नेवानिले माग्यो सरकारसँग १५ अर्ब

ऊर्जा उद्यमी गर्गले २ अर्बमा खोले प्राइम सेरामिक्स टायल उद्योग, '१५ अर्बको आयात प्रतिस्थापन लक्ष्य'

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

कृषि मन्त्रीले खुलाए मल ल्याउन नसक्नुको कारण

बोलपत्रको लामो प्रक्रियाका कारण किसानले खोजेको समयमा मल उपलब्ध गराउन समस्या भएको सरकारले बताएको छ । बोलपत्रमा सहभागी हुने व्यवसायीलाई विश्वास गर्दा समेत कतिपय अवस्थामा दुःख पाइएको र किसानले समयमा रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले रासायनिक मलको विषय देशको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि सबैको सार्थक पहल जरुरी रहेको बताए । उनले सहजरूपमा रासायनिक मल आयातका लागि सरकारीस्तरमा (जीटुजी) नै विशेष पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार लागिपरेको जानकारी दिए ।बोलपत्र प्रक्रियाबाट मलखाद उपलब्ध हुन नसक्ने यो ठेक्का प्रणालीबाट नहुने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । मन्त्री यादवले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बताए । लगानी बोर्डले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको भन्दै उचित निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गरे । मन्त्री यादवले भारत सरकारसँग जीटुजीमार्फत पाँच लाख मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै उनले चालु आवमा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन उपलब्ध गराउने सहमतिअनुसार मल आयात भइरहेको बताए । भारत सरकारसँगको छलफलका आधारमा ५० हजार मेट्रिक टन बढी रासायनिक मल असारको दोस्रोदेखि तेस्रो सातासम्म आइपुग्ने उनको भनाइ छ । विश्व बजारमा नै इन्धनलगायतका मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सहजरूपमा रासायनिक मल उपलब्ध हुन नसकेको मन्त्री यादवले तथ्य पेश गरे । भारतमा वैकल्पिकरूपमा ‘तरल नाइट्रोजन’ प्रयोग भइरहेको र नेपालमा पाँच लाख लिटर उपलब्ध भइसकेको र बाँकी ४५ लाख लिटर आउने क्रममा रहेको यादवले सदनलाई जानकारी दिए । सरकारले भारत, चीन, कुवेत, साउदी अरब, तुर्कमेनिस्तानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको भए पनि कुनै जानकारी नआएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । चालु आवका लागि रासायनिक मलका लागि रु १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा थप रु १२ अर्ब ७१ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको जानकारी दिए । पछिल्ला दिनमा रुस र युक्रेन सङ्घर्षका कारण विश्व बजारमा नै मलको मूल्य वृद्धि भएकाले त्यसको मारमा नेपाल परेको मनत्री यादवको भनाइ छ । मन्त्री यादवले भने , “सबै मिलेर यसको समाधान गरौँ । यो महिनाभरिमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने कार्यमा सबैको सहयोग जरुरी छ ।” मन्त्री यादवले देश र जनताको दायित्व सम्झेर सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । सम्झौताको समयभित्र रासायनिक मल नल्याउने व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । चीनबाट आयात गरिएको कूल २३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्न लागिएकामा सात हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको भए पनि व्यवसायीको समयावधि सकिएकाले अब कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई मिलाउने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको बताए ।

Bizpati बैशाख २०७९

जहाज खरिदका लागि रु १५ अर्ब माग

राष्ट्रिय ध्वजबाहक नपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै गन्तव्यमा उडान गर्ने आवश्यक जहाज खरिद गर्नका लागि सरकारसँग रु १५ अर्ब माग गरेको छ । निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमको उडान विस्तार गरी व्यापार प्रवद्र्धनका लागि उक्त रकम आवश्यक भएकाले नयाँ जहाज खरिदको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही दिनमै नयाँ जहाज खरिदबारे कार्ययोजना …

NepalJapan मंसिर २०७८

वायुसेवा निगमले सरकारसँग माग्यो १५ अर्ब रुपैयाँ, जहाज नथपे बढ्दैन प्रतिष्पर्धी क्षमता

