साना खालका उपकरणहरूको व्यापक प्रयोग आवश्यक देखिन्छ । माटो खन्नेदेखि अन्नबाली भित्त्याउनेसम्ममा यस्ता मेशिनको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । सरकारले कृषि उपकरण खरीदका लागि अनुदान दिएकाले पनि यसको प्रयोग बढेको हो किनभने अनुदानका कारण यस्ता उपकरणको मूल्य कम पर्छ । नेपालबाट आधुनिक खेतीपाती सिक्न विदेश गएका युवा तथा विदेशमा काम गरेर फर्केका युवाले त्यहाँको जस्तो उपकरण नपाएपछि पुन: विदेशिएको पाइन्छ । विदेशमा जानेको शीप र अनुभव प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको विडम्बना नै हो । त्यसैले यस्तो उपकरणको विकास र प्रयोगमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा मेशिनको प्रयोग बढ्नु सकारात्मक भए पनि तिनको निर्माण नेपालमा नहुने भएकाले यसका लागि ठूलो धनराशि बाहिरिने गरेको छ । नेपालमा रहेको कृषि औजार कारखाना लामो समयदेखि बन्द छ । यसको सञ्चालनका लागि सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिए पनि आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्दा कारखाना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यद्यपि यस कारखानाबाट उत्पादन हुने सामानहरू पुराना जमानाका भएकाले त्यसमा सुधारको आवश्यकता छ । नेपालको कृषिक्षेत्रको अर्को समस्या समयमा मल उपलब्ध नहुनु हो । यसका लागि सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । कुन किसानलाई कति मल चाहिन्छ भन्ने विवरण सरकारसँग हुने र सोहीअनुसार वितरणको व्यवस्था मिलाउने हो भने यसमा रोइकराई गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, अहिलेसम्मका सरकारलाई यत्ति काम गर्न पनि चासो छैन । सरकारले खेतीको याममा आवश्यक मल आपूर्ति गर्न नसकेर आफ्नो कमजोर क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालको आवश्यकताअनुसारका कृषि औजार निर्माणमा आवश्यक अनुसन्धान र विकासका लागि लगानी गर्ने तथा इमानदार भएर काम गर्ने हो भने कृषि पेशा गर्विलो बन्नेमा दुईमत छैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

आत्मनिर्भर हुन लागेका वस्तुको आयात रोक्न सुझाव

राष्ट्रिय किसान आयोगले आत्मनिर्भर हुन लागेका वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । आयोगले केही दिनदेखि कृषि क्षेत्रका विभिन्न सरोकारावालासँग गरेको अन्तक्र्रियापछि सरकारलाई दिएको २६ बुँदे सुझावमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । आत्मभनिर्भर भएका कृषि वस्तुमा आयात रोकिनुपर्ने र वितरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । अन्तक्र्रियापछि आयोगद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा मल, बीउ, सिँचाइ, भण्डारणलगायतका कृषि कार्यमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव छ । कृषि औजार र साधनमा पूर्ण रूपमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, गरिब तथा श्रमजीवी किसानलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता गराइनुपर्ने र कृषिको योगदानअनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने पनि आयोगले सुझाएको छ । दुग्ध उत्पादन किसान, व्यवसायी र दुग्ध उद्योगहरूलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आयोगले अपिल गरेको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८

मल, बीउ, कृषि औजार उपलब्ध गराउन किसानलाई परिचयपत्र

एग्री सेन्टर प्रालि झापाले सर्वसुलभ मूल्यमा किसानलाई मल, बीउ, कृषि औजार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘किसान परिचय पत्र’ वितरण शुरु गरेको छ । झापा गाउँपालिका–३ मा रहेको सेन्टरले सामान्य मापदण्ड बनाएर नमूनाका रूपमा किसान परिचयपत्र वितरण शुरु गरेको हो । किसानलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने यो जिल्लाकै पहिलो संस्...

Ratopati मंसिर २०७७