मुलुकको आर्थिक विकास अहिलेको आवश्यकता : ठाकुर

मार्गदर्शन बन्न सक्छ ‘मोदीमोडेल’

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा विदेशी लगानीको आवश्यकता र महत्त्व धेरै हुन्छ । विदेशी लगानी भित्र्याएर मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने हेतु नेपालले बेलाबेला लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ । सरकारी अधिकारी, व्यवसायी, लगानीकर्ता र अन्य सरोकारवाला …

अनलाइनखबर चैत्र २०८०

तत्काल सरकार फेरबदलको सम्भावना छैनः महन्थ ठाकुर

महोत्तरी, २० माघ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मुलुकको आर्थिक विकास अहिलेको आवश्यकता एवं मुख्य कार्यभार भएको बताएका छन् । महोत्तरीको मटिहानी–१ धिरापुरमा लोसपा नेपाल मटिहानी नगरसमितिले आयोजना गरेको ‘जनताकाबीच जनप्रतिनिधि’ कार्यक्रममा उनले समृद्धि अभियानमा सबै दलले समान दायित्वबोध लिनुपर्ने बताए । “एकले अर्कोतिर औँला ठड्याउने होइन, समृद्धिका लागि हातेमालो […]

Reporters Nepal पौष २०८०

दुधकोशी आयोजनाको भविष्य

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि नभई नहुने ऊर्जा हो । ऊर्जाको विकास समग्र विकासको आधार पनि हो । नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना विकट क्षेत्रमा बन्ने हुँदा यसले दुर्गम क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकास सँगसँगै सडक, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनको विकासमा पनि टेवा पु¥याउने गरेको छ । त्यसैले मुलुकको मुहारमा नयाँ आयाम ल्याउन विदेशी सहयोग र स्वदेशी मानव संसाधनको प्रयोग गर्दै दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिएको छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिता

