गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेकाहरूले जरिवाना मिनाहा गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष सामूहिक निवेदन दिने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ लाख २३ हजारभन्दा धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेर नाम सार्वजनिक गर्दै छ महिनाभित्र जरिवाना तिर्न सूचित गरेको थियो ।
