श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर वर्गीकरण गर्ने निर्णयप्रति म्यानपावर व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । वर्गीकरण गरेर निश्चित कम्पनीहरूले मात्र फाइदा लिन खोजेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन् । श्रममन्त्री कृष्णकुमार...
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले नेपालका सरकारहरु म्यानपावर कम्पनीहरुको दलाली गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सरकार स्वयंले साम्राज्यवादी देश र म्यानपावर कम्पनीहरुको दलाली काम गरिरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले नेपालका सरकारहरु म्यानपावर कम्पनीहरुको दलाली गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सरकार स्वयंले साम्राज्यवादी देश र म्यानपावर कम्पनीहरुको दलाली काम गरिरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अहिले म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्न तम्सिएको छ । ऐन, नियममा कतै व्यवस्था नभएको वर्गीकरण किन गरिदैछ भन्ने कुरा अहिले सरोकारवालाहरु माझ चर्चाको बिषय बनेको छ। म्यानपावरको वर्गीकरण गर्ने निर्णयको असन्तुष्टहरुबाट विरोध भएपछि नियमावलीनै संशोधन गरि कार्यविधि मार्फत यो व्यवस्था लागू गर्ने योजनामा श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान) लागिपरेका छन्। ऐन नियममा नै नभएको म्यानपावरको वर्गीकरण गर्नलाई मन्त्री श्रेष्ठ किन लागिपरेका छन् भन्ने कुराले ठुलो आशंका उब्जिएको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५ अनुसार वर्गीकरण गर्न लागिएको भनेपनि यो दफाका कुनैपनि उपदफामा वर्गीकरणको व्यवस्था छैन । यदि रोजगारदाता मुलुकले ‘डिमाण्ड’ पठाईसकेको अवस्थामा उसले चाहेको खण्डमा मात्रै वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था दफाको उपदफा ३ मा उल्लेख छ । तर, अहिले कुनै देशले कामदार चाहियो भनेर डिमाण्ड नपठाएकै अवस्थामा वर्गीकरण गर्न लागिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (हाल विघटनमा परेको)ले आपत्ति जनायो। त्यसपछि ऐनको दफा नै संशोधन गर्ने भनेर अर्को सूचना निकालियो । ऐन संशोधन गरेरै भएपनि म्यानपावरको वर्गीकरण गरेर सिमित ठूला व्यापारीलाई पोस्ने दाउमा श्रम मन्त्री लागेको आरोप छ।स्रोतकाअनुसार यसरी ऐन नियममा नै नभएको म्यानपावर वर्गीकरणको योजना पछाडी झन्डै १ खर्ब १० अर्बको 'खेलो' रहेको छ। मलेसियामा करिब दुई लाख जनाको डिमाण्ड र जापानमा १५ हजारको डिमाण्ड केहि ठुला म्यानपावरलाई सुम्पिने र त्यसबाट ठुलो लाभ लिने उदेश्यले वर्गीकरण गर्न खोजिएको स्रोतको भनाई छ।केहि मापदण्ड तोकेर क, ख र ग समूहमा वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणको नाममा केहि ठुला म्यानपावरलाई क मा राख्ने तथा क वर्गमा पर्ने म्यानपावरलाई मात्रै मलेसिया र जापानको डिमाण्ड दिने गरि यो 'वर्गीकरणको' खेलो गरिएको स्रोतको दाबी छ। टार्गेटमा ‘मलेसिया’ र ‘जापान’करिब ३ वर्ष बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी खुल्ने अवस्थामा छ । मलेसिया रोजगारी खुल्ने भएपछि केही ठूला म्यानपावर व्यवसायीले त्यहाँ मान्छे पठाउँदा आफ्नो म्यानपावरबाट मात्रै पठाउन मिल्ने गरी वर्गीकरण गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई ‘कन्भिन्स’ गराएको स्रोत बताउँछ ।‘वर्गीकरणको विषय एनजीओ, आईएनजीओले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका थिए, अहिले ठ्याक्क मलेसिया खुल्ने बेलामा त्यहाँ नेपालीलाई पठाउँदा आफ्नो म्यानपावरबाट मात्रै पठाउन मिल्ने गरी आफ्नो कम्पनीलाई ‘ए’ ग्रेडमा पार्न अहिले ठूला म्यानपावर कम्पनी लागेका छन्’ स्रोत भन्छ, ‘मलेसियाबाट त्यहाँको पार्टीलाई हामी ए ग्रेडको म्यानपावरबाट मात्रै मान्छे लिन्छौँ भन्न लगाएर त्यही निर्णय लिएर आउने र यहाँ मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर आफू ए ग्रेडमा पर्ने दाउमा ठूला म्यानपावर लागेका छन् ।’अहिले अरु देश जान ‘ट्राई’ गरिरहेकाहरु पनि मलेसिया खुल्नासाथ मलेसिया नै जान आउने भएकाले खुलेको पहिलो वर्षमै कम्तिमा २ लाख नेपालीहरु मलेसिया जाने अनुमान गरिएको छ। यदि २ लाख मात्रै मलेसिया गएभने पनि आफू ‘क’ वर्गको म्यानपावर हुँ भनेर त्यस्ता म्यानपावरले एक व्यक्ति बराबर कम्तीमा १ लाख अशुल्ने स्रोत जिकिर गर्छ। यसरी २ लाख जनाबाट १ लाखका दरले रकम उठाउँदा २० अर्ब रुपैयाँ हुने देखेर अहिले त्यस्ता म्यानपावरहरु मन्त्री श्रेष्ठलाई जसरी पनि वर्गीकरण गर्न प्रेरित गरिरहेको उनीहरुको दाबी छ।त्यस्तै, जापानमा पनि श्रममा नेपाली कामदार जान पाउने विषय अन्तिम अन्तिम चरणमा रहेकाले त्यहाँको रोजगारी पनि आफूले नै हत्याउने दाउमा केही व्यवसायीहरुले दिनहु मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर प्रभावमा पारिरहेको बताइन्छ ।जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा चैत २०७५ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नै भएको थियो । जी टु जी (सरकार–सरकार) मार्फत कामदार लैजाने विषयमा जापान सरकार इच्छुक नभएपछि म्यानपावर मार्फत नै लैजाने कुरा अघि बढ्यो । एकैपटक १५ हजार नेपाली लैजाने गरी अहिले पनि तयारी भईरहेको छ।एक जना नेपाली बराबर उसले ३ महिनामा कमाउने बराबरको पैसा लिन पाउने गरी कार्यविधि बन्ने चरणमा रहेको स्रोत बताउँछ । यसरी एक जनाले ३ महिनामा कमाउने बराबरको ‘सर्भिस चार्ज’ लिँदा एक जनाको नाममा दुवैतर्फ (जापानको संस्था सहित) ६ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्कवापत बुझाउनुपर्छ। १५ हजार व्यक्तिले प्रतिव्यक्ति ३ लाखका दरले सर्भिस चार्ज बुझाउँदा र जापानको संस्थाबाट पनि प्रति व्यक्ति ३ लाख प्राप्त हुँदा झन्डै ९० अर्ब ६० करोड हुन आउँछ। जापान पठाउँदा झन्डै ९१ अर्ब आउने र मलेसिया पठाउँदा झन्डै २० अर्ब आउने भएपछि यो व्यवसाय केहि ठुला म्यानपावरलाई दिने र त्यसबाट मोटो रकम पाइने आशमा वर्गीकरणको खेलो सुरु भएको स्रोतको दाबी छ।