निजीक्षेत्र भन्नेबित्तिकै कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा स्थापित र सञ्चालित व्यापारिक वा व्यावसायिक संस्थाहरू हुन् भनेर परिभाषित गरिन्छ । खासगरी निजीक्षेत्रको लगानीको उद्देश्य नाफा कमाउने नै प्रमुख हुने गर्छ । तर, कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिको आधारशिला निजीक्षेत्रले नै तयार गरेको हुन्छ । यो समूहसँग उद्यमशीलता, सृजनशीलता, नवीनतम प्रविधि, जोखिम वहन गर्ने क्षमता हुन्छ । यो नाफामुखी हुन्छ । तैपनि मुलुकको आर्थिक विकास र प्रगतिको प्रमुख आधार स्तम्भ उद्यमशीलतासहितको निजीक्षेत्र नै हुने वास्तविकता स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । आर्थिक विकास एउटा जटिल प्रक्रिया हो । यो बहुआयामिक तथा योजनाबद्ध रणनीतिको परिणाम पनि हो । त्यसैले मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आयको सकारात्मक वृद्धिका साथै आमजनताको जीवनस्तरमा आएको बढोत्तरी नै त्यस मुलुकको आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकासको कार्य सरकार एक्लैले गर्न, वर्तमान सन्दर्भमा सम्भव हुँदैन । यसैले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउन सरकार, निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संघसस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र आम नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । मुलुकमा गार्हस्थ्य उत्पादन, राष्ट्रिय उत्पादन, नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गर्दै आमजनताको जीवनस्तरमा बढोत्तरी गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । साथै आर्थिक विकासका लागि सामाजिक मूल्यमान्यता, नागरिकको सकारात्मक सोच, सार्वजनिक संस्थाहरूको सबलीकरण, प्राविधिक सुधार, विकासका विभिन्न पात्रहरूसँगको साझेदारी, मानव संसाधनको रणनीतिक परिचालन, प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलगायत बहुविषय र बहुपात्रसँग जोडिएको आर्थिक विकासको आधारहरूको परिचालनमा सरकार वा सार्वजनिक संस्थानको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालको संविधानले निजीक्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा लिएको छ । संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । साथै अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने विषय स्पष्टसँग उल्लेख छ । यसबाट पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका र महत्त्व चरितार्थ हुन्छ । खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । मुलुकभित्र वा बाहिर आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा नाफा कमाउने ध्येयले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने क्षेत्र निजीक्षेत्र हो । सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, बोझिलो र कम उत्तरदायी देखिन्छन् । सरकार आपूmले दैनिक उपभोग्य र प्रयोगका वस्तु उत्पादन र विक्री गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले पनि सरकार बाहिरको निजीक्षेत्रलाई बजार क्षेत्र पनि भनिन्छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक लगानीमार्फत व्यापार व्यवसायमा संलग्न वैधानिक हैसियत प्राप्त निजीक्षेत्र आर्थिक अवसर तथा रोजगारीको प्रमुख स्रोत पनि हो । यो नाफामुखी हुन्छ, तर मुलुकको राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने र मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख पक्ष निजीक्षेत्र नै हुन्छ । निजीक्षेत्रसँग सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम रूपमा सदुपयोग गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी विक्रीवितरण गर्ने, सरकारले प्राथमिकता राखेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुमा राज्यसँग सहकार्य तथा समन्वय, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्माण, रोजगारी तथा अवसर सृजना, वैदेशिक लगानी, शीप, प्रविधि आकर्षण तथा हस्तान्तरण, स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादनको विक्रीवितरण, उपभोग तथा निर्यातमा प्रोत्साहन, उद्योग, वाणिज्य तथा बजार व्यवस्थापनको विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सहयोग, व्यावसायिक सुशासन तथा नैतिकता कायम र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण विज्ञता रहेको हुन्छ । यी विषय मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य मानिन्छन् । साथै सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, बोझिलो र कम उत्तरदायी देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको महत्त्व हुन्छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकास नेपालमा योजनाबद्ध विकासको खाका बनाउन शुरू गरिएका सातौं योजनापछि आठौं योजनादेखि मात्र आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई समेटिने प्रयास गरी विकास प्रक्रियामा निजीक्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक विकासमा कार्य गर्ने वातावरण भने अझै तयार भएको देखिँदैन । नेपालमा निजीक्षेत्रको विकासका धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन्, जसमा मुलुकभित्र राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कमी, सार्वजनिक निकायमा न्यून पूँजीगत खर्च, ऊर्जासंकट, औद्योगिक असुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण अझै तयार हुन नसक्नु, बृहत् आर्थिक स्थायित्वमा कमी मुद्रास्फीति बढेको, करका दरहरू अनिश्चित र अस्थिर, वैदेशिक विनिमय दर अस्थिर रहेको वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता निजीक्षेत्रको बचत परिचालन तथा लगानीको सुनिश्चिततामा अन्योल, खुला सिमाना, प्रतिस्पर्धी बजार संयन्त्रको अभाव, एकाधिकार, कार्टेलिङ, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव विद्यमान कानूनी प्रावधानको परिपालनाको कमी, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, निजीक्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा तथा तालीमको अभाव शीपमूलक व्यावसायिक तालीमहरूको अभाव, उद्योग व्यवसायमा उपयुक्त ज्ञान, शीप, भएको जनशक्तिको कमी कामदार र उद्यमीबीचको सम्बन्ध, निजीक्षेत्रप्रति सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकको विश्वासको संकटजस्ता कैयौं चुनौती अहिले पनि कायमै छन्, जसलाई चिरेर सरकार, सार्वजनिक निकाय, नागरिक समाज तथा निजीक्षेत्रले सहकार्य गरेमा खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका फलदायी हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अब समयसापेक्ष रूपमा सरकारले विकासमा फड्को मार्ने हो भने निजीक्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माण, ठूलाठूला आयोजनामा सहभागी गराएमा ती पूर्वाधार खडा गर्न पूँजी निर्माणदेखि भौतिक निर्माणमा समेत छिटो भई निजीक्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ । किनकि निजीक्षेत्रसँग रहेको विज्ञता, शीप र व्यावसायिक क्षमतालाई आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको लगानीलाई रोजगारीमूलक उत्पादनको क्षेत्रमा सदुपयोग हुने नीति ल्याइनुपर्छ । निजीक्षेत्रको संलग्नताले निकासी प्रवद्र्धन गर्न सहज हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको आर्थिक प्रगति एउटै क्षेत्रले गर्न सक्दैन । यसमा निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक हुन्छ । अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले आर्थिक विकासका लागि मिश्रित आर्थिक प्रणाली अँगालेका हुन्छन् । यस्तो आर्थिक प्रणालीमा निजी, सार्वजनिक तथा सहकारीले काम गर्न पाउँछन् । सार्वजनिक क्षेत्र भनेको सरकारी क्षेत्र हो । सरकारले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन । किनकि सरकारले लगानीका लागि जनताबाट कर उठाउनुपर्छ । करको बोझ बढी भएमा कर उठाउन कठिन हुन्छ । देशको आर्थिक स्थिति खराब हुन्छ । अति आवश्यक प्रतिरक्षाका सामान, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सञ्चार आदि क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेकै हुन्छ । राज्यले यस्तो सेवा नाफा नलिई प्रदान गर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको उद्देश्य जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो । देशका जनतालाई अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता पर्छ । यस्ता क्षेत्रमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि देशकै स्रोतसाधन उपयोग गरी आवश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्छ र जनतालाई सहज उपलब्ध गराउँछ । निजीक्षेत्रको उद्देश्य सेवा प्रदान गरी नाफा कमाउनु पनि हो । तर, सरकारले नियम बनाई अनुचित नाफा लिनबाट निजीक्षेत्रलाई रोक्न सक्नुपर्छ । देशमा जति निजी उद्यम बढ्यो, त्यति नै सरकारले बढी राजस्व प्राप्त गर्छ । बढी राजस्व प्राप्त गरेमा सरकारले जनतालाई बढी सेवा प्रदान गर्न सक्छ । सरकारले समुदायका मानिसलाई आय आर्जनका साथै समुदायलाई सेवा दिने उद्देश्यले सहकारी संस्था खोल्न इजाजत दिन्छ । यस्ता सहकारीले सानो बचत संकलन गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन गरी आर्थिक प्रगतिमा मद्दत पुर्‍याउँछन् । बढीभन्दा बढी मानिस रोजगारीमा लागेमा देशमा सामाजिक विकृति पनि घट्छ । साथै मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ । यसैले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि निजी सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक पर्छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकारसँगै सहकारी र निजीक्षेत्रको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण छ । (घिमिरे नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कोशी प्रदेश अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कसिलो मौद्रिक नीति कार्यदिशाको नतिजा: बाह्य क्षेत्रमा सीमित सुधार, आन्तरिक धरातल कमजोर

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

औद्योगिक क्षेत्रमा बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५/८/५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदा हुँदै २०७५ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गरि अधिकतम ६८७% सम्म भाडा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूको असहमती तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालिन उद्योग मन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । तर २०७९ असर २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुन: २०७५ श्रावण १ गते देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरि भएको यस प्रकारको निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतको डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैले वोरिङ गरि निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरि शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्य प्रति परिसंघको गम्भिर आपत्ति रहेको जनाएको छ । कोभिड-१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशत देखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा बृद्धी उद्योगहरुले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरुलाइ सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए ।परिसंघले भनेको छ 'औद्योगिक विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाईबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादन मैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाइनुले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । यस्तो निर्णयले संचालनमा रहेका उद्योगहरू धरासायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपुरो हुने हाम्रो बुझाई छ । 'औ.क्षे.व्य. लिमिटेडले गरेको निर्णयानुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैकको कर्जा नविकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि सो लिमिटेडले गर्नु पर्ने कुनै पनि कार्य अगाडी नबढाउने जस्ता कार्यप्रति आपत्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ । संचालनमा रहेका उद्योगलाई यस प्रकारको पिडा दिइ उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको श्रृजना हुनबाट रोक्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ।परिसंघसँगको भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भाडा बृद्धि सम्बन्धी विषयलाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औ.क्षे.व्य. लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गरिने बताए ।उद्योग मन्त्री र सचिवसँगको भेटमा उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, जिल्ला तथा प्रदेश समन्वय समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघ सभापति पुर्णप्रसाद आचार्य, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सुर्य प्रसाद न्यौपानेलगायत थिए।

Bizpati आषाढ २०७९

मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले सामान्य आकारको बजेट ल्याउदा उपयुक्त हुन्छ : पूर्वअर्थमन्त्री महत

