कहिले हल होला न्यायालयको हडताल?

काठमाडौं, कार्तिक २३ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १५ दिनदेखि न्यायसम्पादनको काम शून्य छ । ८ कात्तिकबाट न्यायाधीशहरूले सुरु गरेको इजलास बहिष्कार कात्तिक चौथो सातासम्म आइपुग्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटबाहेक नियमित प्रक्रियाको मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै विपक्षीमा […]

सम्बन्धित सामग्री

न्यायालय सुधार : अहिले नगरे कहिले गर्ने ?

नेपालको न्यायिक इतिहासले सम्भवतः यतिखेरको जस्तो विकराल अवस्था कहिल्यै बेहोरेको थिएन । विवादित फैसला, आदेश, व्यवहार, कार्यशैली मात्र होइन कि कार्यकारिणीसँग ‘भाग खोज्ने’ प्रधानन्यायाधीश पनि मुलुकले देखेको र भोगेको पनि थिएन । न्यायालयमा राणा–पञ्चायती शैलीको भिजिलान्ते त कल्पना समेत गरिएको थिएन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकालमा नसोचिएको, नदेखिइएको र नभोगेको दृश्य नियमित बनेका छन् […]

प्रधानन्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरु फुलकोर्ट बैठकको मिति तोक्ने तयारीमा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बाहेकका न्यायाधीशहरु पूर्ण बैठक(फुलकोर्ट)को मिति तोक्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि न्यायाधीशहरु छलफलमा जुट्न लागेकाे एक न्यायाधीशले  जानकारी दिए। फुलकोर्टले गोलाप्रथाबाट पेसी कहिलेबाट तोक्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ। बारलेगोलाप्रथा न्यायालय...

न्यायालय भ्रष्ट हुन नदिन भ्रष्टलाई बिदाइ गर्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायालय भ्रष्ट हुन नदिन भ्रष्ट व्यक्तिलाई बिदाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित कोणसभामा उनले व्यक्ति भ्रष्ट हुन सक्ने तयार संस्थालाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । “व्यक्ति कहिलेकाहीँ भ्रष्ट हुनसक्छ । तर, संस्था भ्रष्ट हुन सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश भ्रष्ट हुन सक्छ,...

गिजोलिएको न्यायालय

कसैसँग विवाद हुँदा सभ्य समाजमा भन्ने गरिन्छ– ‘आई विल सी यु इन द कोर्ट ।’ अर्थात्, तपाईंसँग न्यायलयमा भेट गरौँला । यो भनेको नागरिकको न्यायलयप्रतिको भरोसा र विश्वास हो । कसैले साथ दिएन भने भरपर्ने थलो भनेकै न्यायलय हो भन्ने मान्यतामा अडिग छ यो विश्वास । स्वभावैले राज्यका तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिका नागरिकको भरोसाको आधारस्तम्भ हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गठन विधि र प्रक्रिया नै अलग छन् । जनमतका आधारमा स्थापना हुने कार्यपालिका र व्यस्थापिकाभन्दा न्यायपालिकाको चरित्र नै अलग छ । जनमत कहिलेकाहीँ शासकको सनक र उन्माद बढाउने भ¥याङ बन्न सक्छ । कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाले कदाचित अन्याय गर्दा सच्याउने एक मात्र थलो भनेकै न्यायालय हो । जनआस्थाको प्रतीकका रूपमा यो निकायको औचित्य पनि त्यही मान्यतामा अडिग छ । कोही नभए पनि अदालत त छ नि, अन्यायमा पर्दिन भन्ने विश्वास यसै मर्ममा आधारित रहेको हो ।

न्यायालय कि ‘नेतालय’ ?

पेशल आचार्य लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन एक–अर्कामा बराबरी स्थितिमा हेरिन्छ । तर अहिले नेपालको अवस्थालाई हेर्दा यी तीनवटै सुप्रिम अङ्गहरूलाई क्रमशः धमिराले खाइरहेको देखिन्छ । कहिले कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई आफ्नो अधिकार उछिनेर ओभरटेक गरेको छ भने कहिले न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई छिर्के लगाएको पाइन्छ । यही गज्याङ्गुजुङको स्थितिमा यतिखेर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा दृश्य/अदृश्यरूपले खेलेका […]

दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा, सर्वाेच्चमा मुद्दाको चाङ

कात्तिक ७ देखिको न्यायालय विवाद समाधानमा प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत पक्ष(न्यायाधीश र नेपाल बार) दुवै जिम्मेवार देखिएका छैनन्। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले विवाद समाधानको विन्दु नभेटिँदा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ।सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा बसेका छैनन्। अवस्था कहिलेसम्म यस्तै रहने,न्यायाधीशहरू पनि अन्योलमा छन्।प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अड्डी कायमै राखेका छन्

न्यायालयमा विवाद कहिलेसम्म ?

संसद् अवरुद्धको विषयले किनारा नपाउँदै सर्वाेच्च अदालत यति बेला अवरुद्ध भएको छ । न्यायालय अवरुद्ध हुँदा सिंगो काम–कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन । न्यायालयका न्यायमूर्तिहरू नै यति बेला प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा उभिएका छन् । देशकै श्रीमान्, सबका श्रीमान्, न्यायालयका न्यायमूर्ति प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिले धर्मसंकटको अवस्थामा छन् । सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश श्रीमान्लाई न्यायाधीश श्रीमान्हरूद्वारा […]

वकिलभन्दा न्यायाधीश क्रान्तिकारी ! प्रधानन्यायाधीशको पद धरापमा

पटक–पटक विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आइतबार  सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा रक्षात्मक अवस्थामा उभिए । कहिले सरकारमा भाग खोजेको, कहिले राजनीतिक नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गरेको त कहिले संवैधानिक आयोगहरूमा भागबण्डा खोजेको आरोपको जवाफ दिने कठघरामा उनी थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश र बारबीच अघोषित सम्झौतामा बैठक टुङ्गियो । पेसी तोक्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वेच्छाचारी बनेको र अदालतमा सेटिङ चलेको भन्दै न्यायालय सुधारका लागि पहल थाल्न दबाबस्वरुप बारको टोली

न्याय मरेकाे आभाष भयाे

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले समकालीन नेपाली इतिहासमा अहिलेजस्तो न्यायालय र न्यायमूर्तिहरुको निन्दा, विरोध र भत्सर्ना कहिल्यै नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले न्याय मरेको आभाष भएको लेखेका छन्।  सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत शनिबार साढे तीन बजे एक ट्विट जारी गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।   ...