भूपूलाई विलासी सुविधा विधेयक पारित गर्न चलखेल, पूर्व सांसदलाई पनि पेन्सन !

संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउने चलखेल सुरु भएको छ । महिनौंदेखि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र रहेको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्व सांसदलाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु भएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

१६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रहरीको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को समितिबाट पारित

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयक पारित गरेको छ । शुक्रबार गृहमन्त्री

पेन्सन पाउने उमेर बढाएको विरोधमा फ्रान्समा हिंस्रक प्रदर्शन, १० लाख मानिस सडकमा

काठमाडौं । बिहीवार फ्रान्सभर सडकमा १० लाख भन्दा धेरै मानिसहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । प्रस्तावित पेन्सन सुधारको विरोधमा त्यति ठूलो संख्यामा मानिसहरु सडकमा आएका थिए । प्रदर्शनकारी र प्रहरीहरुबीच बिहीवार दिनभर झडप भइरह्यो । केही स्थानमा विरोध प्रदर्शन ह्रिसक नै बन्यो । आगजनी, धुँवा बम्ब फ्याक्ने गतिविधि प्रदर्शनकारीहरुले गरेका थिए । भौतिक समपत्तिमा क्षति पुर्याउने काम पनि भए । भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले टियर ग्यास नै हान्नु पर्यो । दर्जनौं प्रदर्शनकारी समातिए भने सयभन्दा धेरै प्रहरीहरु घाइते भए ।  राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोको सरकारले हाल ६२ वर्ष रहेको सेवा निवृत्तिको उमेर हद बढाएर ६४ वर्ष बनाउने प्रस्तावलाई गएको हप्ता संसदबाट पारित गरेको थियो । त्यसपछि देशभरमा विरोध प्रदर्शन बढेका छन् । बिहीवार देशव्यापी प्रदर्शन भएको नवौं दिन थियो । अर्को मंगलवार बेलायतका राजा चार्ल्सको फ्रान्स भ्रमणको समयमा फ्रान्सेली कर्मचारी संगठनहरुले ताजा प्रदर्शन र विरोधको आयोजना गर्ने भएका छन् । अधिकांश कामदारको सेवानिवृत्तिको उमेर बढाउने सरकारको योजना छ । विरोध प्रदर्शन जारी रहँदा आफ्नो योजनामा म्याक्रो सरकार टसको मस भएको छैन । सरकारलाई मतदान छल्ने अनुमति दिने संविधानको धारा चलाएर गएको हप्ता फ्रान्सेली नेशनल एसेम्बलीमार्फत विधेयक पारित गराइएको थियो ।  फ्रान्सको पेन्सन प्रणाली अन्यत्रको भन्दा अलि उदार छ । अनि छिटै सेवा निवृत्त हुन चाहनेले ५७ वर्षमै सेवा निवृत्ति लिन सक्छन् । तर नयाँ कानून अनुसार अधिकांश कर्मचारीहरुले सेवा निवृत्तिका लागि ६४ वर्षसम्म पर्खिनु पर्छ । तर यो पनि औद्योगिक देशहरुमध्ये सबैभन्दा कम नै हो । सन् २०३० देखि पेन्सन प्रणालीमा साढे १३ अर्ब यूरोको भार कम गर्न सरकारले नयाँ कानून ल्याएको हो । जनवरीमा यो प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको थियो । देशभरमा सुधार प्रस्तवाको विरोध भइरहँदा बुधवार फ्रान्सेली टिभी च्यानलमा म्याक्रोले एउटा अन्तरवार्तामा यो सुधार लागू गर्ने पुष्टि गरेपछि आम जनता झनै भड्किएका छन् । यो देशको सबैभन्दा ठूलो हित भएको अनि जनमत सर्वेक्षण र राष्ट्रिय हितमध्ये आफूले राष्ट्रिय हितलाई रोजेको म्याक्रोले सो अन्तरवार्तामा भनेका थिए । तर सरकारका आलोचक र म्याक्रोका विरोधीहरुले चाहिँ सरकारले आगोमा घ्यू थपेको बताइरहेका छन् । देशभरमा विरोध प्रदर्शन जारी रहँदा पेरिसमा मात्रै ९ हजार ५०० टन फोहोर थुप्रिसकेको छ । यही प्रस्तावका कारण सरकारविरुद्ध दुई ओटा अविश्वासको मत लगिएको थियो । तर दुई ओटै मत विफल भएको छ । सुधार योजना अन्तर्गत फ्रान्सको कानूनी रुपमा सेवानिवृत्तिको उमेर हरेक वर्ष तीन/तीन महीनाका दरले बढेर हालको ६२ बाट सन् २०३० सम्ममा ६४ वर्षमा पुर्याइनेछ । पूरा पेन्सन दाबीको योग्यताको शर्त बढाएर कम्तिमा ४३ वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने बनाइनेछ । एजेन्सी

फ्रान्सेली सिनेटद्वारा पेन्सन सुधार विधेयक पारित

एजेन्सी । राष्ट्रव्यापी विरोधका बाबजुद फ्रान्सेली सिनेटले पेन्सन सुधार विधेयक पारित गरेको छ । देशको माथिल्लो सदनले शनिबार राति उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।

कर्मचारीको पेन्सन अब योगदानमा आधारित

काठमाडौं । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयक अब राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित पेस हुनेछ ...

फ्रान्सेली सिनेटद्वारा पेन्सन सुधार विधेयक पारित

राष्ट्रव्यापी विरोधका बाबजुद फ्रान्सेली सिनेटले पेन्सन सुधार विधेयक पारित गरेको छ । देशको माथिल्लो सदनले शनिबार राति उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।

पूर्वसांसदलाई पनि पेन्सन्: भूपूलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गर्न चलखेल

संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउन चलखेल सुरु भएको छ। यो खबर राजेन्द्र फुयाले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्। महिनौंदेखि संसद्को राज्यब्यवस्था समितिमा रहेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्वसांसद्लाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु भएको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रुपान्तरित संसद्को कार्यकाल…