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

महिला उद्यमशीलताको आधार वित्तीय साक्षरता

विराटनगर । उद्यमी महिलाका लागि वित्तीय साक्षरता नै अहिलेको आवश्यकता रहेकाले राज्य र निजीक्षेत्रले त्यसका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । यसो गरे भविष्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा महिला उद्यमीको टेवा निकै दरिलो हुने ‘स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्डस् २०२२’ तयारीको क्रममा मंगलवार विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले बताएका हुन् । उद्योग संगठन मोरङको संयोजनमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संगठनका कार्यसमिति सदस्य तथा महिला उद्यम समिति संयोजक प्रतिभा रिजाल ओलीले मुलुकको आर्थिक विकासको एउटा अंश महिला जहिले पनि पछि परेको चर्चा गर्दै महिला उद्यमीका लागि वित्तीय साक्षरता अपरिहार्य रहेकाले त्यसबाट महिलाले लाभ लिने उल्लेख गरिन् । उनले भनिन् ‘मुलुकको आर्थिक विकासमा महिलाको योगदान पनि कम छैन र तलैबाट महिलालाई उद्यमशीलतामा साक्षर बनाएर लैजाने हो भने अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान अझ बढी हुन्छ ।’ अधिकांश महिलाले जीविकोपार्जनका लागि मात्रै व्यवसाय गर्ने गरेको र त्यसलाई विस्तार गर्न चाहे पनि बैंकबाट ऋण लिन प्रक्रिया थाहा नभएको, बजारबारे जानकारी नभएको कारण राम्रो उत्पादन भएर पनि सानो बजारमा खुम्चनुपरेको उनले खुलाइन् । त्यस्ता व्यवसायी महिलाले अगाडि कसरी जाने भन्ने विषयमा न्यू बिजनेश एजले आयोजना गरेको तालीम र अन्तरक्रिया बेलाबेलामा भइरहेमा त्यो निकै फलदायी हुने उनले सुनाइन् । महिला उद्यमीलाई ऋण लिने, आफ्नो व्यवसायको हिसाब राख्ने, बजारीकरण गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले न्यू बिजनेश एजले वर्षमा दुईओटा यस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । संगठनका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले राजधानीबाहिर पनि महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि कार्यक्रम आयोजना भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आयोजकलाई धन्यवाद दिए । उनले महिला उद्यमशीलताको विकासमा सबैभन्दा पहिले सारक्षता नै आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमबारे न्यू बिजनेश एजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक मदन लम्सालले प्रकाश पारेका थिए । यो कार्यक्रम विभिन्न प्रदेशमा गरिएको र त्यसमार्फत छानिएका महिला उद्यमीलाई राजधानीमा सम्मान तथा पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम राखिएको लम्सालले बताए । लम्सालले सन् २०१३ देखि नै न्यू बिजनेश एजले उद्यमशीलताको पक्षमा काम गर्दै आएको जानकारी दिए । महिला उद्यमशील भएमा मात्र मुलुकको आर्थिक विकास हुने बताउँदै लम्सालले त्यसका लागि न्यू बिजनेश एजले वार्षिक रूपमा महिला उद्यमीलाई तालीम र अन्तरक्रियामा सहभागी गराउँदै आएको बताए । नेपाल महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष निरू रायमाझी खत्रीले लिडरशीप र लिडरशीपमा हुनुपर्ने गुणबारे सहभागीलाई तालीम दिएकी थिइन् । उनले व्यवसायलाई अघि बढाउन आवश्यक पर्ने विषयवस्तुबारे समेत सहभागीलाई जानकारी गराएकी थिइन् । कार्यक्रममा सहभागी लुमा घरेलु ढाका उद्योगकी सीता राईले आफूले व्यवसाय शुरू गर्दाका कठिनाइको तुलनामा अहिले आउने स्टार्टअपका लागि निकै सजिलो रहेको बताइन् । उनले न्यू बिजनेश एजले जस्तै अन्य संस्थाले पनि स्टार्टअपलाई सफल व्यवसाय सञ्चालनका लागि तालीम दिन आवश्यक रहेको बताइन् । ‘स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंककी विराटनगर प्रबन्धक शर्मिला हुमागाईंले महिला उद्यमीले लिने कर्जामा कतिपय अवस्थामा डकुमेन्ट नपुग्ने समस्या रहेको बताइन् । उनले व्यवसायका लागि सबै कागजात मिलेको अवस्थामा बैंकले सहुलियत दरको ऋण पनि उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिइन् । कृषि विकास बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रबन्धकहरूले डकुमेन्ट भएमा कर्जा दिने बताए । उनले अनुदानका लागि नभएर उद्यमशीलताका लागि कर्जा दिने उल्लेख गरे । महिलाको उद्यमशीलता विकासमा बैंकहरूले ऋण नदिने भन्ने नहुने तर महिलाको नाममा अरूले नै ऋण लिन खोजेको अवस्थामा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जलविद्युत् नै आर्थिक उत्थानको मुख्य आधार

कुनै पनि व्यक्ति, समाज वा देशलाई विकास अपरिहार्य हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका विकास सबैका लागि अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि आर्थिक विकास सबैभन्दा अपरिहार्य हुन्छ । व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक हुने आधारभूत वस्तु पूरा गर्न सक्नु नै उसको आर्थिक विकास हुनु हो । कम्तीमा कसैलाई पनि आज के खाने, के लगाउने र कहाँ सुत्ने भनेर सोच्न नपरोस् । आम मानिसहरू आर्थिक रूपमा विकसित हुँदै गएमा त्यसले एकमुष्ट रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । तर, आर्थिक विकास कसरी गर्ने त ? कृषिबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । आफ्नो विशेष स्रोत र साधन प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । खाडीका मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाटै आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका हुन् । भुटानले जलस्रोतबाट र रसियाले खनिज पदार्थबाट आफ्नो मुलुकको आर्थिक क्रान्ति गरेको हो । तर, सधैंभरि एउटै चीजबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । समयअनुसार त्यस्ता आधारशिलाको परिवर्तन हुन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले पनि समयअनुसार विकासका आधारहरू परिवर्तन गर्दै गएका छन् । नेपालमा सधैंभरि कृषिलाई नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ, जुन गलत हो । जतिबेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १००÷२०० डलर थियो, त्यसबेला जलविद्युत््को विकास गर्छु भनेर सम्भव थिएन । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनादेखि कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने बेलासम्म पनि विद्युत् खपत नभएर खेर पाल्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबेला प्रतिव्यक्ति आम्दानी सानो हुँदा आम जनतामा विद्युत् खपत गर्ने क्षमता कम थियो । त्यस्तै, उद्योग के भन्ने त थाहा नै थिएन, त्यसका लागि बजार पनि थिएन । त्यसैले त्यसबेला आर्थिक उत्थानका लागि कृषि नै प्रमुख थियो । तर, अहिले आर्थिक उत्थानका लागि कृषि मुख्य आधार होइन । नेपालको सन्दर्भमा विकासको आधार जलविद्युत् हो । तर, गल्ती कहाँ भयो भने नेपालले छिमेकी मुलुक चीनबाट केही पनि सिक्न सकेन । चीनले पहिला कृषिबाटै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । समय र आवश्यकता अनुसार उसले कृषिसहित सेवा क्षेत्रमा पनि काम ग¥यो । त्यसपछि चीनले क्रमबद्ध रूपमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमार्फत देशको आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दियो र अहिले यो स्थानमा आयो । चीनभन्दा पनि राम्रो उदाहरण इथोपिया हुन सक्छ । कुनै समय ‘देश बिग्रे पनि इथोपिया जस्तो नबनोस्’ भनिन्थ्यो । कुनै समय चरम भोकमरीको सामना गरेको इथोपिया अहिले अफ्रिकाको टाइगर मुलुकको रूपमा परिचित छ । त्यसको आर्थिक वृद्धिदर वर्षेनि ८/१० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । इथोपियाले पनि कृषिबाट नै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । र, पछि क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि हात हालेको हो । हामी सधैंभरि कृषि मात्र भनेर बसेका छौं । तर कृषिबाट मात्र अबको आर्थिक विकास सम्भव छैन । ४० वर्षअघि पनि मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य आधार कृषि भनियो अहिले पनि कृषि नै भनिएको छ र अबको २० वर्षपछि कृषि नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनिएला, जुन ठूलो भ्रम हो । कुनै बेला कृषिको अति उपयोगिता थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अब कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्ने समय आएको छ । अब पालो जलविद्युत्को हो । नेपालमा व्यापार, औद्योगिक विकास भइसकेको छ । सिमेन्ट जस्ता उद्योगमा त हामी आत्मनिर्भर नै भइसकेका छौं । यद्यपि, अझै पनि केही उद्योग आउन बाँकी छ । उद्योगमा हामीलाई त्यति सजिलो छैन । वर्तमान समयमा ऊर्जा नै आर्थिक उत्थानको ठूलो माध्यम देखिएको छ । अब विद्युत्का लागि हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य बजार तयार भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता पनि बढी नै छ । कुनै बेला नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भनिन्थ्यो । तर, हामीले जर्मन विश्वविद्यालयसँग मिलेर गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को व्यापारिक सम्भाव्यता देखाएको छ । साथै, १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म विद्युत्को पोटेन्सियल पुग्ने देखिएको छ । त्यो भनेको नेपाल विद्युत् उत्पादनमा विश्वमा चौथो स्थानमा हुनु हो । १ लाख मेगावाट विद्युत् त मज्जासँग उत्पादन गर्न सकिन्छ र खपत पनि गर्न सकिन्छ । तर, खपत कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । राम्रोसँग बजार अध्ययन गर्ने हो भने विद्युत् खपतमा पनि समस्या छैन । खपत गर्ने मामलामा पहिला स्वदेशी खपतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । आजको दिनमा पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत ऊर्जा दाउरा÷गुइँठाबाट आएको अवस्था छ । २१/२२ प्रतिशत ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, कोइलाबाट आएको छ, जुन आयातित हो । कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा भने ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसैले अब ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा बढाउन आवश्यक छ । हामीले जति पनि ऊर्जा खपत गर्छौं, त्यसमा विद्युत्लाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने विद्युत् खपतमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६२ गिगावाट प्रतिघण्टा छ ।सबै ऊर्जालाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यो २ लाख गिगावाट प्रतिघण्टा पुग्छ । सबै ऊर्जामा विद्युत् प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन । कतिपय चिजमा दाउरा नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत ऊर्जा सहज रूपमा विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा अनुसार हामीसँग ८० हजार गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत्को माग हुन्छ । अहिले पनि प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेको निवेदन पेन्डिङमा छ । होङ्सी सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरू विद्युत् नपाउँदा डिजेलबाट सञ्चालन हुन बाध्य छन् । तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले त्यहाँ विद्युत् विस्तार गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण लाइन नबन्ने जस्ता समस्या होलान् । तर, त्यही कारण उद्योगलाई बत्ती नदिएर बढी भएको भारततर्फ निर्यात गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर विद्युत् वितरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । भान्सा पनि विद्युत् खपतको उचित माध्यम हुन सक्छ । गत आवमा ३५/३६ अर्बको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । अहिले नेपालमा ५६÷५७ लाखभन्दा बढी भान्सा छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी भान्सामा ग्यास प्रयोग गरिन्छ । पछिल्लो समय गाउँ गाउँमै एलपी ग्यास पुगेको अवस्था छ । त्यसलाई हटाएर विद्युतीय चूलो (इन्डक्सन चूलो)ले प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने विद्युत् खपतमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । ग्यासका लागि बाहिरिने मुद्रा पनि नेपालमै बस्छ । ग्यासभन्दा इन्डक्सन चूलोमा खाना बनाउन सस्तो हुने देखिन्छ । ५ जनाको परिवारलाई ग्यास प्रयोग गर्दा १५०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्दा ९९० रुपैयाँ मात्र लाग्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिँदै आएको छ । देश विकासको बाधक मानिएको उक्त अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन आवश्यक छ । अब विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्न योजनाबद्ध रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । रड (डन्डी) बनाउन प्रयोग गरिने बिलेटलाई भारतमै १ हजार युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । त्यसपछि चिस्साएर नेपाल ल्याइन्छ । अनि त्यसलाई नेपालमा पुनः १०० युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । अनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई रड बनाइन्छ । फलस्वरूप नेपालमा रड पनि महँगो पर्ने गरेको छ । हामीले त्यो बिलेटलाई नेपालमै ल्याएर प्रशोधन गर्न सकियो भने रड पनि सस्तो हुन्छ । साथै, विद्युत् खपत पनि बढ्छ । त्यसो गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली १ वर्षमै खपत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्ता उद्योगहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ । यसपटक सरकारले पहिले गरेको गल्तीलाई सुधार गरेको छ । त्यो हो, विद्युतीय गाडीमा भन्सार छूट दिने निर्णय । अब विद्युतीय गाडी पनि भित्रिने छन् । अबको २ वर्षभित्र निजी क्षेत्र सहितबाट १५० चार्जिङ स्टेशन बन्दै छ । यसले पनि विद्युत् खपतमा ठूलो योगदान हुनेछ । जनकपुरमा डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएर अर्काे गल्ती गरिएको छ । विद्युत् बढी भयो भनेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात महँगो हुँदै गएको छ । तर डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याइएको छ । यो एकदमै अव्यावहारिक छ । तर सरकारले यस्तै काम गर्छ र कुनै पनि प्रकारको विकासमा चुनौती खडा हुन्छ । आजको दिनमा मुलुकको मुख्य भन्सार नाका मानिने वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म दैनिक दशौं हजार मालवाहक ट्रक आवातजावत गर्छन् । ती गाडीमा दैनिक कति डिजेल खपत हुन्छ होला, अनुमान गरौं त । त्यस ठाउँमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न सकियो भने विद्युत् खपतमा अर्काे फड्को मार्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि घटाउन सकिन्छ । दैनिक दशौं हजार ट्रक हिँड्दा राजमार्ग पनि बिगिँ्रदै गएको छ । राजमार्ग बनाउन तथा मर्मत गर्न थप अर्बाैं रकम छुट्ट्याउनु पर्छ । त्यसको उत्तम विकल्प हो, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा विस्तार गर्ने । यसो गर्न सकियो भने मुुलुकले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्छ । एकातिर ढुवानी खर्च कम लाग्छ । अर्काेतिर समयमै काठमाडौंमा सामान आइपुग्छ । साथै, विद्युत् खपतमा पनि सहयोग पुग्छ । अहिले ढुवानीको नाममा मात्र भारतमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ जाने गरेको छ । त्यस्तो रकम वर्षेनि बढ्दै पनि जान्छ । उक्त रेल सेवा विस्तार गर्न सकियो भने त्यो पैसा पनि नेपालमै रहन्छ । राज्यले साँच्चै पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने पहिला वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा बनाउनु पर्छ । त्यसले नै आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ । यी सवै विषयहरूको अध्ययन गर्दा जलविद्युत्को विकासमा ठुलो सम्भावना छ । त्यसमा लगानी (पूँजी)को विषय पनि जोडिन्छ । यसमा हाम्रो पूँजीले मात्र पुग्दैन । यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऊर्जामा लगानी गर्न सीमा नै तोकिदिएको छ । फलस्वरूप अहिले बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ । अब सरकारले ऊर्जामा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी बढाउन थप नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले विश्वको तापमान बढ्दै गएकाले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । विदेशमा भएका ठूला ठूला हेजिङ फन्डहरू लगानीका लागि स्वच्छ ऊर्जा नै खोजेर हिँडेको अवस्था छ । त्यसअनुसार नेपाली जलविद्युत् आयोजनाले सहज रूपमै विदेशी लगानी ल्याउन सक्छन् । जलविद्युत्मार्फत मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि गर्न पनि धेरै सहज हुन्छ । ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने वर्तमान जीडीपी १ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यो एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि हामीले कयौं क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ । तर, ऊर्जाबाट सहजै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले माथिल्लो तामाकोशीकै कारण जीडीपी शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दै छ । यो नै एउटा उदाहरण हो । अहिले म नेपाल उद्योग परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्को संयोजक पनि छु । त्यसमार्फत मैले सातै प्रदेशमा माथिल्लो तामाकोशी जस्तै ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना बनाएको छु । त्यसमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना मात्र होइन, जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना पनि समावेश गर्ने योजना छ । आजको दिनमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकायहरू यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पनि तयार छन् । त्यो अवस्थामा हामीले सजिलै त्यस्ता आयोजना बनाउन सक्छौं । यसरी विद्युत् उत्पादन गरेर भान्सा, ढुवानी, औद्योगिकीकरण, यातायात क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मुलुकको विकास हुन समय लाग्दैन । साथै, स्वदेशमा खपत गरेर बाँकी भएको विद्युत् निर्यात गरियो भने समग्र देशको वैदेशिक व्यापारलाई नै ठूलो फाइदा पुग्छ । गत आवमा पहिलोपटक नेपालको निर्यात १ खर्बभन्दा माथि अर्थात् १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । तर, त्यसमा १ खर्बजति पैसा त निर्यात भएका वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा नै गएको रहेछ । त्यो अवस्थामा पराम्परागत निर्यातबाट पनि वैदेशिक व्यापार फस्टाउने देखिएन । वैदेशिक व्यापार फस्टाउन पनि विद्युत् नै उपयोगी देखिएको छ । १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकियो भने ३० अर्ब रुपैयाँको बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने रहेछ, जुन खुद नाफा पनि हो । त्यसमा कच्चापदार्थ नै आयात गर्न पर्दैन । यसरी विद्युत् निर्यातबाट पनि देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । विद्युत् निर्यातमा पनि ठूलो सम्भावना छ । बंगलादेशले छिमेकीसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्युत् किन्छु भनिसकेको अवस्था छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकियो भने झण्डै ३० अर्बको व्यापार हुन्छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशमा गएर रेलको सम्झौता गरेर आउनुहुन्छ, जुन हासोको विषय हो । हामीले खोजेको र चाहिएको ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता हो । तर, उहाँले रेल सम्झौता गरेर आउनुभयो । यस्तै, १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता हुन सकेको छैन । भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण हामीलाई १ लाख मेगावाट विद्युत् खपत गर्न कुनै समस्या छैन । उत्पादन भएका विद्युुत् सकेजति स्वदेशमै खपत गरौं र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरौं । यसो गर्न सकियो भने अबको २० वर्षभित्रै यो देशको मुहार अर्कै हुन्छ । वास्तवमा जलविद्युत्ले नै मुलुकको तीव्र गतिले आर्थिक विकास गर्न सक्छ । अहिले कोरोना महामारीका प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि जलविद्युत् उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । रणनीतिक योजनाका साथ जलविद्युत् क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकियो भने कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र सहजै पुनरुत्थान हुन्छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक क्रान्ति पनि धेरै टाढा हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

