उज्यालो अनलाइन

जेष्ठ २०८०

युरोपका देशबाट ४० हजार श्रमिकको माग

काठमाण्डौ – युरोपका विभिन्न देशबाट झण्डै ४० हजार कामको माग भए पनि दूतावासहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको काम नहुँदा समस्या भएको छ ।रोमानिया, माल्टा, पोर्चुगल लगायत युरोपका विभिन्न देशहरूबाट ४० हजार नेपाली श्रमिकका लागि कामको माग भए पनि दूतावासबाट कामको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा श्रमिक पठाउन नसकिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो । पछिल्लो समय युरोप रोजगारी आकर्षणको केन्द्र बिन्दु बनेको छ । तर युरोपका देशमा कामको माग हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ रहेका दूतावासहरूले कामको मागप...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

युरोपका देशबाट ४० हजार श्रमिकको माग, दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा समस्या

काठमाण्डौ – युरोपका विभिन्न देशबाट झण्डै ४० हजार कामको माग भए पनि दूतावासहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको काम नहुँदा समस्या भएको छ । रोमानिया, माल्टा, पोर्चुगल लगायत युरोपका विभिन्न देशहरूबाट ४० हजार नेपाली श्रमिकका लागि कामको माग भए पनि दूतावासबाट कामको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा श्रमिक पठाउन नसकिएको नेपाल वैदेशिक ...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०८०

वैदेशिक रोजगारीमा 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट' किन प्रभावकारी हुन सकेन?

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट'को नीति अव्यवहारिक र श्रमिकको हितमा कार्यान्वयन नभएकाले त्यसबारे समीक्षा भइरहेको अधिकारीले बताएका छन्।नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो नियमन गर्न नसकेपछि कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका सल्लाहकार केशव बस्यालले जानकारी दिए।आप्रवासी मामिलाका जानकार बस्यालले भने, 'कागजमा त रोजगारदाताले भिसा र टिकट नि:शुल्क उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिन्छ तर यथार्थमा श्रमिकहरूले रकम बुझाउनु परेको गुनासो सुनिन्छ। यी र यस्ता समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ।'शुल्कको समस्यादेखि विदेशिएकाहरूलाई श्रम सुनिश्चित नहुनेजस्ता समस्या देखिएकाले नि:शुल्क भिसा र टिकटसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिरहेको बताउँदै उनले भने, 'जे निर्णय हुन्छ, श्रमिकको पक्षमा हुन्छ।'नि:शुल्क नीति कसरी अव्यवहारिक?मन्त्रालयले २०७२ सालको असारमा सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको भिसा तथा टिकटको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो।तर यो व्यवस्था सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको देशको हकमा समेत प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए।'जीटूजी भएको केही देशको हकमा श्रमिकका लागि भिसा र टिकट नि:शुल्क भए पनि सबैमा लागु भएको छैन। कोरिया र इजरेलमै पनि श्रमिकले पैसा तिर्नु पर्छ।'उनले भने, 'निजी कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउनुको उद्देश्य त नाफाकै लागि हो। त्यस्ता कम्पनीमार्फत् जानेहरूलाई नि:शुल्क गर्नु सम्भव छैन।'उक्त नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले संशोधन गर्ने गरी समीक्षा गरिरहेको उनले प्रस्ट्याए।'नि:शुल्क भिसा र टिकटको हकमा नीति नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने छैन तर कतिपय नमिल्ने कानुन, नीति र प्रावधानहरू फेर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको छ,' उनले जानकारी दिए।नीतिको विरोध र व्यवसायीको माग२०७५ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निर्देशन दियो। तर वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउने व्यवसायीहरूले भने सधैँ उक्त नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।पहिलो पटक 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट'को अनिवार्य व्यवस्था ल्याएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घको मातहतमा रहेका १४,०० व्यवसायीहरू २९ दिन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।व्यवसायीहरूले खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउने भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशको नीति पर्याप्त अध्ययन गरी उक्त व्यवस्था अनिवार्य नबनाउन माग गरेका थिए।'दक्षिण एशियाकै अन्य देशमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू नहुने। नेपालमा हुने हो भने हाम्रो देशबाट श्रमिकको माग घट्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ भने।'नि:शुल्क भिसा र टिकट सुन्दा निकै कर्णप्रिय छ तर यसको कार्यान्वयन फितलो हुन्छ है भनेका थियौँ। तर पर्याप्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको नीति अन्ततः असफल भयो।'सेवा शुल्कबारे विवाद र कर छलीको समस्यात्यति बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क १०,००० तोकिएको थियो। त्यो रकम समेत अपर्याप्त भएको उनीहरूको भनाइ थियो।तत्कालीन परिस्थितिमा विभिन्न शीर्षकमा आफूहरूले प्रदान गर्ने सेवा कम्तीमा २०,००० भन्दा बढी हुने उनीहरूले बताएका थिए।'कम्तीमा श्रमिकहरूको एक महिनाको तलब सरह सेवा शुल्क तय गरियोस् भन्ने माग थियो। त्यो पनि सुनुवाइ भएन,' श्रेष्ठले भने।भारतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क २०,००० भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर ३०,००० पुर्‍याइएको छ।नेपालमा भने पुग्दो सेवा शुल्क नभएकै कारण वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवसायको दायरा घट्दै गएको उनले जिकिर गरे।देशमा वैदेशिक मुद्रा सन्चिति घट्दै गएको र अर्थतन्त्र धरासयी बनेको अवस्थामा अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्स नै उपयुक्त माध्यम बन्ने उनको विचार छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार प्रोत्साहित हुने गरी नीति परिवर्तन गरिनु पर्ने उनी बताउँछन्।'त्यसो नगर्दा सरकारलाई घाटा छ किनकि निरन्तर सेवा दिइरहेका व्यवसायीहरू करको दायरामा आउन सकेका छैनन्,' उनले भने।'तोकिएको शुल्कमा सेवा दिन सक्दैनौँ। हामीले एउटा श्रमिक पठाउँदा २६,००० खर्च हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले शुल्क लिएरै काम गरे पनि व्यापार घाटामा गएको देखाउनु परेको छ।' - बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

प्रहरीको डीएसपी र म्यानपावर व्यवसाय छाडेर किसान बनेका गोविन्दको लोभलाग्दो कमाइ

तीन वर्ष अगाडिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन तथा रोजगारदाता देशबाट श्रमिकको माग ल्याउन व्यस्त थपलियाको दैनिकी अहिले कृषि कर्ममा बित्ने गरेको छ

Shilapatra आषाढ २०७८

श्रम गन्तव्य देशबाट आउन थाल्यो श्रमिकको माग

कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्थामा केही श्रम गन्तव्य देशबाट नेपालीका लागि नयाँ माग आउन थालेको छ । त्यसै आधारमा नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरेसँगै नेपालीका श्रम गन्तव्य देशका रोजगारदाता कम्पनीले १० देखि २० प्रतिशतसम्म नेपाली श्रमिकको माग आउने जनाएको छ । यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी (म्यानपावर)हरूले भने माग यसअघि नै आइसकेकाले सुरक्षित रूपमा विदेश पठाउन सक्नु अहिलेको चुनौती भएको बताउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालका सबै श्रम गन्तव्य मुलुक कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाले भर्खर ठूलो सङ्ख्यामा माग आउने सम्भावना नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि आउने मागमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म माग आउँछ कि भन्ने आशा हो । त्यो पनि पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुने अवस्था छैन । श्रम गन्तव्य मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ । ”

गोरखापत्र श्रावण २०७७