के बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएकै हो ?

नेपाली किसानले कहिल्यै नभोगेको असुरक्षा अहिले महसुस गरेका छन्। संघीयतासँगै घर–आँगनबाट सेवा र सुविधा पाउनुपर्नेमा स्थानीय तहका प्राथमिकता कृषि बाहेकका विषयहरूमा देखिएका छन् जसले गर्दा किसान र कृषि पेशा झन् उपेक्षामा परेको छ।