अफगानिस्तान परिवर्तन: गम्भीर चिरफार गर्न सार्कलाई सुझाव

अफगानिस्तानमा बीस वर्षअघि सत्ताबाट हटाइएको तालिबान विद्रोही पुनः सत्तामा पुगेपछि विश्वभर अहिले यसको राजनीतिक आयामबारे चर्चा चलिरहेको छ । भौगोलिक रूपमा मध्यएसियामा पर्ने भूपरिवेष्टित देश अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सबभन्दा कान्छो सदस्य पनि हो ।सन् २००७ मा सार्कको सदस्यता लिएको अफगानिस्तानमा देखिएको परिवर्तनले दक्षिण एसियाली देशहरूमा कुनै न कुनै प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हुने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।  “यसबाट दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक शक्ति सन्

सम्बन्धित सामग्री

आफ्ना नागरिकहरुलाई २१ वटा देशको यात्रा नगर्न अमेरिकाको चेतावनी

आफ्ना नागरिकहरुलाई विभिन्न २१ वटा देशको यात्रा नगर्न अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । ती देशहरुका सन्दर्भमा विदेश मन्त्रालयले चौथो लेभलको यात्रा सुझाव जारी गरको हो । यात्रा गर्न नहुने कारणहरु भने विभिन्न प्रकारका छन् । यात्रा नगर्न चेतावनी दिएका देशहरुमा अफगानिस्तान, बेलारुस, बुर्किना फासो, बर्मा, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, हाइटी, इरान, इराक, लेबनान, लिबिया, […]

आफ्ना नागरिकहरुलाई १९ वटा देशको यात्रा नगर्न अमेरिकाको चेतावनी

आफ्ना नागरिकहरुलाई विभिन्न १९ वटा देशको यात्रा नगर्न अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । ती देशहरुका सन्दर्भमा विदेश मन्त्रालयले चौथो लेभलको यात्रा सुझाव जारी गरको हो । यात्रा गर्न नहुने कारणहरु भने विभिन्न प्रकारका छन् । यात्रा नगर्न चेतावनी दिएका देशहरुमा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, बेलारुस, बुर्किना फासो, बर्मा, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, हाइटी, इरान, इराक, लिबिया, […]

नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढ्यो : प्रतिवेदन

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढेको दाबी गरेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिष्ठानको ‘ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट २०२३’ले सन् २०१७ देखि २०१९ को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमासमेत कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको देखाएको हो ।  एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर)को सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आईएफपीआरआई)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको दक्षिण एसियाली संस्करणको आज काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे ।   प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्ममा दक्षिण एसियामा कुपोषणबाट ग्रसित मानिसको तथ्याङ्क अफगानिस्तानमा ३० प्रतिशत, बङ्गलादेशमा १२ प्रतिशत, भारतमा १६ प्रतिशत, नेपालमा ६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, गम्भीर खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका मानिसको तथ्याङ्क हेर्दा अफगानिस्तानमा करिब २३, बङ्गलादेशमा करिब ११, नेपालमा करिब १३, पाकिस्तानमा करिब आठ र श्रीलङ्कामा करिब दुई प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।  सन् २०१७ देखि १९ सम्ममा नेपालमा खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको जनसङ्ख्या करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा पछिल्लो दुई दशकयताकै खराब अवस्थामा पुग्दा सन् २०२२ मा यो क्षेत्रका चार करोड ८० लाखदेखि पाँच करोड ९० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको र गम्भीर खाद्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ । मुख्यगरी दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा चरम खाद्य सङ्कट देखिएको छ ।   कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको असर, ऊर्जा सङ्कट, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  खाद्य सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावको अवस्था देखिएपछि सन् २०२२ मा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भारत र पाकिस्तानले विभिन्न खाद्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए, जसमा चामल, गहुँ, चिनीलगायत खाद्यवस्तु थिए । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि श्रीलङ्कामा ६६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३६ प्रतिशत र नेपाल, भारत तथा बङ्गलादेशमा आठ प्रतिशत थियो ।   जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्वव्यापीरूपमा सन् १९६१ को तुलनामा अहिले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा २१ प्रतिशतले कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आपूर्ति शृङ्खला बिग्रनु, अव्यवस्थित बसाइँसराइलगायतका कारणलाई पनि खाद्य असुरक्षा बढ्नुका कारकका रूपमा देखाइएको छ ।    खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, यस्तो सङ्कटका कारण पहिचान र समाधानका लागि पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । पूर्वी र दक्षिण एसियाली मुलुकले क्षेत्रीयरूपमा सहकार्यमार्फत खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र उपयुक्त नीतिमार्फत् खाद्य असुरक्षासँग लड्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । रासस

गम्भीर चिरफार गर्न सार्कलाई सुझाव

अफगानिस्तानमा बीस वर्षअघि सत्ताबाट हटाइएको तालिबान विद्रोही पुनः सत्तामा पुगेपछि विश्वभर अहिले यसको राजनीतिक आयामबारे चर्चा चलिरहेको छ । भौगोलिक रूपमा मध्यएसियामा पर्ने भूपरिवेष्टित देश अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सबभन्दा कान्छो सदस्य पनि हो । सन् २००७ मा सार्कको सदस्यता लिएको अफगानिस्तानमा देखिएको परिवर्तनले दक्षिण एसियाली देशहरूमा कुनै न कुनै प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हुने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । “यसबाट दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा केही फेरबदल ल्याउन सक्छ”, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका सदस्य डा. रुपक सापकोटा भन्नुहुन्छ, “पृथकतावादी सोच राख्नेहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा लामो समय लड्ने हो भने ठूलाठूला शक्तिलाई पनि परास्त गर्न सकिने रहेछ भन्ने उक्साहट दिन सक्छ । त्यसैले प्रत्येक देशले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्नुपर्छ ।”

