बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी मन्त्रालयगत सचिवलाई अधिकार दिने तयारी गरेको छ ।सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५ लाई संशोधन गरी मन्त्रालयगत सचिवलाई रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदान गर्न लागेको हो ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार अब २५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर शीर्षक नबदलिने […]