श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि यसबारे उल्लेख थियो ।तर, वर्गीकरण गर्दा तय गर्न लागिएका मापदण्डमा भने व्यवसायीले आपत्ति जनाउन थालेका छन् । उनीहरुले केही म्यानपावर व्यावसायीले दिएको सुझावका आधारमा म्यानपावर वर्गीकरणको ‘फण्डा’ सुरु गरेर जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका म्यानपावर व्यवसायीमाथि अन्याय गर्न लागिएको आरोप लगाउन सुरु गरेका छन् ।नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले त १२ वर्ष अगाडि दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्दाकै मापदण्ड राखेर अहिले म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । ‘वर्गीकरण गर्न मापदण्ड र आधारहरु तयार गरि अंक (नम्बर) दिने र बढी अंक ल्याउने करिब ३०–४० म्यानपावर कम्पनीहरुलाइ क्रमबद्द रूपमा ‘क’ वर्गमा र तत्पश्चातका अन्य कम्पनीलाई ख, ग र घ वर्गमा सुचिकृत गर्ने तयारी रहेको बुझिन्छ’ गुरुङले भनेका छन् ।उनले सिमित म्यानपावर कम्पनीलाई क वर्गमा सुचिकृत गराउने दाउमा गलत मानसिकता भएका मानिसहरुले मन्त्री र सचिवलाई सुझाव दिएको दाबी पनि गरेका छन् । उनले र वर्गीकरण समस्याको समाधान नभई सिमित व्यावसायीलाई पोस्ने नीति भएको र यसले ‘मनोपोली’ सृजना भई कामदारलाई नै आर्थिक भार पर्ने बताएका छन् ।गुरुङको नजरमा यसकारण ठिक छैन म्यानपावरको वर्गीकरणवर्गीकरण गर्ने मापदण्ड का सम्भावित शिर्षकहरुः १) कामदार पठाएको संख्याको आधारमा अंक दिने ।यो शिर्षक न्यायोचित छैन । कुनै व्यावसायीले बहुप्रतिष्ठित कम्पनीमा मात्र राम्रो तलब तथा सेवा सुबिधामा वार्षिक ३–४ सय नेपाली कामदार पठाउछु । त्तग्ब्ल्त्क्ष्त्थ् होइन त्तग्ब्ीक्ष्त्थ् को काम गर्छु भनेर व्यवसाय गर्न पाउने कि नपाउने ? जिम्मेवार भएर त्तग्ब्ीक्ष्त्थ् को काम गरिरहेका व्यावसायीहरुलाई स्याबासी दिनु पर्नेमा कम संख्या पठाएको भनी तल्लो श्रेणीमा सुचिकृत गर्नु न्यायोचित हुन्छ ? कदापि हुँदैन ।२) म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै कार्यलय भवन भएमा बढी अंक दिने ।कुनै उधोगी/व्यावसायीले भाडाको घरमा कानुन बमोजिम सरकारलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्दा कम अंक पाउने अनि तल्लो श्रेणीमा सुचिकृत हुनुपर्ने नेपालको कुन कानुनमा लेखिएको छ ? समाजवादको नारा लगाएर आफ्नै भवन भएका घनाढय तथा पूँजीपति वर्गलाई माथिल्लो दर्जा र कम आर्थिक हैसियत भएका व्यावसायीलाई तल्लो दर्जामा राख्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन ।३) म्यानपावर कम्पनीमा बढी कर्मचारी भए बढी अंक पाउने । त्तग्ब्ल्त्क्ष्त्थ् होइन राम्रो कम्पनीमा बढी पारिश्रमिक पाउने सिपयुक्त ३–४ सय कामदार वार्षिक पठाउने उद्देश्यसहित काम गरिरहेका म्यानपावर कम्पनीमा, हजारौंको संख्यामा (अदक्ष) लेबर कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीमा भन्दा कम कर्मचारी हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले म्यानपावर कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी संख्याको आधारमा अंक दिने मापदण्ड कदापि न्यायोचित हुँदैन ।४) उजुरी संख्याको आधारमा अंक दिने।