दलहरुलाई राष्ट्रपतिको स्पष्टोक्ति : संविधानको अक्षरशः पालना गरेकी छु

 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले संविधानको अक्षरशः पालना गरेको बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार शीतल निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व आफ्नो भएको बताएकी हुन्।कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलका नेताले बैठकमा सरकारले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत निर्णय गरी गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कुनै परामर्शबिना सहीछाप लगाएको भन्दै उक्त प्रसंग उप्काएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले  आफू

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रियसभाबाट पनि बिना संशोधन पारित भयो नागरिकता विधेयक

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ राष्ट्रियसभाबाट पनि हुबहु पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक प्रस्तुतरूपमा पुनः बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपालमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई अनागरिकबाट नागरिक बनाउन विधेयक ल्याइएको बताए । नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो पार्ने सरकारको सदाशयता रहेको जनाउँदै उनले नागरिकता समस्या समाधान गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।२०६३ को अन्तरिम संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार २०७२ सालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको र संविधान निर्माण हुँदा सबै दलको सहमति रहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो । “संविधानप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ, हामीले घोषणा गरेको संविधान नेपालको मूल कानून हो, संविधानसँग बाझिने कानून खारेज हुन्छ भनिएको छ, संविधानसँग बाझिएका कानून बनाउन सकिन्छ र ?” उनले प्रश्न गरे , “संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्रदान गर्न सार्थक प्रयत्न गरिएको हो ।”नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित भएका नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रबन्ध गर्न सरकारले पहल गरेको उनको भनाइ थियो । “नागरिकता ज्यादै नै महत्वपूर्ण र संवेदशनशील विषय हो । यो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतासँग अन्तरनिहित छ । नगरिकको जीवन र मरणसँग सम्बन्धित छ”, उनले भने, “नागरिकले आफ्नो पहिचान प्राप्त गर्ने कि नगर्ने, उसले नेपाली नगरिक भएर बाँच्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय संवदेशनशील छ ।”नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको उक्त विधेयक संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिईन् ।राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको सो विधेयक यही भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाबाट बिना संशोधन पुनः बहुमतबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा उपस्थित एक सय ९५ सांसदमध्ये उक्त विधेयक पारित गर्ने पक्षमा एक सय ३५ र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा ६० मत परेको थियो ।

बजेटका लागि समय नभएकाले ७६ (५) मा जानु परेको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा जानुको कारण खुलाएका छन्। बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको र विश्वासको मतको प्रक्रियामा जाँदा बजेट प्रभावित हुने भएकाले संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा अघि बढेको स्पष्टीकरण दिए। ‘जेठ १५ भित्रै…