कारोबार दैनिक

आश्विन २०७९

निर्यात अनुदान आफूखुसी खर्च गर्न नपाइने

व्यवसायीहरुले निर्यात गरेबापत राज्यबाट पाउने नगद अनुदान आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को दोस्रो संशोधनअनुसार नगद अनुदान सरकारले तोकेका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । कार्यविधिअनुसार यस्तो अनुदान खर्च गर्ने क्षेत्र पनि सीमित छन् ।“निर्यातकर्ताले पाउने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटनमा भ्याट र कर विवाद: पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको बोझ

कुनै एउटा स्रोतमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै कारणले त्यो स्रोतमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र सामाजिक व्यवस्था नै समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अत: सबैजसो देशले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई सँगसँगै लगेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुनै पक्ष पनि दिगो छैन र यो पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले सास फेर्न पाएको कारण विप्रेषण आय नै हो । युवाहरू विदेश नगएको भए नेपालका प्रतिव्यक्ति आय यति धेरै बढ्ने थिएन होला । गरिबी निवारणमा यो सफलता हासिल हुने थिएन जीवनस्तरमा यति सुधार आउने थिएन । हो, यसको केही बेफाइदा छन् । विडम्बनाको अर्को एउटा पाटो छ : विप्रेषण आय रोकियो भने त्यसको विकल्पमा अर्को स्रोत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेमा नीतिनिर्माता चुकिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो किन पनि आवश्यक छ भने विप्रेषण आय अदक्ष जनशक्तिबाट बढी आउँछ जुन श्रमको अनुपातमा निकै कम रकम हो । त्यसैले बढी रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई उच्च मूल्य दिलाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उचित प्राथमिकता दिएको छैन भन्न सकिन्छ । नीति र कार्यक्रममा जेजस्ता शब्द जञ्जाल भए पनि व्यवहारत: नेपाली पर्यटनले सरकारबाट सहयोग होइन, असहयोग पाएको अनुभव व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यसमा केही कारण छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्यटनलाई सहयोग गर्ने खालका छैनन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन थाले पनि पुरानै अवस्थामा आइसकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई कर छूटलगायत सहुलियत दिइनुपथ्र्यो । व्यवसायीले यस्तो अपेक्षा पनि गरेका थिए तर सरकारले उल्टो निर्णय गर्‍यो । पाँचतारे होटेललाई विलासिता कर लगायो भने हवाइ टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन थाल्यो । अहिले नेपाल होटेल संघले सरकारसँग यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेको छ । पाँचतारे होटेल यसै पनि भरिभराउ छैनन् । गुणस्तरीय पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको यस्तो होटेलमा कर लगाउँदा पक्कै पनि पर्यटक आगमनलाई असर गर्छ । विश्व पर्यटन बजार प्रतिस्पर्धी छ । भ्रमणको योजना बनाउँदा सबैले खर्चको हिसाबकिताब गर्छन् । नेपाल सस्तो गन्तव्य भएकाले धेरैको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको हो । तर, सरकारले पाँचतारे होटेलमा कर लगाएको मात्र होइन, हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको छ । यसले हवाई सेवाको मूल्य पनि बढेको छ । आवागमनमा नै बढी पैसा खर्च भएपछि पर्यटकले नेपाल किन रोज्ने ? नेपालजस्तै विशेषतायुक्त मुलुकमा किन नजाने ? यसै पनि कोरोनाका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र राम्ररी लयमा आउन सकेको छैन । रूस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै महँगो बनाएको छ । महँगी बढेपछि बचत कम हुन्छ घुमघामका लागि पैसाको जोहो गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि हवाई सेवा निकै महँगो छ । यस्तोमा सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई केही छूट र राहत दिएर बढी पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । उल्टै भ्याट र करको बखाडा ल्याएर निरुत्साहित गरिएको छ । यही कारण अहिले व्यवसायीले अदालत गुहार्नु परिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? पर्यटन चाहिएको छैन भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याटबाट पर्यटनलाई असर पर्ने भएकाले यो हटाई सुविधा दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई साँचिकै सरकारले प्राथमिकता दिएको भए त यसमा कर लगाएर व्यवसाय महँगो बनाउने थिएन । करमुक्त व्यवसाय हुँदा सेवा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ, व्यवसायीको नाफा पनि बढी हुन्छ । यस्तोमा उसले पर्यटनमै थप लगानी गर्न सक्छ । व्यवसाय बढेपछि सरकारले पाउने आम्दानी पनि पाइ नै हाल्छ । आखिर सरकारी ढुकुटीमा बढी रकम आइहाल्छ भने तत्कालका लागि मात्रै सोचेर करको लोभ किन गरिएको हो ? व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ भन्ने गरिन्छ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याट लगाएर पर्यटनलाई असर पार्नुभन्दा सुविधा दिएर तिनलाई सहयोग गर्दा अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । व्यवसायीले पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरे पनि त्यसअनुसार भएको छैन । विदेशबाट केही सामान ल्याएर जोडजाड गर्ने उद्योगलाई सरकार उत्पादक कम्पनी मानेर सुविधा दिने तर त्यसले भन्दा बढी रोजगारी दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र सरकारलाई पनि लाभ दिने पर्यटनलाई भने त्यस्तो मान्यता दिन सरकार हच्किरहेछ । अझ उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई निर्यात अनुदान दिने गरिएको छ । तिनले भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी पनि दिने पर्यटनलाई चाहिँ करमा कस्दै लगिएको छ । यो कस्तो मानसिकता हो ? दिगो पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन पनि दिगो हुन्छ । अहिले विप्रेषणको खहरे जति नै ठूलो भए पनि त्यसको भविष्य सुनिश्चित छैन । यस्तोमा त्यसको विकल्प हुन सक्ने क्षेत्र पर्यटन भएकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक हुनै पर्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । उचित नीति र प्रोत्साहन हुने हो भने यसलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले भनेका थिए : कुनै व्यवसाय चल्दैन भने अनुदान देऊ र राम्ररी चलेको छ भने कर लगाऊ । तर, पर्यटनमा नेपाल सरकारले उल्टो गरिरहेको छ । अनुदान त परको कुरा चल्न नसकेकै अवस्थामा पनि करको भारी थोपरेको छ । खासमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाई यूरोप, जापान, अस्ट्रलिया आदि नेपालका पर्यटन स्रोत बजारमा प्रत्यक्ष वायु सेवाका लागि आफ्नो सामथ्र्य पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सिड्नी उडान थालियो भने त्यो एउटा सकारात्मक हुनेछ । सीधा वायुसेवाले पर्यटकका लागत र समय बचाउँछ । त्यसबाट पर्यटकले लिने लाभले पर्यटन क्षेत्र नै लाभान्वित हुन्छ । अर्को, सरकारले पाँचतारे होटेलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटको भ्याट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारको राजस्व केही घट्ला । तर, यसले पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुँदा घुमाउरो पाराबाट सरकारकै आम्दानी बढ्छ । सरकारले व्यवसायीको माग नसुन्दा अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार व्यवसायमैत्री छैन भन्नु हो । अर्को, अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । कस्तो र कसरी यस्तो कर्जा दिलाउने हो त्यो निर्देशिकाले स्पष्ट पार्छ । तर, यसमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । एकाध कम्पनीले प्रोजेक्टका आधारमा ऋण पाए पनि धेरैका लागि त्यो सहज छैन । विदेशबाट केही अनुभव लिएर र सिकेर आएका युवाले पर्यटनमा नयाँ सोचका साथ काम गर्छन् भने तिनलाई प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा दिने नीति लिइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था निर्देशिकाबाट पनि गर्न सक्छ । अन्यथा अब हुने त्रयमासिक समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार भ्याट र करको प्रावधान सच्याउनैपर्छ । अन्यथा सुनको अण्डा दिने कुखुरा मास्दा न कुखुरा न अन्डा भनेजस्तै स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सरकार र निजीक्षेत्रबीच आशंका हट्नुपर्दछ

