वाग्मती प्रदेशको बजेट असार १ गते सार्वजनिक हुँदै

जेठ ३०, हेटौँडा । वाग्मती प्रदेशको बजेट असार १ गते सार्वजनिक हुने भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आगामी असार १ गते अपराह्न ३ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तय भएको बताएका छन् । मन्त्री ढुंगेलले आइतवार संक्षिप्त कुराकानी गर्दै आगामी बजेट प्रदेशका १३ ओटै जिल्लालाई कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचार, अस्पतालको स्तरोन्नति र खोप लगाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषिको उत्पादन, पशुपालन र रोजगारीलाई प्रत्यक्ष अवसर जुटाइनेतर्फ बजेट विनियोजित गरिने उल्लेख गरे । उनले प्रदेशमा कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित विपन्न, दलित, आदिवासी जनजातिका परिवारलाई आयआर्जन गर्ने आर्थिक प्याकेज र उच्च शिक्षाको गुणस्तरीय वृद्धि गर्न प्रदेशमा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । मन्त्री ढुंगेलले प्रमुख प्रतिपक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरेर प्रदेशमा सम्मानजनक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, सम्पदाको संरक्षण गर्ने र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनेतर्फ बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए । उनले सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग सहकार्य गरेर सबै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन क्षेत्रको विस्तारमा गुरुयोजना तर्जुमा, कृषि, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, सुकुम्बासीलाई स्थायी बसोबास गराउने र आवश्यकताअनुरुप प्रदेशमा पुष्पलाल चक्रपथ सडक सञ्जाललाई जोड्न बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा उपत्यकालगायत सात स्थानमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नेतर्फ कार्यतालिका गरिसकिएको र आगामी छ महीनाभित्रै ३० विद्युतीय बस खरीद गरी ल्याउनेतर्फ बोलपत्र आह्वान भइसकिएको तथा आगामी असार ७ गतेभित्रै उक्त बोलपत्रमा सम्झौता गरिनेतर्फ सम्बन्धित निकायले प्रक्रिया शुरु गरिसकिएको जानकारी दिए ।  मन्त्री ढुंगेलले अघिल्लो आव २०७७/७८ मा करीब रू. ५२ अर्बको बजेट ल्याएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले केही प्रतिशत वृद्धि गरेर करीब रू. ५४ अर्बको बजेट ल्याइने सम्भावना रहेको जानकारी दिए । रासस

सम्बन्धित सामग्री

आज प्रदेशको बजेट सार्वजनिक हुँदै, प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र

सबै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण, संक्रमितको उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। देशका अधिकांश क्षेत्र महामारीको चपेटामा परेकाले बजेटको प्राथमिकता सोहीअनुसार हुनेछ।