२ वर्षदेखि लोक सेवाको पदपूर्ति नै अवरुद्ध

काठमाडौँ । तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेर परीक्षा प्रक्रिया नै रोक्ने तर समयमा न्याय निरूपण हुन नसक्दा लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण दुई वर्षदेखि लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतहरूको पदपूर्ति गर्न पाएको छैन । २०७७ साल पुसमा हुनुपर्ने शाखा अधिकृत तहको परीक्षा दुई वर्षदेखि अवरुद्ध छ […]

सम्बन्धित सामग्री

कानुनी उल्झनले रोकिएका दरबन्दी पदपूर्ति गर्दै लोक सेवा आयोग - BBC News नेपाली

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी दर्जनौँ मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि लोक सेवा आयोगले त्यसबारेको पूर्ण पाठ आएलगत्तै विगतमा अवरुद्ध बित्तिकै परीक्षाका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ।

सर्वोच्चका कारण २ वर्षदेखि लोक सेवाको पदपूर्ति नै अवरुद्ध

२९ असार, काठमाडौं । तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेर परीक्षा प्रक्रिया नै रोक्ने तर समयमा न्याय निरुपण हुन नसक्दा लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण दुई वर्षदेखि लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतहरुको पदपूर्ति गर्न पाएको छैन । २०७७ साल पुसमा हुनुपर्ने शाखा अधिकृत तहको परीक्षा दुई वर्षदेखि […]

समावेशी कोटाका कारण परीक्षार्थी तनावमा

काठमाडौं, फागुन १४ । लोक सेवा आयोगमार्फत विभिन्न संस्थान र सङ्गठित संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न आह्वान गरेको विज्ञापनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । विज्ञापन समावेशी नभएको दाबी गर्दै थारू कल्याणकारी सभाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले अवरुद्ध बनेको हो । सभाले पछिल्लो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल टेलिकम, नेपाल प्रहरी, शिक्षक सेवा […]

निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति अवरुद्ध

लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि निजामतीका प्राविधिक तथा प्रशासनिक सेवाका चार हजारभन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया ठप्प भएको छ । कोरोना महामारीका कारण गत वर्षकै प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलो भएकामा चालु वर्षको पदपूर्तिको विज्ञापनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउँदै लोक सेवा पदाधिकारीविहीन भएको छ । यसबाट संगठित संघसं...

चार हजार निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति अवरुद्ध

लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि निजामतीका प्राविधिक तथा प्रशासनिक सेवाका चार हजारभन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया ठप्प भएको छ । कोरोना महामारीका कारण गत वर्षकै प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलो भएकामा चालु वर्षको पदपूर्तिको विज्ञापनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउँदै लोक सेवा पदाधिकारीविहीन भएको छ ।