धेरै संख्यामा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको उजुरी धेरै हुनु अस्वभाविक होईन । उजुरीहरु पर्नुमा व्यावसायीको नियत र बदनियत के थियो ? रोजगारदाता कम्पनीको कारणबाट सृजित उजुरी हो ? वा कामदार स्वयंमको कारणबाट उत्पन्न समस्या पश्चातको उजुरी हो ? मागपत्र दूतावासद्वारा प्रमाणिकरण गरेर कामदार आपूर्ति गर्दा रोजगारदाता कम्पनीको कारण उत्पन्न समस्यामा दूतावासले कति प्रतिशत उजुरीको जिम्मेवारी लिने? कि नलिने ?यदि दूतावासले मागपत्र प्रमाणिकरण नगरेको भए वा राम्रो गरि कम्पनी बुझेर प्रमाणिकरण गरेको भए समस्या टार्न सकिन्थ्यो । अब कस्तो उजुरीको धेरै अंक काट्ने ? कस्तो उजुरीको कम अंक काट्ने ? आधार र मापदण्ड तय गर्न सहज देखिदैन र न्यायोचित पनि हुन सक्दैन ।‘इमानदारमाथि अन्याय हुन्छ’बैंक तथा वित्तीय संस्था वा ठेकेदार कम्पनीको काम÷सेवाको प्रकृति जस्तो वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरु होइनन् । क , ख , ग मा सजिलै वर्गिकृत गरेर बैंकले जस्तो यति प्रतिशत ब्याज÷ऋण दिन्छु, उति अर्ब÷करोडको टेण्डर हाल्न मिल्ने वा नमिल्ने भने जस्तो वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुको सेवाको प्रकृति नभएको गुरुङको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा एउटै नियम,कानुन र परिधिभित्र रहेर मागपत्र खोज्न रोजगारदाता कम्पनीमा पुग्दा माथिल्लो श्रेणी (क–वर्ग) र तल्लो श्रेणीको (ग–वर्ग) को वर्गीकरणका विषय बाहिर आउँदा जतिसुकै इमानदार, अनुशासित, मेहनति भएपनि तल्लो श्रेणी (ग) का व्यावसायी मागपत्र प्राप्त गर्न रोजगारदाता कम्पनीको प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने भएकाले यो अन्यायपूर्ण हुने गुरुङको दाबी छ ।‘वार्षिक ३–४ सय कामदार पठाउने साधारण व्यावसायी ठुला, धनाढय, पूँजीपति म्यानपावर कम्पनीको सञ्चालक भन्दा इमानदार, अनुशासित र जिम्मेवार हुनसक्छ नि होइन र ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘उसले इमान्दारीता र अनुशासनको अंक कति पाउँछ ?’गुरुङले ठूला, धनाढ्य, र पूँजीपति म्यानपावर कम्पनीका मालिकले घुमाउरो पाराले मलेसिया, जापान र भबिष्मिा खाडिका विभिन्न मुलुकहरूबाट आउने मेघा प्रोजेक्टका लागि आवश्यक कामदार आफुहरु मात्र रहेको क वर्गका म्यानपावरले मात्र पठाउन पाउने र ठुलो आर्थिक लाभ लिने प्रपन्च रचिरहेको दाबी गरेका छन् । उनले तत्काल म्यानपावर वर्गीकरण गर्ने कार्य बन्द गर्न अनुरोध पनि गरेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्न कार्यदल बनाएकामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले धरौटी राखिसकेको अवस्थामा वर्गीकरण आवश्यक नरहेको भन्दै श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजात नपुर्याई नयाँ कम्पनीहरुलाई इजाजत पत्र नदिन माग गरेका छन्। प्रक्रिया नपुर्याई नयाँ म्यानपावर कम्पनी खोल्नका लागि धमाधम इजाजत दिन थालिएको भन्दै व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै व्यवसायीहरुले प्रक्रिया नपुर्याई कुनै पनि हालतमा इजाजत नदिन माग गरेका हुन्। हाल भएका कम्पनीहरुको संख्या…
