Prashasan

आषाढ २०७९

बेथिति बढेको भन्दै निगरानी बढाउन मुख्यसचिवसहित सचिवहरूलाई अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव शङ्कर दाश वैरागीसहित विकासे मन्त्रालयका सचिव, अन्तर्गतका बोर्ड, संस्थान तथा विभागीय प्रमुखहरूसहित चार दर्जन बढी कर्मचारीलाई बोलाएर दिनभर बैठक गरेको छ । मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म विभिन्न चरणमा आफ्नै कार्यालय टंगालमा बोलाएको आयोगले बढ्दै गएको उजुरी, निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन सचेत गराएको हो । अख्तियारले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अग्रगतिको अपेक्षा र रूपान्तरणको कमजोर धरातल

प्रगति र विकासको उचाइमा पुग्न अवश्य सपना देख्नुपर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीको बलमा मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकासका योजना त बन्छन्, अधिकांश कार्यान्वयनको तहमै अलपत्र पर्छ । सरकारले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवको उपनाम दिएका योजना होऊन् वा जनताको सामान्य दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषय, त्यसको उपयोग र प्रत्याभूतिको स्तर अति कमजोर देखिने गरेको छ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । आर्थिक विकासको कुरा गर्दा विकासे सूचकहरूको कुरा निकै हुन्छ । तर, विकासको अर्थ तथ्यांकीय सुधारमात्र पक्कै होइन । विकासका अवसरहरूको अनुभूति भुइँ तहका मानिससम्म पुग्न नसक्दासम्म विकासको शाब्दिक अर्थ भेटिए पनि तात्त्विक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । हिजोआज विकासे बहसको विषय फेरिएको छ । विकासले अब अंकगणित होइन, अनुभूतिलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । हामीले पनि अब लक्षित विकासका उद्देश्यहरूलाई नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विकासलाई कसरी प्राप्त गर्ने ? विकासमा आयामहरू निकै विस्तारित छन् । तथापि, मुख्य रूपमा भौतिक र सामाजिक विकासले विकासका अन्य अवयवहरूलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकासका यी पक्षहरूको आधार निर्माण र प्राप्ति मुख्य चुनौतीको विषय बनेको अवस्था छ । विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको तालमेल मिल्न सकेको देखिँदैन । कागजी प्रबन्धमा केही एक रूप देख्न पनि सकिएला । तर, कार्यान्वयनको तह भने अत्यन्तै फितलो छ । यसमा स्रोत, व्यवस्थापनका बेथिति र दक्षताको कमी मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालेको ७ दशक पुग्न थालिसक्यो । यति नै समयको अन्तरालमा सीमित स्रोतको आधारमा उभिएका देशहरूले विकासको नमूना पेश गरिसकेका छन् । हामी भने विकासको मामिलामा अझै वामे सर्ने बालकको अवस्थामा छौं । राजनीतिक अस्थिरता र शासकहरूको सत्ता लिप्सा हाम्रो विकासमा मूल बाधा बन्यो । कमी स्रोतको होइन, सोच र उपयोगमा उदारताको मात्रै हो । अहिले पनि विकासका योजनाहरू बनाउन छोडिको छैन । अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन विकास लक्ष्य र योजनाका कागजी प्रबन्धनहरूको कमी छैन, कमी त्यसको कार्यान्वयनमार्फत जनस्तरमा अनुभूतिको मात्रै हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षे विकास लक्ष्य तयार पारेको छ । त्यसको प्राप्तिको आधार मानिएका हाम्रा वार्षिक बजेट हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न कठिनमात्र होइन, असम्भवजस्तो भान हुन्छ । वार्षिक बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्नेमा यसमा राजनीतिक आग्रह र लोकरिझ्याइँलाई जोडबल दिइएको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापित गरेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले अपनाएका लोकप्रियताका औजारलाई यो सरकारले प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यस्ता कामलाई पछ्याउन भने छोडेको भान हुँदैन । तरीकामात्रै फरक हो, प्रवृत्ति त उस्तै देखिएको छ । यतिसम्म कि, इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे सामना गर्ने अवस्था आएको छ । विधि विधान निर्माणको थलो संसद्लाई सत्ता राजनीतिको औजार बढी बनाइनुको योभन्दा भद्दा परिणाम अरू हुन सक्ला र ? यो सत्ता सञ्चालकहरूको मनोवृत्ति र पदचापको पछिल्लो कठोर उदाहरणमात्रै हो । खोतल्दै जाने हो भने यस्ता बेथितिहरूको सूची सानो हुँदैन । विश्व अर्थराजनीति कोरोना विपद्बाट गुज्रिइरहेको छ । कोरोनाको असरले आर्थिक