काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामिकीय दायरा विस्तार गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थाहरूमा ठूलो वित्तीय कारोबार हुन थालेपछि ती संस्थालाई समेत अप्रत्यक्ष रूपमा नियमन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत नियमन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरेको हो । राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको माघ १० गते बसेको बैठकले गठन गरेको विभागले विदेशी विनियमन कारोबार गर्ने संस्थाहरू, हाडड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलप कम्पनी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमनलगायत सुपरिवेक्षकीय कामहरू गर्ने भूमिका तोकिएको छ ।
‘तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका गैरवित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने गरी विभाग स्थापना गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘कानूनी रूपमा समेत स्पष्ट भएपछि वित्तीय कारोबार गर्ने अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरूको समेत नियमन गर्न सकिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले औपचारिक कार्यक्रमहरूमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा नरहेका संस्थाहरूलाई समेत अप्रत्यक्ष नियमन गर्ने गरी विभाग गठन गर्न लागेको बताउँदै आएका थिए ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त सहकारी संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् ।
सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूको प्रत्यक्ष नियमन संघीय सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका छन् । सहकारीहरूमा हाल ७ खर्ब रुपैयाँ कारोबार रहेको छ ।
संघीय सहकारी ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले समेत नियमन गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म प्रत्यक्ष नियमन गरेको छैन । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सहकारी विभागले अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकको सहयोग लिने तयारी गरेको छ ।
यसैगरी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष छुट्टाछुट्टै ऐनबाट नियमन हुँदै आएका छन् । यी संस्थाले पनि संगठित क्षेत्रका कर्मचारीहरूको रकम परिचालन गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सुपरिवेक्ष्ण विभागलाई मिलाएर वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागसमेत गठन गरेको छ । मर्जर तथा एक्वीजिशनका कारण विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या घटेपछि दुई विभागलाई मिलाएर नयाँ विभाग गठन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा मर्जर तथा एक्वीजिशनको कार्यविधि जारी गर्दै मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या व्यापक रूपमा घटेको छ । २०७० सालमा विकास बैंकको संख्या ९० ओटा पुगेकोमा २०७८ असोजसम्ममा घटेर १८ ओटामा झरेको छ । यसैगरी ७९ ओटा पुगेको फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या पनि घटेर १७ ओटामा सीमित भएको छ ।
