एमसीसी प्रतिनिधि मण्डललाई प्रचण्डको वचन : राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बनाएर अगाडि बढ्छौं

आवधिक निर्वाचनको पक्षमा

वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्न सत्तारूढ दलका घटकहरू लागिपरेको देखिन्छ । ऐनकानूनमा बाझिएका कुरा उठाएर निर्वाचन धकेल्ने रणनीति लोकतन्त्रका लागि कुनै पनि हालतमा तर्कयुक्त हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको मर्म भनेकै निर्वाचन हो । जनताबाट अनुमोदित भएर मात्रै सरकार बलियो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मात्रै लगानी भित्रिन्छ र आर्थिक विकासको बाटो खुल्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । अवधि नाघ्न पाउँदैन । कुनै पनि देश कत्तिको लोकतन्त्र छ भनेर मूल्यांकन गर्ने आधार नै आवधिक निर्वाचन हो । नेपालको नयाँ संविधान आएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएको थियो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा ५ वर्ष हुनुपर्ने तर वैशाखमा निर्वाचन हुँदा कानूनी समस्या आउनेभन्दा कानून व्यवसायीले कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको समाचार आएको छ । यही तर्कका स्थानीय तहको निर्वाचन असोजमा गर्नुपर्ने एकथरीको भनाइ पाइन्छ । यसो भयो भने फेरि स्थानीय तह राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुनेछ र स्थानीय योजनाहरू अलपत्र पर्ने वा बजेट दुरुपयोग बढ्ने हुन सक्छ । संसद्को निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा पहिला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सत्तारूढ घटकमध्ये केहीले आवाज उठाएको पाइन्छ । बेला नभएको संस्थाको निर्वाचनको कुरा उठाउने र जसको निर्वाचन गर्नुपर्ने हो त्यसको निर्वाचन धकेल्ने कुरा गरेर राजनीतिक दल र नेताहरूले मुलुकमा कस्तो शासनपद्धति सञ्चालन गर्न खोजेको हो रणभुल्ल पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सिद्धान्ततः पुष्पकमल दाहाल संसदीय लोकतन्त्रका अनुयायी होइनन् । माधवकुमार नेपाल पनि होइनन् । त्यसो हुँदा उनीहरू निर्वाचनभन्दा आपूmलाई बलियो बनाउने रणनीतिमा लाग्नु अन्यथा नहोला । तर, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीका लागि लडेको नेपाली कांग्रेसका लागि निर्वाचन छल्ने धकेल्ने कुरा हुनै नपर्ने हो । तर, गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि लोकतन्त्रको बर्खिलाप लाग्न थालेको अनुभूति हुन्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । अवधि नाघ्न पाउँदैन । कुनै पनि देश कत्तिको लोकतन्त्र छ भनेर मूल्यांकन गर्ने आधार नै आवधिक निर्वाचन हो । त्यही भएर निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको स्थापना संवैधानिक अंगका रूपमा गरिएको छ । तर, निर्वाचन आयोगलाई यसका लागि पर्याप्त अधिकार नदिइएको देखिन्छ । अथवा अधिकार दिइएको भए पनि आयोगले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको हुन सक्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने काम सरकारका होइन, निर्वाचन आयोगलाई जानुपर्ने हो । निर्वाचन गराउने जिम्मा आयोगको हो । निर्वाचनका लागि सरकारसँग सुझाव र सहयोग लिन सक्छ त्यो अलग कुरा हो । लोकतन्त्र खर्चिलो मात्र होइन निर्वाचनका लागि समय पनि धेरै लाग्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा कुनकुन पद कति बेला खालि हुँदै छ त्यो हेर्ने र त्यसअनुसार निर्वाचन गराउने पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्छ । नेपालमा सरकारले मिति तोक्ने गरेको छ । निर्वाचन आयोग सरकारभन्दा माथि हुन्छ । सरकारले उसलाई सुरक्षा र बजेट उपलब्ध गराउने हो । यही लोकतन्त्रको सही तरीका हो । अहिले यस्तो अवस्था छैन भने ऐनकानून संशोधन गरेर भए पनि निर्वाचन आयोगलाई यो अधिकार दिइनुपर्छ । विकास साझेदारहरूले स्थानीय बासिन्दाको सहभागिताको सुनिश्चिता हुुन्छ भन्ने आधारमा सहयोग गर्छन् । आवधिक निर्वाचन स्थानीय प्रतिनिधित्वको बलियो आधार हो । यसको निर्वाचनमा ढिलाइ भए सहयोगदातामा संशय हुन्छ । यस्तोमा नेपालको विकास निर्माणका काममा थोरबहुत असर त परि नै हाल्नेछ । । निर्वाचन र विकासको सम्बन्ध हुन्छ । आवधिक निर्वाचन हुन सकेन भने विदेशी लगानीकर्ता सरकारप्रति सशंकित हुन्छन् । अमेरिकी सहयोग एमसीसी लिनका लागि आवधिक निर्वाचन र प्रजातन्त्र क्रियाशील हुनुपर्ने भनी आधारभूत शर्त नै राखिएको छ । यो नभए एमसीसी नदिने अमेरिकाको नीति छ । यही एमसीसी रोक्नका लागि बहाना बनाएर निर्वाचन बिथोल्न खोजिएको हुन सक्छ । जननिर्वाचित संस्थाहरू कमजोर भए भने लगानीका लागि असर पर्छ । अतः संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ । यसमा अवरोध पुर्‍याइए त्यसले अन्ततः लगानीमा असर पार्नेछ ।