उपक्रमहरूमा मन्दी छाएको छ । हामीजस्तो आश्रित अर्थतन्त्र बोकेर अघि बढेको देशको सरकार भने आर्थिक वृद्धिको अनुमानको आँकडा बढाउनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले आधारविनै साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पस्किदियो, आफूलाई अग्रगामी देखाउन उद्यत वर्तमान सत्ता नेतृत्वले त्यसमा एक कदम अगाडि बढेर ७ प्रतिशतको प्रगतिको लक्ष्य पुर्‍याइदियो । कोरोना महामहारीले अर्थतन्त्र सुस्ताएको र पुनर्बहालीका प्रभावकारी योजना प्रकट नभइरहेको अवस्थामा यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा ढुक्क हुने आधार भने देखिएको छैन । घोषणाकै लागि घोषणा हो भने त राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा र बजेटमा के अन्तर रह्यो ? विकास योजनाको पूर्णताका लागि सरकार पूर्णतः ऋण र अनुदानको भरमा छ । नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइरहेकाले अब अनुदानको आकार घट्दै जानेछ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । यसमा कार्यान्वयन तहको कर्मचारीमा दक्षताको कमीमात्र कारण होइन, बढ्दो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि नियमनकारी निकायको निगरानी तथा कारबाहीको त्रासजस्ता कारणले पनि खर्च प्रभावकारिताका अवरोधका रूपमा प्रकट भएका छन् । बाह्य अनुदान र ऋणमा पनि भ्रष्टाचारका सन्दर्भ नयाँ होइनन् । विकासको पर्याय मानिएका अधिकांश ठूला योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । कुनै यस्ता योजना छैनन्, जो तोकिएको समयमा पूरा भएको होओस् । कान्छो योजना पनि कम्तीमा १० वर्षका छन् । यस्तो योजनाबाट लाभ लिन होइन, जोगाएर राख्नकै लागि पनि राज्य कोषबाट ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । यस्ता योजनामध्ये आवश्यकलाई अघि बढाउन र औचित्यहीनलाई पाखा लगाउने तत्परता र क्षमता नेतृत्वमा देखिएको छैन । सडक, विद्युत्, सञ्चार, हवाई यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय पूर्वाधारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर छ । यतिसम्म कि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अन्य सरोकारमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको दक्षता पुग्न सकेको छैन भने विदेशी लगानी आलाप बढी, तर उपलब्धि कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बधमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थासम्बन्धी यथार्थ चित्रण बाहिर ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण २०७६/७७ ले विगत करीब २५ वर्षमा स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये एक तिहाई परिमाणमात्र भित्रिएको देखाएको छ । २५ वर्षमा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै भित्रिएको अध्ययनले उजागर गरेको छ । अहिलेसम्म मुलुकमा विदेशी लगानी करीब २ खर्ब पुगेको पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखायो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूलाई देखाएको थियो । विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रहरूबीच बाहिरको लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यस्तोमा हामीले लगानी आकर्षणका लागि के काम गर्न सक्यौं ? यसको कठोर समीक्षाको खाँचो छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका स्रोत संकुचित भएको अवस्थामा हामी यसमा थप गम्भीर हुनु आवश्यक छ । योजना र त्यसका कार्यान्वनयका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका विरोधाभासहरूकै बीचमा हामीले योजना आयोगकोमात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि पछ्याएका छौं । अबको करीब ५ वर्षमा हामीलाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा पनि उभिनुपर्ने छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकमको खाँचो छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्रिय आयको अवस्था हेर्दा राजस्वबाट हुने आम्दानीले साधारण खर्च नै पुर्‍याउन कठिन देखिन्छ । संघीयताले खर्चको भार बढाएको छ भन्नु संघीयताको विरोध होइन । तहगत सरकारहरू जनतालाई परिवर्तन र विकासको प्रत्याभूतिभन्दा पनि सत्तासीनहरूलाई सत्ता र सुखभोगको साधन बढी बनेको तीतो लागे पनि सत्य हो । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

मलेपको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्न

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मूलतः यो प्रतिवेदनले उक्त अवधिभर सबै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघका कार्यालयहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूको समेत लेखापरीक्षणमा आधारित भई प्रतिवेदन आएको हो । तर, यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायमा भएको बेथिति र बेरुजूको चाङलाई छताछुल्ल गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबै तहका सरकारमा व्यापक अनियमितता भएको, जवाफदेहिता समेत नरहेका, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको र संस्थानहरूमा समेत चरम अव्यवस्था भित्रिएको देखिन्छ । सार्वजनिक भएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले समग्रमा देशमा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती र उपयोग तथा मितव्ययिता एवम् कार्यदक्षतामा ह्रास आएको देखिन्छ भने विकास निर्माण र खरीद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता बढेको औंल्याएको छ । सरकारले समान रूपले सबै तहमा वित्तीय प्रशासन पारदर्शिता कायम गर्ने ध्येयले विभिन्न कानून तथा कार्यविधिहरू लागू गरेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वनपछि वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने कार्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजूतर्फ ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजू थपिएको छ जुन कुल बेरुजूको करीब २५ प्रतिशत हो । थपिएको कुल बेरुजूमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ४४ अर्ब ३९ करोड (४२ प्रतिशत), स्थानीय तहमा ४० अर्ब ८३ करोड (३९ प्रतिशत), समिति र अन्य संस्थानतर्फ १२ अर्ब ६६ करोड (१२ प्रतिशत) र प्रदेशतर्फ ६ अर्ब ७५ करोड (७ प्रतिशत) रहेको छ । बेरुजूबाहेक राजस्व राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान, असुलउपर बाँकी ऋणको साँवा तथा ब्याजको रकमसमेत उल्लेख्य बढेको छ । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा कुल २ मा १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बेरुजू सडक पूर्वाधारको निर्माणसँग सम्बद्ध रहेको देखिएको छ । ठेक्कामा गएका सबै तहका कुल १ हजार १ सय ८१ सडकमध्ये ५ सय ७६ ठेक्का अलपत्र छ र निर्माण अधुरो छ । सडक निर्माणपछि हस्तान्तरणमा देखिएको समस्याका कारण काम पूरा भएका धेरै संरचना बिग्रने र मर्मत नहुने कारणले थप व्ययभार सृजना हुने अवस्था आएको छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रमा समेत व्यापक अनियमितता बढेको देखिएको छ । वित्तीय प्रशासन एवं आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कुरामा संवैधानिक निकायसमेतको अवस्था दयनीय छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आईस्पीड डिजिटल कल प्रिन्टर मेशिन र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम मेशिन खरीद गरे पनि त्यसलाई प्रयोगविहीन बनाएको पाइएको छ । उल्लिखित तथ्यांकले पछिल्लो समय नेपालमा सबै प्रकारका सार्वजनिक क्षेत्रहरू वित्तीय जवाफदेहिता नभएको र लापर्बाही भित्रिएको देखाउँछ । सरकारले समान रूपले सबै तहमा वित्तीय प्रशासन पारदर्शिता कायम गर्ने ध्येयले विभिन्न कानून तथा कार्यविधिहरू लागू गरेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वनपछि वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने कार्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । संघमा देखिने शैलीको अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत पुगेको छ । कानूनी आधार पुष्टि नहुने किसिमले मनपरी खर्चहरू गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अग्रस्थानमा देखिन्छन् । नीतिगत निर्णय विना नै अनेकौं सुविधा लिने र गाडी चढ्ने प्रवृत्तिले जताततै व्यापकता पाएको देखिन्छ । पदाधिकारीहरूको सेवा र सुविधामा मात्र वागमती र गण्डकी प्रदेशले क्रमशः ७५ लाख ७९ हजार र ३० लाख ७० हजार खर्च गरेको छ, जसलाई महालेखाले बेरुजू मानेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता र राज्यको नेतृत्वकर्ता मूकदर्शक बन्नुका कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा बेथिति र विकृतिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा निषेधाज्ञा लागू भएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको अवस्था झन् खस्किएको देख्न सकिन्छ । उच्च तहबाट नै नीतिगत रूपमा अनेकौं भ्रष्टाचारका काण्डहरू सतहमा आए पनि कारबाहीको दायरामा नपरेकाले तल्लो तहमा समेत त्यसको प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । निषेधाज्ञाका कारण लामो समय ती क्षेत्रमा सर्वसाधारण र सेवाग्राहीको चासो समेत कम परेकाले त्यहाँ मनोमानी बढेको देख्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले समेत राजनीतिक प्रश्रयका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको बताएको थियो । तर, उच्च नेतृत्वबाट उक्त प्रतिवेदनलाई समेत इन्कार गरी पूर्वाग्रही किसिमले दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखियो । यस कारण सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार एवं पद र अधिकारको दुरुपयोग हुने प्रवृति झन् मौलाउँदै गयो । वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती र उपयोग तथा मितव्ययिता लागू गर्ने सिलसिलामा नेतृत्वको चासो एवं समस्या समाधानका लागि अथक प्रयास आवश्यक छ । साथै, भ्रष्टाचारको निवारणका लागि संवैधानिक, कानूनी एवम् संस्थागत सुनिश्चितता भई सक्षम व्यक्तिले त्यस कार्यको नेतृत्व लिनु आवश्यक छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा राजनीति भागबन्डा र शक्तिको भरमा ती संस्थामा नेतृत्व ल्याउने कार्यले भ्रष्टाचार चुलिएको छ । साथै व्यक्तिको राजनीतिक आवरण र आबद्धता अनियमिततालाई ढाकछेप गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण र नेतृत्वको प्रतिबद्धता प्रमुख शर्तहरू हुन् । सुशासन अभिवृद्धि, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, कानून, कार्यविधि वा संवैधानिक निकायको व्यवस्था मात्रले काम गर्ने देखिँदैन । अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको नियन्त्रणका लागि नेतृत्वले त्यो किसिमको सोच राखेर क्षमता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा दर्जनौं कानून प्रतिपादन भएका छन् भने अनगिन्ती संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन, राजस्व चुहावट ऐन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू वर्षाैं अगाडिदेखि कार्यान्वयनमा छन् । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकायका अतिरिक्त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, संसद् एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालतजस्ता संस्थागत संरचनाहरू समेत क्रियाशील देखिन्छन् । तर, नेतृत्वमा देखिएको उदासीनता र भनाइ एवं गराइमा देखिएको फरकले बेथिति र अनियमितताले व्यापकता पाएको देखिन्छ । नेतृत्व वर्गमा सार्वजनिक पदमा रहँदाको अवस्थामा अथाह कमाउने र सुविधा लिने भन्ने दूषित मनसायका कारण चरम रूपमा यो प्रकारको बेथिति बढेको हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा बढेको बेथिति र अनियमिततामा राजनीतिक दल, नेतृत्ववर्ग र सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वमा सुशासनकको विकास गर्ने इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, इमानदारीता र साहसकोे अत्यधिक कमी देखिन्छ । हरेक तह वा संस्थामा अति राजनीतीकरण हाबी भइरहको देखिन्छ । नेतृत्वको छनोटको समयमा नै हुने हस्तक्षेप र आर्थिक लेनदेनको विषयले प्रश्रय पाउँदा त्यहाँ भित्र अनियमितता नबढ्ने भन्ने प्रश्नै खडा हुँदैन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनको जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूमा समेत राजनीतिकरण हाबी हुने गरेकाले अनियमितता गर्नेलाई बल पुग्ने गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अनियमिततामा राजनीतिक संरक्षणलाई परास्त गर्न अति आवश्यक छ । बेरुजूका कारणहरूको पहिचान गरी समयमा नै त्यसको समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक पद धारण गर्नेले धनी बन्नैपर्ने मानसिकता त्याग्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यले नागरिकका आवश्यकतासँग भविष्यप्रति सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सर्वसाधारणको समेत सार्वजनिक क्षेत्रको निगरानी र नियन्त्रणमा सहभागि गराउने पद्धतिको विकास गरेको खण्डमा ती निकायमा हुने अनियमितता कम हुन सक्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाह वा विकासका कार्यमा बिचौलिया र माफिया प्रवृत्तिलाई निशेष गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो । साथै प्रतिवेदनले औल्याएका विषय र सुझाव उपर सम्बद्ध निकायले दु्रतरूपमा कार्य गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८