सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि त्यसबारे टिप्पणीले राजनीतिक बजार तताएको छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दल सम्वन्धी दोस्रो संधोशन अध्यादेश, २०७७ सोमबार साँझ जारी भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिदेखि मधेस राजनीति समेतमा हलचल पैदा गरिदिएको छ।