१९९३ सालमा वीरगञ्जमा जन्मिएका बाबुलाल चाचान औद्योगिक एवम् व्यापारिक समूह चाचान ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । २००९ सालको प्रवेशिका परीक्षामा ‘बोर्ड फर्स्ट’ भएका चाचान मानविकीमा स्नातक गरेपछि कपडाको पुस्तैनी कारोबारमा प्रवेश गरेका थिए । अहिले उनले आफ्नो समूहका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । २०१५ सालदेखि निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा सक्रिय चाचानले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा अध्यक्षको रूपमा दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका छन् । संघमा रहेर चाचानले वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह स्थापनामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले उद्योग व्यापारको अवस्थालाई निकै चुनौतीपूर्ण देख्ने चाचानसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार : कोरोना महामारीयताको उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? अहिले उद्यम व्यापारको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । जति पनि ठूला उद्योग छन्, ती सबै क्षमताको करीब २५ प्रतिशतमा चलेका छन् । बजारमा माग नै छैन । निर्माण सामग्रीतर्फका सिमेन्ट र डण्डी उद्योगको खपत छैन । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । योजनाहरू नचल्दा निर्माण सामग्रीको खपत घटेको छ । उद्योगहरूमा जति पनि लगानी भएको थियो, अहिले सबैको दुर्दशा भइरहेको छ । सरकारले उद्योग चलाउने अनुमति दिँदा पनि विचार गरेन । बजार पनि हेरेन । जसलाई पनि अनुमति दियो । अहिले समस्या भइरहेको छ । सरकारको बजेट खर्च नहुनुमात्र समस्या हो कि अरू पनि कारण छन् ? एउटा त सरकारको पैसा खर्च भएको छैन । अर्को, बैंकले पनि पैसा दिएको छैन । दिएकोमा पनि ब्याज बढी छ । १५/१६ प्रतिशतमा लिएर घर बनाउन त सकिन्न । जग्गाको काम भएको छैन । यसले पनि निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ । अहिले आय घटेको र अर्थतन्त्रबारे अन्योलका कुरा आएकाले पनि मानिसले खर्च गरेका छैनन् । समयसापेक्ष र स्पष्ट कानूनको अभाव समस्या हो । निजीक्षेत्रमा पनि बजारको अध्ययन नगरी देखासिकीमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ । समस्याको कारण यो पनि हो कि होइन ? अहिले त्यस्तो देखासिकी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । पहिला अरूले कमाएको देखेपछि अध्यनन नगरी हाम्फाल्ने अभ्यास थियो । अहिले उद्योग व्यापारमा नयाँ युवाहरू आएका छन् । उनीहरूले बजार अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । सरकारले सिमेन्ट र डण्डी निकासीमा अनुदान दिएको थियो । तर किन निकासी हुन सकेन ? सिमेन्ट र डण्डीको उत्पादन क्षमता आवश्यकताभन्दा बढी भएको छ । अब भारत पठाउन सकियो भने केही राहत हुन सक्छ । यसबाट निकासी पनि बढ्न सक्छ । उद्योगलाई टिकाइराख्न पनि सहज हुन्छ । सरकारले निकासीमा दिने भनेको ८ प्रतिशत अनुदान व्यावहारिक छ । त्यसले उद्योगीलाई आशा जगाएको थियो । यसबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । भारतमा बजार पनि पाउने सम्भावना छ । तर, त्यहाँको गुणस्तरको अनुमति नपाएकाले पठाउन पाएको छैन । भारतीय निकायले उत्पादनको नमूना लिएर पनि निर्णय दिएको छैन । सरकारले यसमा पहल गरिदिनु पर्दछ । घोषणा भएको अनुदान सहज रूपमा पाउने हो भने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । भारतमा गुणस्तर प्रमाणित गर्न ढिलाइले निकासी हुन नसकेको हो । अहिलेका लागि समाधानको उपाय के हो ? भारत निकासी गर्ने हो भने समस्याको निकासका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । यसबाट केही हदसम्म समस्या हल हुन सक्दछ । उत्पादन लागतमा समस्या छैन । सिमेन्टको क्लिंकर स्वदेशमै उत्पादन भएको छ । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी तयार छौं । सरकारले निकासी बढाउने वातावरण बनाउन सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ । घोषणा भएको निर्यात अनुदान सहज रूपमा पाउने हो भने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । निर्यात र आयात प्रतिस्थापनमध्ये केलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ? यसमा दुवैतिर लाग्नु पर्दछ । आयात प्रतिस्थापनका लागि धेरै उद्योग खुलेका छन् । अहिले केहीमा आत्मनिर्भर पनि भएको छ । आत्मनिर्भर उद्योगमै अहिले प्रतिस्पर्धा भएको छ । स्वदेशी बजारले नपुगेर निकासीमा ध्यान दिनुपरेको छ । निकासी धेरै राम्रो कुरा हो । यसका लागि सरकारले सहजीकरणको नीति लिनुपर्दछ । कृषिलाई उचित तवरले आधुनिकीकरण गर्न सके खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यसमा आधुनिकीकरणको प्रचार मात्र बढी भयो, व्यावहारिक हुन सकेन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनमा जाने नीति कत्तिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ? हुनुपर्ने त त्यही हो । तर, हामीकहाँ कुरामात्र धेरै भएको छ । काम कम भइरहेको छ । छाला उत्पादनकै कुुरा गरौं, हामीले एक समय राम्रै निकासी गरेको थियौं । नेपालमा पनि माग बढेको थियो । त्यसबेला उत्पादन र प्रविधिमा लगानी बढायौं । सरकारले निकासीमा अनुदान पनि घोषणा गरेको थियो । त्यो सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, सरकार घोषणामात्र गर्दछ, व्यवहारमा उद्योगीले त्यसको प्रत्याभूति पाउँदैनन् । शुरूमा निकासी गरेको भुक्तानी आएपछि बैंकले सोझै खातामा जम्मा गरिदिन्थ्यो । अनुदान आउने निश्चित भएपछि त्यहीअनुसार मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्थ्यो । अहिले मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा ३ देखि ५ प्रतिशत अनुदान भनेको छ । तर, त्यो अनुदान लिन निकै मुश्किल छ । निकासीको भुक्तानी आएपछि बैंकले सोझै खातामा पठाउनुपर्ने हो । अहिले यसमा अनेक बहाना बनाइएको छ । पहिलो त निकासीमा समस्या छ । साउनमा ३ महीनाको मूल्यअभिवृद्धि प्रमाणित गर्नुपर्दछ । त्यसपछि फेरि ६ महीनाको गर्ने प्रक्रिया छ । एकपटकमै वर्षभरिको प्रमाणित गरे भइहाल्यो नि । पटकपटक गर्दा यसबाट अनावश्यक खर्च बढेको छ । अर्को, दाल निकासीमा १ प्रतिशत शुल्क लिइन्छ । निकासीमा शुल्क किन ? पहिला अनुदान थियो । त्यो हटाइएको छ । यसले निकासीलाई निरुत्साहन गर्छ । कर प्रणालीमा पुनरवलोकन र सुधारको खाँचो छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच सधैं एकअर्काप्रति आशंका किन होला ? सरकार र निजीक्षेत्रबीच आशंका हट्नुपर्दछ । सरकारका नियम कानून स्पष्ट हुनुपर्दछ । २०४९ मा तत्कालीन सरकारले ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा १० वर्षसम्म आयकर छूट दिने भनिएको थियो । त्यसबेला धेरै लगानी आयो । अहिले एउटा कानूनको कुरा अर्कोले काटेको छ । अब त कुनै पनि कामलाई कानूनले नै अड्काउने गर्छ । कानूनको काम अड्काउने हो कि सहजीकरण गर्ने हो ? समयसापेक्ष र स्पष्ट कानूनको अभाव समस्या हो । संघीयता अभ्यासमा आएपछि अर्थराजनीतिमा केही फरक अनुभूति पाउनुभएको छ ? प्रदेशमा केही खर्च गर्ने बजेट आएको छ । कृषि र सडकमा सुधार आएको छ । यसबाट केही त भएको छ । तर अपेक्षा गरेअनुुसार हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशमा समन्वयको कमी छ । अझै पुरानै कानून छन् । प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । प्रदेशमा स्रोत र अनुभवको अभाव छ । तहगत करले समस्या थपेको छ । कर प्रणालीमा पुनरवलोकन र सुधारको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मौद्रिक नीतिमा निजीक्षेत्रको सुझाव : ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बैंकको ब्याजदर एकल अंक (७ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशत) हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४ दशमलव ४० प्रतिशतको स्प्रेडदर (बचतको ब्याजदर र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर) लाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्न निजीक्षेत्रले सुझाव दिएको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग तथा व्यापारहरूलाई कर्जामा विभिन्न राहत दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशको माग रहेको छ । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव दिएका हुन् । महासंघले आइतवार र चेम्बरले गत शुक्रवार राष्ट्र बैंकसमक्ष यस्तो माग राखेका हुन् । राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका संगठनहरूले विभिन्न सुझाव तथा माग पेश गर्दै आएका छन् । महासंघले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्ने बताएको छ । व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरी टीआर, ओभरडाफ्टलगायत अल्पकालीन कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । कोरोनाका कारण अतिप्रभावित व्यवसायमा जाने पुनर्कर्जा सीमा बढाउन पनि महासंघको माग रहेको छ । हाल त्यस्ता व्यवसायहरूले २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था छ । अब त्यसको सीमा बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ । अतिप्रभावितभित्र पनि आगामी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुन कठिन व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने बताएको छ । आगामी आवको बजेटअनुसार युवा उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न प्रदान गरिने बीउ पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । साना तथा मझौला उद्यमी स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । महासंघले स्टार्टअप परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउने गरी नीति ल्याउन पनि माग गरेको छ । साथै, साना उद्यम एवं स्टार्टअपलाई निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा क्रेडिट रेटिङ गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । कोरोना कारणले सृजित समस्यावाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । कोरोनाको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकाले २ वर्षसम्म असल कर्जाका रूपमा मानिनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले हालको हालको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था खर्चिलो र झन्झटिलो भएका कारण यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । विशेषगरी ५ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । चेम्बरले पनि २०७९ असार मसान्तसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको धितो लीलामी प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा स्थगन गरिनुपर्ने बताएको छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । सबै उद्योग तथा व्यवसायले आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । डेढ महीनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै उद्योग तथा व्यवसायलाई आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म विनाधितो कर्जा दिनुपर्ने चेम्बरले बताएको छ । सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषिक्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छूट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । चेम्बरले हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई स्वैच्छिक गरिनुपर्ने बताएको छ । यस्तै, आगामी आवको बजेटबाट नव उद्यमी परियोजनाहरूको पूँजी व्यवस्थाका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको व्यवस्था र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनको लागि सरल निर्देशिका ल्याउनुपर्ने चेम्बरको माग छ । चेम्बरले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनु पर्ने बताएको छ । ३० प्रतिशतको भ्यालु एडिशनमा ५ प्रतिशत र ७० प्रतिशतको भ्यालु एडिशनमा १० प्रतिशत र ७० प्रतिशतभन्दा माथि भएको भ्यालु एडिशनमा १५∞ सम्म निर्यात अनुदान दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । उद्योगहरूको तोकिएको डेब्ट/इक्युटी रेसियो (८०/२०) पुर्‍याउने म्याद १ वर्ष थप गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । तर, व्यापारिक क्षेत्रका लागि लागू गरिएको डेब्ट÷इक्युटी रेसियो भने खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८