माघ ३ मा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी कायम भएपछि मधेस प्रदेश सरकारले स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजीलाई तीव्रता दिएको छ । यसका लागि मधेस सरकारले सार्वजनिक जग्गाहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन धनुषा र महोत्तरीका मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा गुठी संस्थानलाई भनेको छ ।मधेस प्रदेश सरकारका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न गठन गरिएको अध्ययन र व्यवस्थापन समितिले प्रदेशको राजधानीको चार किल्लाभित्र पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलका सार्वजनिक जग्गाहरूको तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