बीजमांडू मंसिर २०७८

जहाज खरिदका लागि निगमले माग्यो १५ अर्ब रुपैयाँ, निजीकरण रोकियो

काठमाडौँ– वायु सेवा निगमले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै गन्तव्यमा उडान गर्ने आवश्यक जहाज खरिद गर्नका लागि सरकारसँग रु १५ अर्ब माग गरेको छ । निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमको उडान विस्तार गरी व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उक्त रकम आवश्यक भएकाले नयाँ जहाज खरिदको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए । उनले केही दिनमै नयाँ जहाज खरिदबारे कार्ययोजना निगम […]

Khabarhub मंसिर २०७८

वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज किन्न सरकारसँग माग्यो १५ अर्ब

नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज किन्नका लागि सरकारसँग १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेसँग निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नयाँ जहाज खरिदका लागि...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

निगमले नयाँ जहाज किन्न माग्यो सरकारसँग १५ अर्ब – देशसञ्चार

काठमाडौं- नेपाल एयरलाइन्सले नयाँ जहाज खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सरकारसँग १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ । मंगलबार निगममा आयोजित एक कार्यक्रममा

Desh Sanchar मंसिर २०७८

न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान गर्न प्लाई उद्योगीको माग

विराटनगर (अस) । प्लाइऊड उद्योगीहरूले काठको न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । न्यून बिजकीकरणका कारण व्यापारीहरूले मार खेप्नुपरेको तथा लेखा राख्न समेत समस्या भइरहेको सम्बद्ध उद्योगीहरूले बताएका छन् । काठको चलनचल्तीको बजार मूल्य बढी रहे पनि सरकारले निर्धारण गरेको दररेट त्योभन्दा कम रहेकाले समस्या भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । मंगलवार मोरङको सुन्दरहरैंचामा आयोजित पूर्वाञ्चल प्लाईऊड संघको चौथो साधारणसभा तथा दोस्रो महाधिवेशन कार्यक्रममा संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीताराम अग्रवालले न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग आफूहरूले समन्वय गरिरहेको बताए । संघका संस्थापक अध्यक्ष देवानन्द सरावगीले प्लाइऊड उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरे । पछिल्लो समय नेपाल प्लाईऊडको उत्पादनमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर रहेको बताए । सरावगीले नेपालमा वर्षेनि झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्लाई उत्पादन हुने गरेको र यस क्षेत्रमा ५० हजार जनाले रोजगारी पाएको बताए । नेपाली उद्योगले वर्षेनि सवा करोड सीएफटी नरम खालको काठ खपत गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्लाई उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न वृक्षरोपण समेट बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश एकका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश आचार्यले आयात हुने प्लाईमा ट्याक्स बढाएर भए पनि नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने माग गरे । कार्यक्रममा संघको नयाँ कार्यसमिति समेत चयन भएको छ । संघको दोस्रो महाधिवेशनबाट सीताराम अग्रवालको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत भएको हो । नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा विष्णु माधोगढिया, महासचिवमा दुर्गा भण्डारी, सचिवमा टंकनाथ गौतम र कोषाध्यक्षमा दिवाकर राठी चयन भएका छन् । यसैगरी भूमिका भण्डारी, जयलाल रौनियार, निकेश राठी र खेम पोखरेल सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । नवनिर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल २ वर्षको हुने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

लकडाउनले राजस्‍व नउठेपछि सरकार आर्थिक संकटमा

काठमाडौं : आम्दानीले खर्च धान्‍न नसकेपछि सरकार आर्थिक संकटमा परेको छ। लकडाउनले राजस्व र कर संकलन प्रभावित भएपछि सरकारसँग नगद अभाव भएको हो। चालू खर्च नै मासिक ४० अर्ब आवश्यक पर्छ, तर राजस्व १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठिरहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्। खर्च गर्न पैसा नभएपछि सरकार अहिले आन्तरिक ऋण उ...

थाहा खबर जेष्ठ २०७७

नेवानिले माग्यो सरकारसँग १५ अर्ब

सम्बन्धित सामग्री