सरकारी अनुदानको मल बिचौलियामार्फत महंगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ : सांसद बर्तौला

रासायनिक मलमा सधैं खेलाँची

काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो अनुमानअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जनको आधार पनि कृषि नै हो । तर, कृषिक्षेत्रका लागि नभई नहुने रासायनिक मल आपूर्तिमा सरकारले सधैं खेलाँची गर्दै आएको छ । यसले गर्दा धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख बाली लगाउने सिजनमा किसानले वर्षेनि मल अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । यसपालि धान रोपाइँको सिजन शुरू हुन करीब १ महीना बाँकी छ । धानखेती हुने ठाउँका किसानले धमाधम ब्याड राख्ने तयारी गर्दैछन् । तर, धानका लागि नभई नहुने रासायनिक मल पाइरहेका छैनन् । किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराएर अभाव हुन नदिने कार्यमा सरकार सधैं चुक्ने गरेको छ । सधैंझैं यस वर्ष पनि रासायनिक मल व्यस्थापनमा सरकार चुकिसकेको स्पष्ट देखिन्छ । तैपनि समयमै मल उपलब्ध गराउने रटान दोहोर्‍याउनचाहिँ सरकारले छाडेको छैन । एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टले शुक्रवार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले कुनै पनि हालतमा असारसम्म किसानले मल पाउने दाबी गरे । तर, त्यसका लागि सरकारको उपयुक्त तयारी गरेको देखिँदैन । रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाउनेमध्येको एक कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग १५ हजार मेट्रिक टन डीएपीमात्रै मौज्दात छ । ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी आयातको तयारी भइरहेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । ग्लोबल टेन्डरमार्फत ल्याइने पहिलो २० हजार टन मल नेपाल आउन महीना दिन लाग्ने र अर्को २० हजार टन साउन पहिलो सातासम्म आइपुग्ने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीसँग हाल मौज्दात रहेको ५ सय ६० मेट्रिक टन युरियाले ८ जिल्लालाई मात्र पुग्छ । मलको हाहाकार देशभर छ । जीटूजीमार्फत भारतबाट पहिलो खेपमा आयात हुने ६० हजार टन युरियाको टुंगो अझै लागेको छैन । कृषि सामग्रीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त युरिया फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए पनि भारतले आउँदो असार ११ देखि ४५ दिनका लागि हल्दिया बन्दरगाह बन्द गर्दै छ । यसले जीटूजीको मल आयात हुने सम्भावना टरेको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारी अनुदानको मल आयात र विक्रीवितरणको जिम्मा पाएको अर्को कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पनि मलको मौज्दात पर्याप्त छैन । कृषिमन्त्रीदेखि कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीसम्म सबैले समयमै मल आयात हुन नसक्नुको दोष रूस–युक्रेन तनाव र कोरोना महामारीलाई दिइरहँदा किसानसँग सरोकार राख्ने निकाय तथा विज्ञहरू भने आयातका लागि सरकार बेलैमा पर्याप्त तयारी नगर्दा हरेक वर्ष मल अभाव चुलिने गरेको बताउँछन् । नेपाल मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटी खेतीपातीको समयमा यस वर्षमात्रै मल अभाव भएको भए रूस–युक्रेन तनाव र महामारीलाई दोष दिएर उम्कन मिल्ने बताउँछन् । ‘यो त वर्षौं पुरानो समस्या हो । त्यसैले मल अभावको प्रमुख कारण सरकारले बेलैमा तयारी नगर्नु हो,’ अध्यक्ष डल्लाकोटीले भने, ‘असारमा मल चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसका लागि माघ, फागुनदेखिनै तयारी थाल्नुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्न नसक्दा किसानले सधैं सास्ती भोग्नुपरेको छ ।’ २०७७ भदौमा रासायनिक मलको अभाव चर्किंदा धादिङका सयौं किसान कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको बेवास्ता गर्दै जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेंशी आएका थिए । गतवर्ष २०७८ मा पनि मल अभाव उस्तै थियो । गत भदौ २८ गते संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले खेतीको समयमा किसानले मल नपाएको विषय जोडतोडले उठाएका थिए । उक्त बैठकमा सांसद छविलाल विश्वकर्माले रासायनिक मल ल्याउनमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोही बैठकमा पूर्वमन्त्री तथा सांसद शक्ति बस्नेतले बाली फलिसकेपछि मल ल्याएर कुनै अर्थ नहुने भन्दै सरकारले मल आयातका लागि बेलैमा तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले त ऐन, कानून परिमार्जन गरेर भए पनि समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । त्यो बेला सरकारले आयात गरेको ७० हजार टन रासायनिक मल असोज सकिने बेलातिर मात्रै आइपुग्ने तालिका थियो, जबकि असोज सकिँदा धान पाकिसकेको हुन्छ । कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल पनि डल्लाकोटीको भनाइ पुष्टि हुने गरी ‘केही प्राविधिक समस्या सधैं हुने र तिनको समाधानका लागि सरकारले समयमै पहल र पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न नसकेको’ स्वीकार्छन् । भारतबाहेक अन्य ठूला मल उत्पादक देशसँग जीटूजी सम्झौतामा जान नसक्नुलाई पनि उनले सरकारको मुख्य कमजोरीका रूपमा औंल्याए । अब विकल्पको खोजी गर्ने बेला आएको उनले बताए । प्रहरीको आँखा छल्दै भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता आवश्यक परेका बेला सरकारले मल दिन नसकेपछि भारतसँग सिमाना जोडिएका अधिकांश जिल्लाका किसानले प्रहरीको आँखा छल्दै पारिबाट ल्याएर काम चलाइरहेका छन् । ‘आफ्नो सरकारले मल दिन नसकेपछि उनीहरू प्रहरीको आँखा छल्दै सीमापारिबाट ल्याउन बाध्य भएका हुन् । तर, यसरी जोखिम मोलेर ल्याएको मल पनि नक्कली पर्दिन्छ । प्रहरीले भेटेमा बोरा च्यातेर सबै मल बाटोमै पोखिदिन्छ,’ राजापुर धान सुपजोनका संयोजक अग्नि अर्याल भन्छन्, ‘किसानलाई ठूलो दु:ख छ ।’ रोपाइँका लागि ब्याड राख्ने समय हुँदा त्यहाँका किसानले मल पाउन नसकेको उनले सुनाए । अहिले पश्चिम तराईका प्राय: जिल्लाका किसानको अवस्था यही छ । पश्चिम तराईमात्र होइन, पूर्वी र मध्य तराईका किसानको समस्या पनि समान रहेको सुनसरीका किसान बताउँछन् । सुनसरीका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले त्यहाँका किसानले पनि भारतीय बजारबाट महँगोमा मल किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।