काबुल आतंकवादी आक्रमणको उच्च जोखिममा

काठमाडौं । विभिन्न देशहरूले अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा आतंकवादी आक्रमणको उच्च जोखिम रहेको जनाएका छन् । अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन चेतावनी जारी गरेका छन् । ती देशहरूले विमानस्थलबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई उक्त स्थान तत्काल छोड्न सुझाव दिइसकेका छन् । अफगानिस्तान छोड्न काबुल विमानस्थलभित्र र बाहिर हजारौँ मानिसले प्रतीक्षा...

द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानबाट नेपाली फर्काउँदै सरकार

काठमाडौं । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानबाट नेपाली फर्काउनेका लागि गृहकार्य थालिएको छ । सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न संयोजन गर्न एक समिति निर्माण गरेको छ । सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धारका लागि समन्वय गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरीशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै उनले उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सीसीएमसीको सहसचिव तहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति बनाइएको र समितिले आइतवारदेखि नै काम थालेको छ । ‘समितिको उद्देश्य के छ भने कदाचित् हामीले कसैलाई हामी आफैंले उद्धार गरेर ल्याउनुपर्‍यो भनेदेखि त्यसको संयोजन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेर सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई राखेर यो संयन्त्र बनेको हो,’ उनले भने । अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा करीब १५ सय नेपाली रहेको सचिव पौडेलले बताए । नेपालीहरू अफगानिस्तानको सदरमुकाममा काबुल बाहिर हालसम्म नरहेको रिपोर्ट पाएको उनको भनाइ छ । अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेका नेपालीहरू स्वयं संस्थाको पहलमा नेपाल आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । सरकार दूतावास तथा अफगानिस्तानमा रहेका नियोगहरूसँग सम्पर्कमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गर्ने, जहाँबाट भए पनि आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउन अनलाइन पोर्टल बनाउने तथा कन्सुरल सेवा विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक/एक ओटा फोनलाई ह्वाट्स एप र भाइबरमा लिंक गरेर सञ्चालन गर्ने सचिव पौड्यालको भनाइ छ । तालिवानले अफगानिस्तानका सबैजसो मुख्य शहर कब्जामा लिएको छ । आइतवारसम्म तालिवानीहरू राजधानी काबुल पनि प्रवेश गरेको समाचार संस्था एशोसिएट प्रेस (एपी) ले जनाएको छ । उनीहरूले यसअघि नै अरू मुख्य शहर कब्जामा लिइसकेका थिए । त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त भएपछि विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकको उद्धार तीव्र पारेका छन् । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी भारतलगायत मुलुक विशेष विमानमार्फत आफ्ना नागरिक फर्काइरहेका बेला नेपाललाई समेत आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न दबाब परेको हो । संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतवारको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले उद्धारका लागि छिटो प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गरे । उनले नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन विद्रोही तालिवानी सरकारसँग वार्ता अघि बढाउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेका नागरिकको सुरक्षाका लागि हामीले उद्धारसँगै तालिवानीहरूसँग पनि वार्ता अघि बढाउने हो कि ?’ एमाले सांसद भीम रावलले नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अफगानिस्तान छाड्न आह्वान गर्न सुझाव दिए । ‘नेपालीलाई छिटो अफगानिस्तान छोड्न भनौं । अरू देशले आ≈वान गरिसके, रावलले थप भने, ‘हामी आफैले पनि उद्धारका लागि पहल थालौं । अरू देशको भरमा नपरौं । आफ्ना नागरिक ल्याऔं ।’ यसैबीच, समितिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सकेसम्म नेपाल आपैmले जहाज पठाएर ल्याउन त्यति नभए सुरक्षित अरू देशमा भने पनि स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइन् । सभापति खरेलले भनिन्, ‘नेपालमै ल्याएर हुन्छ वा नजिकैका अरू पाकिस्तानजस्ता देशसम्म ल्याएर हुन्छ जसरी पनि नेपालीलाई सुरक्षित बनाउने कामलाई तीव्रता दिनू ।’ यसैबीच सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सरकारको सम्पर्कमा आउनु सूचना जारी गरेको छ । त्यहाँ फसेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न अनलाइन रजिस्टे«शन पनि खुला गरेको छ ।

चीन–तालिबान भेटवार्तामा अमेरिकी नजरः एउटा सकारात्मक प्रयास

एजेन्सी। अमेरिकाले यसै साता तालिबान प्रतिनिधि र चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीबीच भएको भेटवार्तालाई ‘एक सकारात्मक प्रयास’ बताएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले अफगानिस्तान मामिलामा चीनले बढाएको चासोलाई सकारात्मक बताएका हुन्। चीनले अफगान सरकार र तालिबानबीचको द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान र समावेशी सरकारको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिएका छन्।