नेपालले स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भनी कार्यक्रम ल्याए पनि यसको आयात रोकिएको छैन । मुलुकको कुल मागको आधाभन्दा कम मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै स्याउको खेती विस्तार भएको त देखिन्छ तर त्यो निकै सानो परिमाणको रहेको छ । स्याउमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आत्मनिर्भरतातर्फ काम नहुनु विडम्बना नै हो । सरकारले २०६८ सालमा स्याउमा आत्मनिर्भर बन्न कार्यक्रम शुरू गर्यो । तर, कार्यक्रम सञ्चालन भएको १० वर्ष बितेपछि स्याउको उत्पादन र खेती गरिने क्षेत्रफल अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । सरकारले उच्च हिमाली आठ जिल्लालाई स्याउ पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । कार्यक्रम शुरू भएको १० वर्षमा २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै स्याउखेती विस्तार भएको छ । त्यस्तै उत्पादन पनि ४२ हजार ७०४ मेट्रिक टनबाट ५२ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । आँकडाले स्याउखेतीको क्षेत्र र उत्पादन बढेको देखाए पनि यो निकै कम हो किनभने यसले मुलुकको आधा माग पनि धान्दैन ।
नेपालको हावापानी स्याउखेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । विगतमा नेपाली स्याउले बजार नपाउने समस्या थियो तर अहिले यो निकै कम भएको छ । सडक सञ्जालको विस्तार र ढुवानीमा स्थानीय सरकारको सहयोगका कारण नेपाली स्याउ अहिले बजारमा छ्याप्तछ्याप्ती पाइन्छन् । कुनै बेला नेपाली स्याउलाई बजारमा पुग्न नदिन स्याउ किनी डम्प गरेको समेत पाइन्छ । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । विदेशी स्याउसँग नेपाली स्याउले प्रतिस्पर्धा गरेको मात्र होइन, खोजीखोजी नेपाली स्याउ नै किन्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ । तर, नेपाली स्याउको ग्रेडिङ नगरी बजारमा लैजाने गरिएको छ । त्यस्तै स्याउ पाक्नु अघि नै बजारमा लैजाँदा नेपाली स्याउप्रति आशंका पनि उब्जिएको छ ।
तराईमा समेत स्याउखेतीको सम्भावना देखिन्छ । तर, उच्च हिमाली क्षेत्रमा फल्ने स्याउ निकै मीठा भएकाले बजारमा राम्रो माग छ । स्याउको उत्पादन आजको भोलि नै बढाउन सकिँदैन, यसमा केही वर्ष लाग्छ । तर, स्याउखेतीको विस्तार कति भएको छ र उत्पादित स्याउ बजारमा कति पुगेको छ भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ । त्यसरी हेर्दा स्याउको बजार विस्तार भएको पाइन्छ । स्याउखेतीका लागि सरकारले विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।