विश्वविद्यालयमा राजनीति बन्द हुनुपर्छ : उपकुलपति सिंह

राजनीतिमुक्त स्वायत्त विश्वविद्यालय

काठमाडौं विश्वविद्यालयको आयोजनामा नेपालभरिका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ जसमा उच्चा शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तरराष्ट्रियकरण विषयमा छलफल गरी उच्च शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न साझा मार्गचित्र निर्माण गर्न आधार तयार गरेको बताइएको छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू अन्तरराष्ट्रिय र्‍यान्किङमा निकै पुछारमा छन् । उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयभित्र समेत नेपाल पर्न सकेको छैन । यद्यपि त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी संख्याको आधारमा भने राम्रै स्तरमा परेको छ । तर, यसले विश्वविद्यालयको स्तर देखाउँदैन ।  नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्यार्थीहरू विदेशमा जान थालेपछि नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले विद्यार्थी नपाउने अवस्था शुरू भएको छ । कुनै बेला बढी विद्यार्थी आउँदा थेग्न नसकेर छानीछानी विद्यार्थी भर्ना गर्ने कलेजहरू अहिले विद्यार्थी नपाएर पटकपटक विज्ञापन निकाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पर्याप्त विद्यार्थी नपाउँदा विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा नै दोहोर्‍याएर लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसले नेपालको शिक्षा विश्वस्तरको दाँजोमा कामै नलाग्न अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।  विश्वविद्यालयमा चरम राजनीति छ । राजनीतिक दलपिच्छेका विद्यार्थी संगठनहरू, प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनहरू छन् । तिनले विश्वविद्यालयको स्तर उकास्न सहयोग गर्ने होइन, भाँजो हाल्ने गर्छन् । आफ्नो स्वार्थविपरीत काम भएमा विरोध गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ । सरकारी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा त तलब खुवाउन मात्रै ताला खुल्छ, नत्र सधैं तालाबन्दी भइरहेको हुन्छ । एउटा पक्षसँग सम्झौता गरेर ताला खुलायो भने अर्को पक्षले गएर ताला लगाइहाल्छ । त्यहाँ अनुसन्धान र प्राज्ञिक काम त केही पनि भएको पाइँदैन । देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । शिक्षण शुल्क ज्यादै कम हुँदा प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसकेर शुल्क बढाउँदा पुल्चोक क्याम्पसमा विद्यार्थीको यति विरोध भयो कि प्राध्यापकहरूले विद्यार्थी संगठनलाई नै कलेज चलाऊ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुपर्‍यो । यी सबै परिदृश्यले विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने, भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति लिने, जागीर खुवाउने थलोमात्रै बनेको छ । पञ्चायत कालमा जत्तिको प्राज्ञिक मर्यादा विश्वविद्यालयहरूले जोगाउन सकेका छैनन् ।  विश्वविद्यालयलाई अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्छ । तर, चोरीको थेसिसबाट स्नातकोत्तर, विद्याविरिधि प्राप्त गरेका घटना बग्रेल्ती सार्वजनिक हुँदा पनि त्यसलाई सुधार्न कसैको पहल भएको छैन । यसरी विश्वविद्यालय गतिहीन र पंगु बन्दै जानुमा विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्रीलाई बनाउने परिपाटी एउटा कारण हो । विश्वविद्यालयलाई आर्थिक सहयोग दिने संस्था, विज्ञहरू, भूतपूर्व प्राध्यापकहरूलाई यो पद दिने हो भने अहिलेको विकृतिमा केही कमी आउन सक्छ । अन्य विश्वविद्यालयको दाँजोमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक क्षेत्रमा केही राम्रो गरेको छ । यसो हुनुका कारण त्यहाँ धेरै समयसम्म प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न नदिनु नै हो ।  उपकुलपतिहरूको सम्मेलनले विश्वविद्यालयहरू पनि चिन्तित भएको हो कि भन्ने संकेत त गरेको छ तर त्यसअनुसार उनीहरूले काम गर्नेमा भने पूरै आशंका छ । सरकार पनि विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्न उदासीन देखिन्छ । पहिलो त उसले शिक्षा ऐन संसद्मा पेश गरेको छ । तर, त्यो विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन मात्रै हो । उच्च शिक्षाका लागि एकीकृत छाता ऐनका बारेमा छलफल भएको धेरै भए पनि र मस्यौदा तयार भए पनि त्यसतर्फ सरकारले चासो लिएको छैन । बहुविश्वविद्यालयको अवधारणमा मुलुक गएपछि अहिले विश्वविद्यालय खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ । एउटै व्यक्तिका नाममा दुईदुई ओटा विश्वविद्यालय प्रस्ताव गरिएका छन् । प्रदेशहरू पनि विश्वविद्यालय खोल्न अग्रसर देखिएका छन् । तर, संख्या बढाउने किन भन्ने कुराको सही जवाफ कसैसँग पाइँदैन । संख्या बढाएर शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिन सकिँदैन भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।  विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बद्ध काम गर्न अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ । यसलाई नै यिनको नियामक निकाय बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनु उपयुक्त हुन्छ । पञ्चायती व्यवस्थामा राजा कुलपति हुने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाइयो । प्रधानमन्त्री भन्दा त राष्ट्रपतिलाई नै कुलपति बनाएको भए बढी व्यावहारिक हुन्थ्यो होला । कुलपतिले उपकुलपति लगायत पदमा नियुक्त गर्दा दलीय भागबन्डाका आधारमा गर्ने गरेकाले नै अहिले विश्वविद्यालयको स्तर यति धेरै गिरेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले यो परिपाटी अन्य हुनुुपर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी विश्वविद्यालयहरूको छाता ऐन तत्काल बन्नुपर्छ र नियामक निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।  सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई दिने अनुदान कर्मचारीको संख्यामात्र हेरेर होइन, अनुसन्धानहरू हेरेर दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानका लागि कोष उपलब्ध गराउने व्यावसायिक संस्थाहरूलाई कर छूटको व्यवस्था गरेर यहाँ अनुसन्धानको काम गराउनुपर्छ । विदेशका विश्वविद्यालयको राम्रो अभ्यासलाई यहाँ पनि अनुकरण गरिनुपर्छ । नेपालमा शिक्षा पर्यटनको सम्भावनाका कुरासमेत भइरहेका सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरू पुरानै ढर्राबाट माथि उठ्न नसक्दा नेपाली विद्यार्थीले समेत पत्याउन छाडिसकेका छन् । यस्तोमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा त परको भयो, आफ्नै विद्यार्थीलाई रोक्नमात्रै पनि अहिले विश्वविद्यालयहरूमा ठूलै परिवर्तनको आवश्यकता भइसकेको छ ।  विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित हुन दिनुपर्छ । यसमा विज्ञहरू, कोष उपलब्ध गराउनेहरूको गुठी बनाएर त्यही गुठीबाट कुलपति, उपकुलपतिहरू नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जबसम्म विश्वविद्यालयका आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गरिँदैन, राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप हटाइँदैन, आन्तरिक राजनीति रोकिन्न र अनुसन्धान र अध्ययनलाई जोड दिइँदैन तबसम्म विश्वविद्यालयहरू नयाँ पुस्तालाई विदेश जानबाट रोक्न सक्दैनन् । विश्वस्तरीय शिक्षाका लागि नेपालले विश्वविद्यालयको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ । सम्मेलनले यी पक्षलाई ध्यान दिएको नदेखिए पनि आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको पुन: संरचनामा यी पक्षमा ध्यान जानैपर्ने देखिन्छ ।