मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको तेस्रो अधिवेशनको बिसौँ बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विनियोजन विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
काठमाण्डाै - सबै प्रदेशले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशले गएकाे बिहीवार अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको छ भने बाँकी छ प्रदेशले शुक्रवार हिजाे प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदाे आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारकै बजेटको आकार घट्दा प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ । लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएका छन् । केन्द्र सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख...
काठमाडौँ- सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशले गत बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ भने बाँकी छ प्रदेशले शुक्रबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारकै बजेटको आकार घट्दा प्रदेशमा पनि त्यसको प्र...
काडमाडौं । सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशले गत बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ भने बाँकी छ प्रदेशले शुक्रवार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारकै बजेटको आकार घट्दा प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ । […]
असार ११, धरान । धरान उपमहानगरपालिकाको नवौं नगरसभा आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को लागि २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी १९ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
प्रदेश नम्बर १ का सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीले उद्धघाटन गरेको नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले आगामी आर्थिक बर्षं २०७८/ ७९ को नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नगरसभामा उपमेयर सुबेदीले बजेट प्रस्तुत गरेपछि मेयर तिलक राईले आगामी असार १९ गते सम्मका लागि सभा स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए ।
धरान उपमहानगरपालिकाले आव २०७८/ ७९ को लागि अघिल्लो वर्षका तुलनामा ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धरानको २० ओटा वडाको लागि २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मेयर कोषमा १ करोड २० लाख, मर्मत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ, आकस्मिक कोषमा ३० लाख विनियोजन गरिएको छ भने चालू भैपरी आउने खर्चमा २० लाख रुपैयाँ र विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ घोषित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न संघिय सशर्ततर्फ ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र नगरपालिका स्रोत तर्फ ८० लाख रुपैयाँ गरी कुल जम्मा ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगर गौरवका योजनाहरूका लागि १८ करोड २१ लाख विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ संघीय सशर्त अनुदान ३५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, नगरपालिका स्रोततर्फ २ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा २८ लाख रुपैयाँ बजेट नियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकासतर्फ सामाजिक समावेशीकरण विभेद तथा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि, पशु, सहकारी र उद्योग सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगरपालिका स्तरीय रु ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक तथा बहुजातिय विविधतायुक्त धरानलाई पर्यटकीय गन्तब्यस्थलको रूपमा विकास गर्न छनौट भएका कार्यहरूका लागि ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्वासी व्यवस्थापनतर्फ राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा र जलाधार संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । विमानस्थल जग्गा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्य गर्न ५० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोभिड १९ लगायतका महामारी नियन्त्रण र खोप खरीदको लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । खाजा भत्ता सम्बन्धमा नगर कार्यपालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई दिँदै आएको खाजा खर्चलाई हाजिरीको आधारमा दैनिक १२५ रुपैयाँ बनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीको तत्कालीन चुनौतीको सामना गरी दीर्घकालीन विकासको मार्गचित्र तय गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
उनले महामारीबाट कर्णालीबासीलाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार स्थायी पूर्वाधारको समेतको विकास विकास गर्ने र अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाइने बताए ।
सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशले गत बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ भने बाँकी छ प्रदेशले शुक्रबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश ५ संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू प्रदेश सभा...पूरा पढ्नुहोस् »
