१६ चैत, काठमाडौं । सहकारी अभियन्ता, वित्तीय क्षेत्रका जानकार र सरकारी निकायका प्रतिनिधिले सहकारी नियमन गर्न स्वायत्तता सहित विशिष्टीकृत संस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले दोस्रो तहको नियामक चाहिने बताएका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले […]
१४ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुन र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । संसदमा सुरु भएको प्रिबजेटमाथिको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महतले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र पारदर्शितामा जोड दिइने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा र पूँजीबजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता […]
२४ माघ, काठमाडौं । ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी र वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन […]
सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउनुको सबैभन्दा ठूलो कारण नै नियमनको कमजोरी रहेको सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल संयोजक डा. जयकान्त राउत बताउँछन् ।
सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने विषयमा बहस हुन थालेको अढाइ दशक पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले न यस्तो नियामक निकाय नै गठन गर्यो, न अन्य कुनै उपाय खोज्यो । १२ साउन, काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा भएको विकृति बढ्दै गएकाले तिनको नियमन गर्न […]
वित्तीय कारोबारमा संलग्न बचत तथा ऋण सहकारी संघसंस्थाको नियमनका लागि सरकारले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारीहरुलाई थप कस्ने नीति ल्याएको छ । विभागले ८८ बुँदे एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारीहरुको मनपरीलाई नियन्त्रण गर्न खोजको हो । नयाँ निर्देशिका अनुसार सहकारीहरुमा प्रवद्र्धकबाट कर्मचारी राख्न निषेध गरिएको छ भने घर जग्गाको लगानी पनि बन्द गर्नुपर्ने छ । निजी कम्पनीमा लगानी गर्न बन्देज, सेवा केन्द्र स्थापना, बचत तथा ऋण […]
सहकारी विभागले विगत दुई वर्षमा एक सयभन्दा बढी सहकारी एकापसमा समायोजन (मर्ज) गरेको छ । समान उद्देश्य र एउटै कार्यक्षेत्र भएका काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका सयभन्दा बढी सहकारी समायोजन गरी ५० बनाइएको छ ।दर्ता भएर लामो समयसम्म सेवा प्रदान गर्न नसकेका सहकारीलाई समायोजन गरिएको हो । एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७ अनुसार फरक–फरक सहकारी एक हुन पाउँछन् । यसरी एक हुन चाहने सहकारीले विभागमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही निर्देशिकाको आधारमा सहकारी एकीकरण भएका हुन् । हाल देशभरि ३० हजार सहकारी छन् । समायोजन हुनेमा सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।
सङ्ख्यात्मक रुपमा सहकारी खुल्ने तर सेवा प्रवाहमा पारदर्शी नभएपछि विभागले सङ्ख्या घटाएर गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यका साथ एकीकरणको काम अघि बढाइएको विभागका शाखा अधिकृत सन्देश जोशीले जानकारी दिए । बाध्यकारी बनाएर विभागले एकीकरण गर्न नमिल्ले हुँदा सहकारी नै एकापसमा सहमति गराएर प्रक्रियामा आउनुपर्ने भएकाले दुई वर्षमा थोरै मात्र एकीकृत भएका जोशीको भनाइ छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै आफ्नो अधिकर क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीलाई एकापसमा एकीकरण गरी सङ्ख्यात्मकरूपमा कम गर्ने काम अघि बढाएको छ । हाल कामपामा एक हजार ८४९ सहकारी संस्था छन् । उक्त सङ्ख्या घटाएर ७०० बनाउने योजनाका साथ कामपा लागिपरेको छ ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप कामपाले आफ्ना क्षेत्रभित्रका साना तथा चलायमान हुन नसकेका सहकारीलाई एकीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको हो । कामपाले यस वर्ष चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामानै दुई सहकारीलाई एकीकरणका लागि अनुमति दिइसकेको छ भने अघिल्लो आवमा चार सहकारी एक भएका कामपा सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । मापदण्ड बाहिर सञ्चालित साना सहकारी धेरै रहेकाले तिनको सही व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणाली अपनाइएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ र कामपाको सहकारी ऐन, २०७४ अनुरुप कानुनीरूपमा नै एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रजापतिको अध्यक्षतामा नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको बिहीबारको प्रतिनिधिमूलक बैठकमा उनले सो बताउँदै नगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने समेत उल्लेख गरे।...
