काठमाडौं । भिजिट भिसा र त्यसबाट उत्पन्न समस्या समाधानका उपाय सम्बन्धमा सिफारिश गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । बुधवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
गत माघ ११ गते प्रवक्ता पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने आधार र भ्रमण गर्न आवश्यक हुने आधार के हो, कसरी छुट्ट्याउने भन्नेबारे सिफारिश गरेको छ । त्यस विषयमा वस्तुगत आधार तयार गर्न समितिले सिफारिश गरेको पोखरेलले जानकारी दिए ।
यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए । कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउने उनको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागू गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति/संस्थाहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई जिम्मेवार बनाउने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
कार्यदलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए ।
