नयाँ सरकारलाई चीनको बधाई, बीआरआई साझेदारीलाई अगाडि बढाउन तयार

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकार समितिको निर्देशन

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार र अन्तरमन्त्रालय समन्वय बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशका सम्बन्धित निकाय र विज्ञसँगको छलफलका आधारमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई समितिको आजको बैठकमा समी...

ekagaj पौष २०८०

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकार समितिको निर्देशन

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार र अन्तरमन्त्रालय समन्वय बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशका सम्बन्धित निकाय र विज्ञसँगको छलफलका आधारमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई समितिको आजको बैठकमा समी...

ekagaj पौष २०८०

संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी बाँकी कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रिय सभाको रुलिङ

कान्तिपुर श्रावण २०८०

अरुण तेस्रोकै ढाँचामा तल्लो अरुण अगाडि बढाउन पिडिएमा हस्ताक्षर

नयाँदिल्ली ।अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा आज यहाँ हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा उहाँका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको हो । पिडिएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन। प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष ‘प्रचण्डको अध्यक्षतामा यही जेठ १४ गते बसेको लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले सो आयोजनाको पिडिएका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पिडिएका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । बोर्डको ५३औँ बैठकको निर्णयअनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्धरुपमा वार्ता गरी सहमतिसहितको पिडिएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो । बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीसमेत अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रियहित प्रवद्र्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । सो परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । अरुण तेस्रोमा भन्दा तल्लो अरुणमा केही थप नयाँ प्रावधान राखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरुले पिडिएमा हस्ताक्षर गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए । उहाँले ऊर्जाको विकासबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि र मुलुकको आयमा वृद्धि हुने भएकाले अब यस्ता आयोजना क्रमशः अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त दिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको ४७औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि विसं २०७८ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले ‘बोट’ ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । तल्लो अरुण पनि सोही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ गते ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो । अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२ दशमलव चार किलोमिटर लामो र १० दशलमब दुई मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेकाले पनि आफूहरूका लागि तल्लो अरुणको काम सहज हुने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०३० सम्ममा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न हुने लगानी बोर्डको विश्वास छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

मुद्राकोषको शर्त : सेना वा जनता कसलाई प्राथमिकता

इस्लामावाद : अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले पाकिस्तान सरकारलाई रक्षा बजेट कटौती गर्न वा ब्याज दर बढाउन भनेको छ। कर्मचारी स्तरको वार्ताका क्रममा मुद्राकोषले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। पाकिस्तान मुद्राकोषको शर्त पूरा गर्न दर्जनौँ उपभोग्य वस्तुमा २५ प्रतिशत विक्री कर लगाउन तयार भएको थियो। पाकिस्तानमा सेना निकै शक्तिशाली मानिन्छ।मुद्राकोषले सरकारलाई आर्थिक संकट नियन्त्रणका लागि ‘आक्रामक नीति’ अपनाउन आग्रह गरेको छ। उसले पाकिस्तान सरकारलाई रक्षा बजेटमा के कस्तो सुधार गरेक

थाहा खबर माघ २०७९

चन्दा उठाएर देश बनाउने लाेकरिझ्याइँमा लाग्दा टाट पल्टेका धुर्मुस सुन्तली

धुर्मुसका अनुसार सरकारले सहयोग नगरे परियोजना अघि बढाउन कठिन छ । भन्छन्, ‘ऋण १६ करोड नाघेको छ । धेरैतिर उधारो भयो । फेरि उधारो लिन अप्ठेरो छ । जनताले सहयोग गरिरहनुभएको छ । तर, त्यसले मात्रै नपुग्ने भयो ।’ तर, उनी यो परियोजना पूर्णतः सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि तयार छैनन् ।

Shilapatra भाद्र २०७८

चन्दा उठाएर देश बनाउने लाेकरिझ्याइँमा लाग्दा टाट पल्टेका धुर्मुस सुन्तली

धुर्मुसका अनुसार सरकारले सहयोग नगरे परियोजना अघि बढाउन कठिन छ । भन्छन्, ‘ऋण १६ करोड नाघेको छ । धेरैतिर उधारो भयो । फेरि उधारो लिन अप्ठेरो छ । जनताले सहयोग गरिरहनुभएको छ । तर, त्यसले मात्रै नपुग्ने भयो ।’ तर, उनी यो परियोजना पूर्णतः सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि तयार छैनन् ।

Shilapatra भाद्र २०७८

बूढीगण्डकी अगाडि बढाउन माग

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको भए पनि हालसम्म कामको नाममा ठोस उपलब्धि हुन नसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकार भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको सात वर्ष पूरा भए पनि हालसम्म आयोजनाको कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन । मुआब्जा वितरण गर्नेबाहेक, आयोजनाको ढाँचा समेत तय हुन सकेको छैन । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले डिपिआर तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो । हरेक वर्षजसो आयोजनाका बारेमा सरका

Ratopati श्रावण २०७८

लगानीमैत्री क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रदेश सरकारलाई उद्योगीको आग्रह

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले प्रदेश १ का लगानीमैत्री क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगसँगको छलफलमा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले लगानीमैत्री क्षेत्रमा सरकारसँग मिलेर बहुआयामिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आपूmहरू तयार रहेको बताए । आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखेर ती क्षेत्र चलायमान बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री÷राज्यमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष समक्ष संगठनले आग्रह गरेको हो । संगठनले प्रारम्भ गरेको स्टार्टअप एण्ड इनोभेशन कार्यक्रम, शीप विकास कार्यक्रम, इन्टरप्राइजिङ इष्ट र शीप विकास एकाइको स्थापना जस्ता कार्यले प्रदेशको औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रलाई अभिवृद्धि गरेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए । ती क्षेत्रहरूमार्फत प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार हुने भन्दै उनले लगानीका लागि सहकार्य गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघसमेतको सहकार्यमा संयुक्त रूपमा शुरू गरिएको ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ अभियान अघि बढाउन तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ । छलफल कार्यक्रममा प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले समग्र आर्थिक विकासमा संगठनले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने बताइन् । मन्त्री राईले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा केन्द्रित भएकाले युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्न र आर्थिक विकासमा संलग्न गराउने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेकी हुन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री राजकुमार ओझाले सरकारले तीनखम्बे अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै संगठनले प्रस्तुत गरेको योजनाले प्रदेश १ को पहिचानलाई स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले समग्र उद्यमशीलताको प्रणालीको विकासका लागि प्रस्तुत गरिएका रणनीतिक योजनाहरूले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ‘स्टार्टअपको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई परिलक्षित गर्न आग्रह समेत गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अरुलाई दोष दिएर पन्छिने अवस्था न सरकारलाई नै छ, न निजी क्षेत्रलाई : प्रधानमन्त्री

सेतोपाटी फाल्गुन २०७५

नयाँ सरकारलाई चीनको बधाई, बीआरआई साझेदारीलाई अगाडि बढाउन तयार

सम्बन्धित सामग्री