नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन बाध्यात्मक अवस्थामा पनि हुन नसक्ने परिस्थिति बन्न थालेको छ । पार्टीलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउन ०७८ भदौ ७–१० का लागि तय भएको १४ औं महाधिवेशन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने काँग्रेसको बाध्यता छ ।संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ‘ख’ अनुसार पाँच वर्षभित्र दलले आफ्नो अधिवेशन गर्न नसकेमा ६ महिना म्याद थप्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर काँग्रेसले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल भदौसम्म थप गरेको छ ।यो वाध्यतामाथि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा देखिएको समस्या च