बाह्रखरी

जेष्ठ २०७९

चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई मुद्रा कोषको सुझाव

पाकिस्तान । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई चीनबाट थप ऋण नलिन सुझाएको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) परियोजनाका निम्ति सात अर्ब ९० करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ ऋण लिने इस्लामावादको योजनामा पुनर्विचार गर्न कोषले सुझाएको हो । बाह्य ऋणबाट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई दिगोरूपमा सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै कोषले इस्लामावादलाई संरचनागत सुधार गर्न तथा चिनियाँ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई मुद्रा कोषको सुझाव

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई चीनबाट थप ऋण नलिन सुझाव दिएको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई मुद्रा कोषको सुझाव

एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई चीनबाट थप ऋण नलिन सुझाएको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिइसी) परियोजनाका निम्ति सात अर्ब ९० करोड पाकिस्तानी रूपैयाँ ऋण लिने इस्लामावादको योजनामा पुनर्विचार गर्न कोषले सुझाएको हो ।

Nepali Patra जेष्ठ २०७९

चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई मुद्रा कोषको सुझाव

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अर्थतन्त्र खस्कदै गएको पाकिस्तानलाई उसको प्रमुख व्यापारिक साझेदारका रुपमा रहेको चीनबाट थप ऋण नलिन सुझाव दिएको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिइसी) परियोजनाका निम्ति सात अर्ब ९० करोड पाकिस्तानी रूपैयाँ ऋण लिने इस्लामावादको योजनामा पुनर्विचार गर्न कोषले सुझाएको हो । बाह्य ऋणबाट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई दिगोरूपमा सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै कोषले इस्लामावादलाई संरचनागत …

NepalJapan जेष्ठ २०७९

चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझाव

काठमाडौँ- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई चीनबाट थप ऋण नलिन सुझाव दिएको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) परियोजनाका निम्ति सात अर्ब ९० करोड पाकिस्तानी रूपैयाँ ऋण लिने इस्लामावादको योजनामा पुनर्विचार गर्न कोषले सुझाएको हो । बाह्य ऋणबाट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै कोषले इस्लामावादलाई संरचनागत सुधार गर्न तथा चिनियाँ सहयोग र ऊर्जा […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

पर्यटकको बढ्दो संख्या : विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक अपेक्षा

काठमाडौं । सन् २०२२ को शुरूदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढिरहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधारसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि टेवा पुग्न थालेको देखिएको छ । अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थाबीच पर्यटक आगमन बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ को मार्चमा मात्रै ४२ हजार ६ विदेशी नेपाल आएका छन् । सन् २०२१ को मार्चमा यस्तो संख्या १४ हजार ९ सय ७७ थियो । कोभिडपछि पर्यटक आगमनमा सुधार देखिएको बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले बताए । उनले पर्यटकबाट मार्चमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको बताए । बोर्डका अनुसार छिमेकी भारतलगायत देशबाट मार्चमा १७ हजार ६ सय ६१ पर्यटक नेपालमा आएका छन् । यूरोपबाट आउनेको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ । मार्चमा यूरोपेली मुलुकबाट ११ हजार २ सय ७७ पर्यटक नेपाल आए । पोहोर मार्चमा यो संख्या जम्मा १ हजार ७ सय ९० थियो । अमेरिका र क्यानडाबाट ५ हजार ६ सय ४६ पर्यटक आएका छन् । उत्तरको छिमेकी चीनबाट आउने पर्यटक संख्या भने घटेको छ । मार्चमा ४ सय ३१ जना पर्यटक मात्र चीनबाट नेपाल आएका छन् । पोहोर मार्चमा चीनबाट १ हजार २ सय ७ जना नेपाल आएका थिए । सामान्य अवस्थामा पर्यटनबाट राम्रो आम्दानी हुने हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनमा यस क्षेत्रले योगदान गरेको लामिछानेको भनाइ छ । सन् २०१९ को तुलनामा कोभिड महामारीका २ वर्ष सन् २०२० र २०२१ मा आम्दानी क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल पर्यटन तथ्यांक–२०२०’ अनुसार कोरोनाअघिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले ७५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको थियो । उक्त आम्दानी भने कोभिडपछि स्वाट्टै घट्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा पर्यटनबाट ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । गतवर्षको यही अवधिमा जम्मा ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आम्दानी थियो । पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । ‘नेपालमा वैदेशिक मुद्राका स्रोतमध्ये छिट्टै असर देखाउने भनेको पर्यटन क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘पर्यटक आगमनमा सुधार हुनासाथ यो क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म योगदान दिन सक्छ ।’ सामान्य अवस्थामा नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट अर्बौं आम्दानी गरेको भन्दै उनले कोरोना र द्वन्द्वबीचमा पनि पर्यटक नेपाल आउन उत्साहित भएकाले तत्काल केही काम गर्न गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकार तथा सम्बद्ध निकायले पर्यटक ल्याउने एयरलाइन्स कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, स्रोत बजारसम्म प्रचारप्रसार र नेपाल घुम्नलाई सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने जोशीको सुझाव छ । पर्यटक आगमनलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले थपे, ‘पछिल्लो अर्थतन्त्रलाई भरपर्दो आधार दिने भनेको पर्यटन क्षेत्रले नै हो, अन्य स्रोतबाट तत्काल राहत हुँदैन ।’ नेपालमा खासगरी विदेशी मुद्रा ल्याउने स्रोतमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण), वैदेशिक लगानी, पर्यटकले गर्ने खर्च र वैदेशिक सहायता तथा ऋण हो । तर, अहिले विप्रेषण र पर्यटकबाट हुने आम्दानीले मात्रै अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्ने देखिएको छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताका रूपमा आउने भएकाले तत्काल राहत नदिने जोशीको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

