दलहरूले २०७२ मा नयाँ संविधान बनाएपछि अर्को प्रमुख एजेन्डा मुलुकको आर्थिक विकास भन्दै आएका छन् । यथार्थ भने त्यस्तो छैन । संविधानअघि र पछिका तथ्यांक हेर्दा विकासको गतिको दौडाइ एक इन्च पनि बढेको छैन । यो मात्र होइन, राजनीतिक दल र तिनका सरकार आफैंले राष्ट्रिय महत्वका भनी घोषणा गरेका र त्यसअनुसार बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको […]