अनलाइनखबर

चैत्र २०७७

वैदेशिक रोजगारीः ठग्नलाई भिजिट भिसा !

८ बैशाख, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१८, औराहाका अकलेश यादव गाडी चलाउँथे । मासिक आम्दानी २५–३० हजार थियो । उनलाई दुबईमा योभन्दा निकै कमाइ हुन्छ भनेर पर्सागढी–६, बागेश्वरी तित्रौना चैनपुरका एजेन्ट लालबाबु राम भनिने जलेन्धर महरा चमारले फकाए । ‘आल्मुनियम लोड–अनलोड गर्ने हो, ८ घण्टा काम गर्दा १२ सय रियाल तलब पाइन्छ, दुई दिनमा उडाइदिन्छु’ भनेपछि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

७१ हजार नेपालीले सधैंका लागि देश छाडे

काठमाडौं । गतवर्ष ७१ हजारले स्थायी रूपमा देश छाडेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । गहिरोसँग जरा गाडेको बेथिति, अवसरको अभाव र बढ्दो निराशाले देश छाड्ने नागरिकको संख्या बढाउन बल पुर्‍याइरहेको अनुमान गरिएको छ । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सन् २०२३ मा १६ लाख ३ हजार ८३६ नेपाली विदेशिएको र ७० हजार ९१५ जना स्थायी बसोवासका लागि गएको देखाएको हो । अस्थायी बसोवासका लागि विदेश जानेको संख्या पनि ठूलो छ । गतवर्ष ९२ हजार ३४९ नेपाली अस्थायी बसोवासको उद्देश्य लिएर विदेशिएका छन् । गतवर्ष विदेशिनेको कुल संख्यामा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, तालीम, गोष्ठी आदि कामका लागि गएका व्यक्ति समावेश छन् । विदेशिनेमध्ये आधाभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । रोजगारीका लागि देश छाड्नेको संख्या ८ लाख ८ हजार ४१५ छ । यसमा ८४ हजार ६०४ महिला छन् । भ्रमण र तीर्थाटन गर्न २ लाख ४ हजार ५१८, पारिवारिक मिलनका लागि १ लाख ६७ हजार, अध्ययनका लागि १ लाख ८ हजार, तालीम/सेमिनारमा भाग लिन २४ हजार नेपाली विदेश गएको देखिन्छ । श्रीमान् वा श्रीमतीसँग आश्रित भएर विदेशिनेको संख्या २० हजार ६१३ छ । त्यसै गरी उपचारका लागि १९ हजार ५०९, व्यापारका लागि करीब १९ हजार र सरकारी औपचारिक भ्रमणमा करीब १६ हजार जना विदेश गएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालीहरू रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा विश्वका २ सयभन्दा बढी देश र राज्यमा पुगेका छन् । श्रमिकको समस्यामा प्रधानमन्त्रीको चासो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्दा समस्या झेल्ने श्रमिकको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले मंगलवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव केवलप्रसाद भण्डारी लगायत उच्च अधिकारीलाई श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने निर्णय नगर्न र त्यस्ता निर्णय भएको भए कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण तालीमलगायत अन्य तालीम नि:शुल्क दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । मिकको आर्थिक शोषण हुने र म्यानपावर व्यवसायीलाई ठगी गर्न बाटो खुल्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेका थिए । ७ सय रहेको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण शुल्क २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्‍याउने भण्डारीको निर्णयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा शीप विकास तालीम प्रतिष्ठानबाट के कसरी स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधामनन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्कलगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने/नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।’ हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेशियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्ल्यूडब्ल्यूएमसी) बीच रोजगारीका विषयमा भएको भनिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ‘दक्षिण कोरियामा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यहाँ देखिने साना समस्याले पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताउँदै देशभित्र केही छैन भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको घोषणापूर्व रोजगारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया हुनुपर्ने बताउँदै रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यसचिव अर्यालले छिमेकी भारतबाट कैयौं व्यक्ति नेपाल आएर स्वरोजगार व्यवसाय गरी राम्रै कमाइ गरिरहेको भन्दै नेपाली नागरिकले स्वदेशमा काम गर्न हिचकिचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाटै सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए । श्रमसचिव केवल भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम शुरू गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सृजनाका लागि सकारात्मक योगदान गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई शीप सिकाउने र उत्पादनशील रोजगारीको ढाँचामा जान खोजिएको बताए । मन्त्रालयले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको र त्यो आप्रवासन समस्या सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक आबद्ध भएको जानकारी दिँदै सचिव भण्डारीले औपचारिक क्षेत्रलाई समेत यसमा समावेश गरिने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका जोखिम कम गर्न भाषा र शीप सिकाउने काम मुख्य भएको भन्दै प्रदेशस्तरमा समेत भाषा र शीप सिकाउने तालीम केन्द्र बनाएर नि:शुल्क तालीमको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘भिजिट भिसा’मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने समस्या रहेको र त्यसमा पनि मुख्यत: महिलाले बढी समस्या झेल्नुपरेको भन्दै सचिव भण्डारीले चक्रीय कोष निर्माण गरी उक्त समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएको र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको औंल्याउँदै ती कार्यक्रम एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको मौज्दात रकमलाई भाषा सिकाइ र नि:शुल्क शीपमूलक तालीमका लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाका लागि पनि उक्त रकम सुलभ ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

श्रम गन्तव्य मुलुकबाट प्रतिबन्ध खुकुलो

काठमाडौं । कोरोना महामारीलाई प्रमुख कारण देखाउँदै नेपालका प्रमुख श्रम मुलुकहरूले लगाएको प्रतिबन्ध विस्तारै खुकुलो गर्न थालेका छन् । यसकारण महामारी शुरू भएयता नै प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगारी तंग्रिनेमा आशा बढेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाललाई लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध सोमवारदेखि खुला गरेको छ । रोयटर्सका अनुसार नेपालसहित १५ मुलुकलाई लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धमा खुला गरिएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका नेपाली नागरिकले यूएई प्रवेश पाउनेछन् । यसअघि कोरोनाको डेल्टा प्रजाति पैmलिएको बताउँदै नेपाललगायत मुलुकलाई रोक लगाइएको थियो । महामारीको कारण रोकिएको दुबईको अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला अक्टोबर १ देखि शुुरू हुँदै छ । उक्त मेलालाई दृष्टिगत गरी यात्रामा खुला गरिएको यूएईको विदेश मन्त्रालयले बताएको छ । अधिकारीहरूले मेला अगाडि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध खुलाउने बताउँदै आएका थिए । खुला गरिएका मुलुकहरूमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, नामिबिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, युगान्डा, सियरा लियोन, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र अफगानिस्तान छन् । तर, पीसीआर परीक्षणको प्रमाणपत्र भने देखाउनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिएको दुबईसहित कुवेत, मलेशियाले महामारीयता नेपालबाट कामदार नै लिएका थिएनन् । ती देशले नेपाललाई जोखिमको सूचीमा राखी कामदार नलिँदा करीब २ वर्षदेखि नेपालीहरू रोजगारीका लागि ती मुलुक जान सकेका थिएनन् । साउदी अरब (यूएई) ले आफ्नो देशको भिसा नियमलाई खुकुलो बनाएको छ । कोभिड प्रोटोकललाई कडाइका साथ लागू गर्दै यूएई सरकारले प्रतिबन्धलाई खुकुलो गरेको हो । उसले विभिन्न ५० ओटा नयाँ योजनाअन्तर्गत भिसासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । यूएईले ल्याएको यो व्यवस्थाले भिसा प्रक्रियालाई सहज र थप प्रभावकारी बनाउने छ । यूएईले प्रदान गर्ने गोल्डेन भिसावाहक आप्रवासीले राष्ट्रिय प्रायोजकविनै त्यहाँ बस्न, काम गर्न तथा अध्ययन गर्न पाउनेछन् । नयाँ नियमअनुसार गोल्डेन भिसाका लागि म्यानेजर, सीईओ, वैज्ञानिक, इन्जिनीयर, स्वास्थ्य शिक्षा व्यापार, प्रविधिसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्छन् । यसबाहेक दीर्घकालीन निवास प्राप्त गर्न अत्यधिक कुशल र विशेष बासिन्दा, लगानीकर्ता, उद्यमी, वैज्ञानिक, अग्रणी विद्यार्थी र स्नातकहरूका लागि पनि यो भिसा सहज बनाइएको त्यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । यूएई सरकारले यसअघि व्यावसायिक यात्राको लागि दिने गरेको ३ महीनाको अवधिलाई लम्ब्याएर ६ महीना बनाएको छ । यूएईमा रहेका आप्रवासीले आप्mनो परिवारका सदस्यहरूलाई भिसा स्पोन्सर गर्न पनि सक्नेछन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब यूएईमा कारणवश जागिर गुमेको खण्डमा वा भिसाको म्याद सकिएको अवस्थामा पहिले १ महीनासम्म मात्र यूएईमा बस्न पाइन्थ्यो । तर, अब ३ महीनासम्म बस्न सकिनेछ । नेपालीका लागि आकर्षक मानिएको गन्तव्य मुलुक कुवेतले केही समयपछि भिसा खुला गर्ने तयारी गरेको छ । कुवेतले करिब आधा वर्षको अन्तरालमा भिसा खुला गर्न लागेको हो । कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार कुवेतले पारिवारिक, व्यापारिक र यात्रा प्रयोजनका लागि भिजिट भिसा जारी गर्दै आएको र पहिला भिजिट भिसा खुल्ला गर्ने र त्यसलगत्तै सबैका लागि खुला गर्दै छ । कुवेतमा निर्माण सल्लाहकार, इन्जिनीयर, प्राविधिक र शिक्षकहरूको माग अत्यधिक बढेको छ । यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान इच्छुक युवाहरूको भाषा परीक्षा सम्पन्न गरेको छ । विभागले तोकेको काठमाडौंका १६ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा शान्तिपूर्ण र अनुशासित रूपमा सम्पन्न भएको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ । इजरायल जान ४ हजार २ सय महिला र ५ हजार ४ सय ९९ पुरुष गरी ९ हजार ६ सय ९९ नेपालीले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये ७ हजार ९ जनाले प्रवेशपत्र पाएका थिए । प्रवेशपत्र प्राप्त गरेका ३ हजार ७२७ पुरुष र ३ हजार २८२ जना महिलामध्ये सोमवारको परीक्षामा ६९२ जना पर्रीक्षाथी अनुपस्थित भए । विभागका निर्देशक कमल ज्ञवालीले परीक्षाको नतिजा २ देखि ५ दिनभित्रमा प्रकाशन गरेर १० देखी १२ दिनभित्र अन्तर्वार्ता लिइनेछ । असोज दोस्रो हप्तासम्म योग्यता पुगेका १ हजार ४ सय कामदारको सूची तयार गरी इजरायल पठाउन त्यहाँको सरकारलाई सूची उपलब्ध गराउने तयारी छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८