नागरिक समाजका अगुवाहरुले नेपाल र भारतका बीचमा हालै भएको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई संविधानको व्यवस्था बमोजिम संसद्को दुई तिहाईको अनुमोदनको विषय बनाउन सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संविधानले प्राकृतिक श्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको विषयलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनको विषय बनाउन माग गरेका हुन् ।