ग्रेडिङ प्रणाली फेर्दा विद्यार्थी अन्योलमा, पहिला योग्य - अहिले अयोग्य !

काठमाडौं : सरकारले ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८’ जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिकाअनुसार अब कक्षा १ देखि १२ सम्म ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएमा विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाउने छैनन्।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले यो निर्देशिका स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै आगामी शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा आउने बताए।उनका अनुसार कक्षा ८, १०, र १२ मा सबै विषयमा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ। विषयगत रूपमा आन्तरिकतर्फ सी र सैद्

सम्बन्धित सामग्री

सिमेन्ट उत्पादनमा पहिलोपटक ४३ र ५३ ग्रेड कार्यान्वयन

काठमाडौं । सरकारले सिमेन्ट उत्पादनमा पहिलोपटक थप दुईओटा ४३ र ५३ ग्रेड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (ओपीसी)मा हाल ३३ ग्रेड प्रचलनमा रहेको भए पनि ४३ र ५३ ग्रेडको उत्पादन भने प्रयोगमा आएको थिएन । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हाल यी ग्रेडमा सिमेन्ट उत्पादन तथा प्याकिङ गर्न अनुमति दिइसकेको छ । विभागले शिवम्, मारुती र युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगलाई ५३ ग्रेडको अनुमति दिइसकेको छ भने विभिन्न १५ कम्पनी अनुमतिका लागि प्रक्रियामा छन् । यससँगै अब सिमेन्ट उत्पादकहरूले ओपीसीको प्याकिङमा उक्त तीनओटा ग्रेड अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ । विभागले २०७७ चैत १ गते नै ओपीसीमा ग्रेडको अनुमति लिन सूचना जारी गरिसकेको थियो । त्यसको ३ महीनापछि पहिलो ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन तथा प्याकिङका लागि उद्योगहरूले आवेदन दिन शुरू गरेका छन् । विभागका अनुसार पटक शिवम्, मारुती र युनाइटेड सिमेन्टले ५३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन गर्न इजाजत पाइसकेका छन् । सिमेन्ट उत्पादनको इजाजत विभागबाट पाएसँगै शिवम्ले यसको उत्पादन शुरू गरिसकेको छ । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले ती उद्योगले ग्रेड इजाजत पाएको पुष्टि गरे । यी दुवैको स्ट्रेन्थ (बलियोपना)को मापन २८ दिनको हुने उनले बताए । २८ दिनमा न्यूनतम ५३ मेगापास्कल अर्थात् यो फोर्स धान्न सकेमा ५३ ग्रेड र सोही अवधिमा मेगापास्कल ४३ पुगेमा त्यस्तो सिमेन्टलाई ४३ ग्रेडको मानिन्छ । सिमेन्ट प्रयोग गरेपछि जम्ने अर्थात् कतिसम्म कडापन हुन्छ र त्यो कति बलियो हुन्छ भन्ने २८ दिनमा थाहा हुन्छ । विभागले सिमेन्टको जम्ने अवस्थाको परीक्षण ३ दिन, ७ दिन र २८ दिनमा हेर्ने गरिएको पुडासैनीले बताए । ३३ ग्रेडको पनि २८ दिनमा स्ट्रेन्थ हेरिन्छ । नेपालमा स्ट्यान्डर्ड बनाएपछि यसरी ग्रेडिङमा सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेको पहिलोपटक भएको उनले बताए । विभागले नेपाल गुणस्तर ५७२ः२०७६ ले तोकेअनुसार सिमेन्ट ग्रेड निर्धारण गरेको हो । विभागका अनुसार शुभश्री, अग्नि, रिद्धिसिद्धि र सर्वाेत्तमले भने ४३ ग्रेडको अनुमति पाएका छन् । भारतकै मापदण्ड हेर्दा पनि यही ग्रेड प्रचलनमा रहेकाले नेपाल र भारतको सिमेन्टको गुणस्तरमा कुनै कमी नहुने पुडासैनीले बताए । भारतमा पनि ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ । नेपालले कतिपय आयोजना निर्माणमा भारतबाट सिमेन्ट खरीद गर्ने गरेको छ । अहिले नेपालमै पनि सोही ग्रेडको मापदण्ड लागू भएपछि बाह्य बजारमा नेपाली सिमेन्टले प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि नेपालको सिमेन्टको उत्पादन लागत तुलनात्मक रूपमा बढी भएकाले लागत मूल्य घटाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) ताराप्रसाद पोखरेलले ग्रेड तोकिँदा आयोजनाहरूमा काम गर्न तथा उपभोक्तालाई थप सजिलो हुने बताए । ‘सामान्य स्थानमा ४३ ग्रेड प्रयोग गरिने भए पनि छिटोछिटो बलियोपन प्राप्त गर्नुपर्ने स्थान तथा आयोजनाहरूमा ५३ ग्रेड प्रयोग गरिन्छ,’ पोखरेलले भने । नेपालमा यी दुई ग्रेडिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा नल्याउँदा ओपीसीको न्यूनतम ३३ ग्रेड हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, सिमेन्ट उत्पादन भने ४३ र ५३ ग्रेडकै उत्पादन हुँदै आएको उनले बताए । ‘ग्रेड मात्रै नलेखिएको हो, उत्पादन त गुणस्तरीय र यी ग्रेडअनुसार नै उत्पादन हुँदै आएको छ,’ उनले भने । सरकारले नै ग्रेड कार्यान्वयनमा ल्याएपछि थप सहज भएको तर पहिलादेखि नै उत्पादन सोही गुणस्तरमा हुँदै आएको उनको भनाइ छ । अब आयात प्रतिस्थापन गर्न सजिलो हुने उनले बताए । पहिला मापदण्डअनुसार नै भए पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर नेपाली सिमेन्ट प्रयोग गर्नबाट पन्छाइने गरिएको भन्दै उनले ग्रेड नै लेखिने र देखिने भएपछि प्रयोगमा सहज हुने बताए । यसैगरी आत्मनिर्भर उन्मुख सिमेन्ट उद्योगले निर्यातका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएकोमा सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सिमेन्टलाई निर्यात योग्य वस्तुमा राखेको छ । ग्रेड प्रणाली लागू भएपछि निर्यातमा पनि सहज र बाह्य बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने पोखरेलको भनाइ छ । यद्यपि लागत बढी हुँदा प्रतिस्पर्धामा चुनौती देखिएको उनले बताए । नेपाल भारतको गुणस्तर मापदण्ड एकै प्रकारको भएपछि निर्यातका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिए पनि अब प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउनु चुनौतीपूर्ण भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।