गाउँपालिकाद्वारा कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण

कार्यान्वयनको कसीमा समर्थन मूल्य

सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार ६५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गतवर्ष फागुनमा समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको सरकारले यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा छिटो निर्णय गरेको छ । उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा ढिलो गरेको सरकारले गहुँमा चाँडै निर्णय गर्नु सकारात्मक छ । तर, सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा गहुँ नबिके के हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान गएको छैन । घोषणा गर्ने तर त्यसअनुसार किसानले लाभ नपाउने हो भने यस्ता निर्णयको कुनै अर्थ हुँदैन । नेपालमा सुन्दा निकै राम्रा लाग्ने निर्णय यसअघि नभएका होइनन् । तर, त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अर्थहीन हुँदै आएका छन् । त्यसैले अब सरकारले आफ्ना निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जनताका दृष्टिमा बेइमान हुनबाट बच्नुपर्छ । मूल्य तोकिनुमात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यो मूल्यमा किसानले विक्री गर्न पाउनु पनि पर्छ । सरकारी कम्पनीले गहुँ ठूलो परिमाणमा किन्ने गरेको छैन । धान नै पनि ठूलो परिमाणमा किन्न सकेको छैन । यद्यपि गहुँको दाँजोमा धानको खरीद भने धेरै छ । समर्थन मूल्य तोक्नुको अर्थ किसानहरूले उचित मूल्य पाऊन् भन्ने हो । किसानले त्यो मूल्यमा गहुँ बेच्न पाइरहेका छैनन् । धानमा पनि त्यस्तै भएको पाइन्छ । उखुको समस्या त झनै चर्को छ । त्यसैले मूल्य निर्धारणमात्र होइन, निर्धारित मूल्यमा किसानले आफ्नो उपज विक्री गर्न पाउने वातावरण तयार पारिनुपर्छ । खासमा बाली लगाउने समयभन्दा अगावै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठाए पनि सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन । बाली लगाउनुपूर्व मूल्य तोकिए किसानलाई गहुँ बाली लगाउने वा अन्य कुनै बाली लगाउने निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्तै गहुँ बालीको लागत कति पर्छ र त्यसबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने हिसाब गर्न सहयोग मिल्छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने हो भने यो गर्नै पर्ने काम हो । आउँदो वर्ष सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य तोकिदिने स्वचालित प्रणाली तय गर्नु आवश्यक छ । कृषिमा सम्भावित संकटहरू धेरै हुन्छन् जुन मानवको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । तर पनि विज्ञान र प्रविधिले गर्दा अहिले धेरै कुराको जानकारीमा मानिसको पहुँच पुगेको छ जसले गर्दा कृषिलाई सम्भावित क्षतिबाट कम गर्न सकिन्छ ।  सरकारले खाद्य वस्तुको व्यापार गर्ने कम्पनी चलाएको छ । यो कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानका सबै उपज खरीद गरिदिने हो भने कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पक्कै पनि सहयोग मिल्न्छ । उत्पादन बढाउन लगानी थप्नुपर्छ । नेपालको खेती जीवन निर्वाहका लागि बढी भइरहेको छ, व्यावसायिक प्रयोजनले ज्यादै कम छ । यस्तोमा राम्रो मूल्य पाइने सुनिश्चितता भएमा किसानहरूले लगानी बढाउँछन् । लगानी बढ्नुको अर्थ उत्पादन बढ्नु हो । त्यसैले मूल्य र बजार सुनिश्चित गरिदिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालको खेती भगवान् भरोसामा चलिरहेको छ भन्न सकिन्छ । आकाश हेरेर कृषि उत्पादनको अनुमान गर्ने र त्यसै आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकलन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ नेपालको कृषिमा प्रविधिको प्रयोग ज्यादै कम छ भन्ने हो । सिँचाइ, बीउ, मल सहज रूपमा पाउने हो र बजार सुनिश्चित हुने हो भने बल्ल आकाश हेरेर होइन, लगानी हेरेर उत्पादनको आकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले यी क्षेत्रमा काम गर्न नसकेकाले नै अझै कृषि उत्पादन कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन भएको हो । हुन त कृषिमा सम्भावित संकटहरू धेरै हुन्छन् जुन मानवको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । तर पनि विज्ञान र प्रविधिले गर्दा अहिले धेरै कुराको जानकारीमा मानिसको पहुँच पुगेको छ जसले गर्दा कृषिलाई सम्भावित क्षतिबाट कम गर्न सकिन्छ । त्यसको व्यापक प्रयोग गराउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा धेरै कुरा बजारले नै तय गर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । अदुवा, अलैंची र चियाको मूल्यमा आउने उतारचढावले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले बजारलाई छाडिदिने र विशेष अवस्थामा सरकारले बजार सृजना गरिदिने नीतिले मात्रै कृषि फस्टाउन सक्छ भनेर त्यसअनुसार उसले काम गर्नु अनिवार्य छ ।