गृह मन्त्रालयले भन्यो–‘अनुमति बिना अनलाइन र नेटवर्किङ व्यवसाय गरे कारबाही’

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले इजाजत नलिई अनलाइन र नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रवार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) प्रदीपकुमार कोइरालाले विज्ञप्ति मार्फत बिना अनुमति विद्युतीय कारोबार फस्टाउँदै गएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएका छन् । गैर कानुनी रूपमा सञ्चालित अनलाइन मार्फत गरिने व्यवसाय, बैङ्किङ, सहकारी, बिमा र अनलाइन गेमिङ बारे निगरानी र नियन्त्रण गरिने जानकारी दिँदै मन्त्रालयले भनेका छ–‘इजाजत प्राप्त बाहेक गैर कानुनी का

सम्बन्धित सामग्री

भेस्टिज नेटवर्किङबाट ठगिँदै नेपाली

भारतीय भेस्टिज नामक नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएर पश्चिम नेपालका हजारौं नेपाली ठगिइरहेको खुलासा भएको छ।...

दाङमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएका तीन जना परे प्रहरीको फन्दामा

काठमाडौं । दाङमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएका तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पैसा दोब्बर हुने भन्दै अनलाइन नेटवर्किङबाट ठगी गरेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ पर्नेहरुमा रोल्पा घर भइ घोराही बस्दै आएका तीन जना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । हाइपर फण्ड र साफिर नामक नेटवर्किङमा लगानी गर्दा दुई […]

युनिटी, नेटवर्किङ व्यवसाय र निरीह राज्य

६ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिकलगायत विभिन्न प्रलोभन देखाई झुक्याउन सफल युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडका सञ्चालकहरू अझै पक्राउ परेका छैनन् । मुलुकका विभिन्न स्थानमा कार्यालय खोलेर १० अर्ब रुपैयाँ उठाएको युनिटीलाई ठगी मुद्दामात्र लगाउनु  उसलाई  उनमुक्ति दिनुसरह हो । बैंकहरूले जस्तै निक्षेप संकलन गर्ने, बिमा कम्पनीले जस्तै पाेलिसी बेच्ने  र नेटवर्किङ बिजनेसका नाममा अवैध ढंगमा रकम संकलन गर्ने कार्य  यो संस्थाले गरेको छ । तर ती क्षेत्रका नियामक निकायको अनुगमनभन्दा बाहिर रहेर त्यस्तो कार्य गरिएको छ । सरकारले नियामक निकायसम्बद्ध कानुनहरूका आधारमा कसुर स्थापित गर्नको साट्टो मुलुकी ऐनकाो ठगीको महलअनुसार कारबाही गर्ने बहाना बनाएको छ । यसले सरकारमा बस्नेहरू युनिटी सञ्चालकहरूलाई बचाउन लागिपरेको आशंका जन्माएको छ । उक्त संस्थाले न त निक्षेप संकलन कारोबार गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सँग स्वीकृति लिएको छ न त एस्योरेन्स सम्बन्धी काम गर्न बिमा समितिसँग नै । त्यसकारण नेपालराष्ट्र बैंक , बिमा समिति तथा राजस्व प्रशासनको समन्वय र प्रहरीको सक्रियतामा युनिटीका सञ्चालकहरूमार्फत छानबिन थाल्नपर्छ । तर उल्लिखित निकायहरूको एउटा छुट्टै र शक्तिशाली समिति बनेर तत्काल खोजबिन थाल्नु त परै जाओस् सम्बद्ध सरकारी निकायहरू कारबाही गर्नेबारे एकमतसम्म पनि हनु सकेका छैनन् । गृह मन्त्रालयले तिनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको बताएको छ । प्रहरीसँग युनिटीका जिम्मेवार पदािधकारीले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइललगायत महत्वपूर्ण  सूचना पनि प्रहरी प्रशासनसँग छ । यसबाट सरकारको उच्च तहमा बस्नेहरूसम्म आराेपितहरूको बलियो पहुँच रहेको बुझ्न कठिन छैन । (सम्पादकीयबाट) अंक ३८, २०६७, जेठ १०–१६

नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको आरोपमा भारतीयसहित तीनजना पक्राउ

नेपालमा प्रतिबन्धित पिरामिड शैलीको (सदस्य थप्दै जाँदा आम्दानी पनि बढ्दै जाने) नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको आरोपमा चितवन प्रहरीले दुईजना भारतीय र एकजना नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ ।

निर्णय उल्ट्याउँदै संसदीय समितिले भन्यो- नेटवर्किङ व्यवसाय दर्ता गर्नू

१७ मंसिर, काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीको इजाजत रोक्न दिएको निर्देशन उल्ट्याएको छ । समितिले प्रक्रिया पुगेका वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी व्यवसाय दर्ता इजाजत तीन दिनभित्र जारी गर्न भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मंसिर १२मा पत्र काटेको खुलेको छ । ‘संस्थागत संरचना र कानुनी […]

अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा अंकुश लगाइने

पछिल्लो समय अवैध मानिएको नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, २०७४ ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय, वस्तुको खरिदबिक्री, सदस्य बनाई बिक्रेतामार्फत शुल्कमात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि गैरकानुनी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको हो ।यस्ता व्यवसाय गर्ने सात […]

नेटवर्किङ व्यवसाय चलाए पाँच वर्ष कैद

काठमाडौँ, १८ असार - पिरामिड शैलीमा (नेटवर्किङ) व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेका घटना बढिरहेका बेला सरकारले यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध

‘नेटवर्किङ’ व्यवसाय चलाउनेलाई पाँच वर्ष कैद

असार १८ । पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसाय प्रवर्धन गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेका घटना बढिरहेका बेला सरकारले यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको...

नेटवर्किङ व्यवसाय चलाए पाँच वर्ष कैद

काठमाडौँ, १८ असार - पिरामिड शैलीमा (नेटवर्किङ) व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेका घटना बढिरहेका बेला सरकारले यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध