हुँदैन सडक सुरक्षा परीक्षण

अर्थहीन छानबिन समिति

केही दिनयता मुलुकमा सडक दुर्घटनाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढेको छ । यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर, यस्ता छानबिन समितिको अध्ययन र तिनले दिने रायसुझाव केही पनि कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । त्यसैले कुनै पनि घटनामा सरकारले गठन गर्ने छानबिन समितिले समाधान भन्दा पनि समस्यालाई बल्झाउने गरेको पाइन्छ । सडक दुर्घटनाका विभिन्न कारण हुन्छन् । तीमध्ये एउटा प्रमुख कारण सडक इन्जिनियरिङ गलत हुनु हो । सडक इन्जिनियरिङ राम्रो भएको बीपी राजमार्गमा दुर्घटना तुलनात्मक रूपमा कम भएको पाइन्छ । नेपालमा बनेको कतिपय सडक डोजर चालकले तय गरेको पाइन्छ । त्यही सडक नै पीच गरेर सञ्चालन गरिएको पनि पाइन्छ । कतिपय त निर्माण राम्ररी नभएका डोजरले खनेका अस्थायी सडकमा नै सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउने गरेको पाइन्छ ।  यस्तोमा त्यहाँ दुर्घटना बढी हुनु स्वाभाविक हो । सडक बनिसकेपछि त्यसको सुरक्षा अडिट गर्ने गरिन्छ । सडक सुरक्षा अडिटका लागि विदेशी सहयोगमा नेपाल निर्भर छ । यसमा घुम्ती वा अन्य केही बनोट मिलाउनुपर्ने भए मिलाइन्छ । यस्तो अडिट नहुँदा देशका धेरै सडक धराप थापेसरह छन् । छानबिन समिति बनाउनभन्दा यस्तो पक्षमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । त्यसबाहेक सडक दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि वा कमजोरी पनि रहेको पाइन्छ । तीव्र गति, चालकको अति आत्मविश्वास, क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा भार बोक्ने, चालकले बढी मदिरा सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने, सवारीसाधनको अवस्था सही नराख्ने जस्ता कारणले पनि दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । तीव्र गति रोक्न सरकारले टाइम कार्ड लागू गरे पनि त्यो दुर्घटना बढी भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ अरू बेला बेवास्ता गरिन्छ । अत: सवारी दुर्घटना कम गर्ने हो भने सचेतना बढी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । ट्राफिक नियमको पालना प्रहरीलाई देखाउन होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि हो भन्ने चेतना नबढी लापर्बाह तरिकाले सवारी साधन हाँक्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्न । यी कुरामा सरकारले ठोस काम गरेको छैन ।  समिति बनाएर केके न गरेँ भन्ने सोच हरेक सरकारसँग रहेको पाइन्छ । समिति बनाउनु भनेको आफन्तलाई अवसर दिनु हो भन्ने देखिन्छ । यस्तो समिति प्राय: सरकारबाट अवकाश पाएका असफल कर्मचारीकै नेतृत्वमा गठन गर्ने गरिएको छ । जसले काम गर्न सकेन वा सक्दैन त्यस्तालाई छानबिनको काम दिनु भनेको झारा टार्नु मात्रै हो । वास्तवमा दुर्घटनाका कारण हुने मानवीय क्षतिबाट सर्वसाधारणमा जुन आक्रोश पैदा हुन्छ त्यसलाई मत्थर पार्न वा त्यसलाई अन्त मोड्न नै यस्तो समिति बनाइन्छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । खासमा भन्ने हो भने यस्तो समिति बनाएर जुन जुन संस्थाले जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने हो तिनलाई काममा बाधा पार्ने गरिन्छ ।  सुन तस्करी काण्डमा समिति बनाउने बताएपछि नै यसको अनुसन्धान प्रभावित भएको हो भन्न सकिन्छ । यसले सरकारी संयन्त्रलाई अन्योलमा पार्छ र उसले काम गर्दैन । खासमा सम्बद्ध संयन्त्रलाई राम्ररी काम गर्न दिनुपर्छ । केकस्तो प्रगति गरेको छ, समस्या के छ बुझ्नुपर्छ र त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले प्रणालीको गम्भीरतालाई कहिल्यै आत्मसात् गरेको पाइँदैन, हतारमा प्रतिक्रिया दिने र आफू चर्चामा आउने काम गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । ट्राफिक नियमको पालना प्रहरीलाई देखाउन होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि हो भन्ने चेतना नबढी लापर्बाह तरिकाले सवारी साधन हाँक्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्न । छानबिन समितिले दिएका सुझावलाई कुनै पनि सरकारले गम्भीर भएर पालना गरेको पाइँदैन । एक वर्षअघि पोखरामा आन्तरिक उडानको विमान दुर्घटना भयो र विमानमा सवार सबैको ज्यान गयो । त्यतिबेला पनि सरकारले छानबिन समिति बनायो । समितिले के सुझाव दियो र सरकारले के काम गर्‍यो भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।  यस्ता समितिमा आफन्तलाई जागिर खुवाइन्छ भन्दा पनि हुन्छ । अझ कतिपय समिति त लामो समयसम्म रहिरहन्छन् । त्यसका लागि तलबभत्ता र सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो गलत प्रवृत्ति रहेको छ ।  ठूला दुर्घटनामा छानबिन र अध्ययन हुनु नराम्रो भन्न खोजिएको होइन । पहिला सम्बद्ध निकायलाई काम गर्न दिनुपर्छ र तिनले गरेको काम हेरेर पछि मात्रै त्यससम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्तो अध्ययनले सम्बद्ध संस्थाले के गर्न सक्यो, के गर्न सकेन भनेर हेरिन्छ र पछिका दिनमा केकस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सुझाव दिइन्छ । यस्तो सुझाव मन्त्रालयका साथै सम्बद्ध संस्थालाई उपलब्ध गराइनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यस्तो छानबिन समिति बनाउनु जगहँसाइ मात्रै बन्न पुग्छ भन्नेमा सरकार जानकार हुन आवश्यक छ ।