ऊर्जा : आर्थिक क्रान्तिको आधारशिला

नेपालमा अर्थतन्त्रलाई ठूलै योगदान गर्ने अन्य उद्योग व्यवसाय अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको पाइँदैन । त्यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन । तर, जलविद्युत्का लागि प्रशस्त स्रोत रहेकाले यस क्षेत्रको सम्भावना उच्च छ । पछिल्लो समय धमाधम जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेका छन् । हाल करीब २ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थुप्रै विद्युत आयोजना निर्माण तथा अध्ययनका क्रममा छन् । नेपालमा डेढ लाख मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ४५६ मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बनिसकेको छ । साथै, ९०० मेगावाटको अरुण ३ आयोजना निर्माणाधीन छ । ९०० मेगावाटकै अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको चरणमा जाँदै छ । हालसम्म आइपुग्दा जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार बनिसकेको अवस्था छ । सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउने बताएको छ । साथै, विज्ञहरूले पनि आर्थिक विकासको लागि अबको पालो जलविद्युत् नै भएको बताएका छन् । ऊर्जा व्यवसायी तथा विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् मुख्य आधार भएको बताउँछन् । ‘सधैंभरि एउटै क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकासको गति सम्भव छैन । यसअघि कृषि, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याइयो । तर, अबको दिनमा यी क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार जलविद्युत् नै हो ।’ पहिला जलविद्युत् आयोजना बनाउन निजीक्षेत्रले आँट नै गर्दैनथे । साथै निजीक्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्र बनाउन सक्दैन भन्ने बुझाइथियो । तर, अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको बलियो उपस्थिति छ । १ मेगावाटदेखि बढीमा १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउने काम निजीक्षेत्रबाट भएको छ । तर, अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पनि निजीक्षेत्रको अग्रसरता बढेको छ । पहिला निजीक्षेत्रका व्यावसायिक घरानाहरू ऊर्जामा लगानी गर्न पनि नचाहेको अवस्था थियो । तर, अहिले ज्योति, खेतान, दुगड, गोल्छा लगायत समूहले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् । यसरी विकास हुँदै आएको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले समग्र अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । साथै, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न पनि जलविद्युत्को ठूलो भूमिका रहने उनीहरूको भनाइ छ । अहिले जलविद्युत् अर्थतन्त्र विकासको उपयुक्त माध्यम भएको बताइन्छ । तर, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणदेखि खपतसम्म गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । कोरोना महामारीमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गरेको देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र ठप्प भए । तर, जलविद्युत् आयोजनाहरू भने चलायमान नै रहेको ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे बताउँछन् । साथै, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि अपनाएर निर्माण कार्य पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी अवधिमा अधिकांश क्षेत्रहरू बन्द जस्तै भए । तर, जलविद्युत् क्षेत्र निरन्तर चलायमान भयो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘फलस्वरूप बन्दाबन्दीको अवधिमा जलविद्युत् क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ठप्प नै हुन दिएन । साथै, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा पनि यस क्षेत्रले ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।’ जलविद्युत्बाट अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सर्वप्रथम उत्पादन नै बढाउनुपर्ने खाचोँ छ । त्यसपछि खपतमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेउनीहरू औल्याउँछन् । संख्या र क्षमताको आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको कमी छैन । तर, आयोजना निर्माण समयमा नसकिँदा उत्पादनमा समस्या भएको छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता करिब २ हजार मेगावाट मात्र पुगेको छ । त्यसैले, अब आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादनपछि प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइन बनाउने विषयमा पनि सम्बद्ध निकायको ध्यान जानुपर्छ । अझै पनि अधिकांश प्रसारणलाइन बन्न सकेका छैनन् । कोशी, त्रिशूली लगायत कोरिडोरका प्रसारण लाइन नबन्दा सम्बन्धित काेि रडारे मा पर्न े आयाजे नाल े विद्यतु ् उत्पादन नै गर्न पाएका छैनन् । त्यसपछि विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अबको केही समयमै मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । तर, अझै पनि नेपालमा विद्युत् खपतको दायरा बढ्न हुन सकेको छैन । अब विद्युत् खपत बढाउन दायरा विस्तार गनर्पु र्ने ऊर्जाविज्ञ प्रधान बताउँछन् । उनका अनुसार पहिला आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । त्यसपछि निर्याततर्फ पनि जोड दिनुपर्छ । अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरिएको निवेदन पेन्डिङमा छ । त्यो पूरा गर्न सके तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुने बताइन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्ने ऊर्जाविज्ञ प्रधानको भनाइ छ । नेपालमा वर्षात्मा बढी विद्युत् उत्पान हुने र हिउँदमा कम हुने समस्या छ । यसमा सन्तुलन कायम राख्न स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना निर्माणको आवश्यकता छ । अध्ययन सम्पन्न भएका तथा अध्ययनमा क्रममा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको निमाणर्् ा तत्काल शरूु गनर्पु र्छ । विद्युत्को वैदेशिक व्यापार मार्फत पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुऔयाउन सकिन्छ । बंगलादेशले छिमेकी मुलुकसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्यतु ् खरीद गर्न े बताएका े छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकिए करीब ३० अर्बको व्यापार हुने अनुमान गरिएको छ । १३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको आपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसकारण भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । यस्तै, बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण विद्युत् उत्पादन गरेर निकासी गर्न सके ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने प्रधान बताउँछन् । ऊर्जा व्यवसायी पाण्डे बन्दाबन्दीमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मामलामा ऊर्जा क्षेत्र नै अगाडि भएको बताउँछन् । तर, सरकारले नै यसलाई उचित राहत दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘समग्रमा ऊर्जा क्षेत्र महामारी खेप्न सक्ने क्षेत्र देखियो । यस क्षेत्रसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता पनि रहछे ,’ उनी भन्छन,् ‘यति हदँु ाहदँु ै पनि निर्माणाधीन आयोजना कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । तर, सरकारले उचित राहत दिन सकेको छैन ।’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्व अध्यक्ष खड्ग विष्ट ऊर्जामार्फत अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिने बताउँछन् । त्यसका लागि उत्पादन तथा खपत बढाउनपु नर्मे ा जाडे दिन्छन ् उनी । विद्यतु ् खपत गर्न े मामलामा नया ँ नयाँ क्षत्रे पनि खाज्े नपु र्न े उनका े भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मुलुकको आर्थिक विकास अहिलेको आवश्यकता : ठाकुर

सम्बन्धित सामग्री