श्रीलंकाको संकट र नेपालको अवस्था पृथक्

श्रीलंकाको संकट लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाइरहेको परिस्थिति हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको हो भने नेपालको अवस्था वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण संकटउन्मुख देखिएको हो । श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर, नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका पछिल्लो समय चरम आर्थिक संकटमा रहेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटका केही संकेतहरू कोभिड–१९ महामारीको पूर्वअवस्थामा नै देखिएको थियो भने विद्यमान राजपाक्षे परिवारको सत्तामा पुनरागमन भएपछि बजेट प्रणालीमा भित्रिएको अराजकताले शुरू भएको देखिन्छ । सन् २०१९ मा नै मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार उच्च भइसकेको थियो भने सोही वर्ष अप्रिलमा भएको आतंकवादी आत्मघाती विष्फोटहरूपछि त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र धर्मराउन थालेको थियो । साथै कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रलाई तहसनहस भए पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकारको उदारता सबै क्षेत्रबाट प्रशंसनीय थियो । सरकारले महामारीको प्रभावको सामना गर्न धेरै फराकिलो राहत प्याकेज, कर नीतिमा संशोधन, प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र व्यवसायीहरूको ऋणब्याज समेत चुक्ता गर्नेसम्मका कामहरू गरेको थियो । तर, कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत ऋणात्मक भयो । बजेट प्रणालीमाथिको अराजकताले बजेट घाटा १० प्रतिशतसम्म पुग्यो भने त्यसको परिपूरण गर्ने उपायका रूपमा बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर पर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि घातक भयो । श्रीलंकामा सन् २०२१ म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको भार कुल जीडीपीमा ११९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने विदेशी ऋण भुक्तानीका कारण चालू खाताको घाटाले विगतका सबै कीर्तिमान तोडेको छ । अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१६ सम्म श्रीलंकाको ऋण ब्याजको व्ययभार धेरै बढेको देखिँदैन । सन् २०१५ मा श्रीलंकाले जापानसँग १ प्रतिशत, कोरिया र स्पेनसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, फ्रान्ससँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दर, एशियाली विकास बैंकसँग २ प्रतिशत, विश्व बैंकसँग १ दशमलव २५ प्रतिशत र ओपेक कोषसँग ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । तर, ओपेक कोषसँगको सम्झौताको रकम भएकाले ठूलो दायित्व सृजना हुन सक्ने परिस्थिति थिएन । सन् २०१६ मा भने श्रीलंकाले फ्रान्स, जापान र कुबेतसँग द्विपक्षीय र विश्व वैंक एवं एशियाली विकास बैंकसँग बहुपक्षीय ऋण सम्झौताहरू गरेको थियो । सन् २०१६ मा नै चीनको एक्सपोर्ट इम्र्पोट बैंकसँग ३६० मिलियन डलरको २ प्रतिशत ब्याजदरमा अर्को ऋण सम्झौता गरेको थियो । श्रीलंकाले सन् २०१७ मा भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ६ दशमलव २ प्रतिशतको १ दशमलव ५ बिलियन डलर सबोरिजन बन्ड निष्कासन गरेको थियो । त्यसैगरी सोही वर्ष जापान, कुबेत, नेदरल्यान्ड, साउदी अरब, भारत र अस्ट्रियासँग समेत विभिन्न शर्तमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । सन् २०१७ मा नै करेन्सी टर्म फाइनान्सिङको सुविधामा श्रीलंकाले चीनसँग १ बिलियन डलर ऋण उपयोग गरेको थियो । साथै सोही वर्ष बहुपक्षीय दातृ निकायहरू एशियाली विकास वैंक र विश्व बैंकसँग पनि २ प्रतिशतमा ऋण लिएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा नै विश्व बैंक, आईडीएसँगको ३ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि र ओपेक कोषसँग २ दशलमव ५ प्रतिशतमा ऋण लिएको थियो, जसको अंश भने कुल ऋणमा उल्लेख्य देखिँदैन । सन् २०१८ मा फ्रान्स, जापान, साउदी, कोरिया, चीन, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रिया, भारत र हङकङसँग छुट्टाछुट्टै शर्तका ऋण सम्झौताहरू गरेको छ भने कोरिया र अस्ट्रियासँग शून्य ब्याजदरको ऋण लिएको देखिन्छ । उक्त वर्ष चीनसँग २ दशमलव ५६ प्रतिशतमा १ बिलियन डलरको अर्को सम्झौता गरेको छ जुन उक्त वर्षको कुल ऋण सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले चीन, जापान, बेलायत, फ्रान्स, हङकङ, अस्ट्रिया, साउदी अरब, नेदरल्यान्ड, हंगेरीसँग ऋण सम्झौताहरू गरेको छ । त्यसैगरी उक्त वर्ष दातृ निकायहरू यूरोपेली संघ, विश्व बैंक, ओपेक कोष, एशियली विकास बैंक र पहिलोपटक चीनमा रहेको एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग समेत ऋण सम्झौता गरको थियो । सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले लिएको कुल ऋण भारमा चीनको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यो वर्षको ऋणको ब्याजदर २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२० मा श्रीलंकाले चीनबाट ५०० मिलियन डलर र केही दातृ निकायसँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दरमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । उक्त वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१७ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट उठाएको ६ दशमलव २ प्रतिशतको बन्डलाई पुन:संरचना गरी २ प्रतिशतमा ब्याजदरमा झार्ने श्रीलंकाको ध्येय थियो । पहिलेको ऋण भुक्तानी गरी अर्को माध्यमबाट सस्तोमा पैसा लिने योजना विश्वव्यापी कोभिड–१९ का कारण विफल भएपछि श्रीलंकामा ऋणको व्ययभारका कारण वित्तिय संकट शुरू भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकाको कुल सरकारी खर्चको लगभग ५० प्रतिशत रकम ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जाने र कुल राजस्वको रकमले ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । पछिल्लो समय श्रीलंकामा नियन्त्रित आर्थिक गतिविधिहरू, चरम ऊर्जा संकट र बढ्दो मूल्य लागतका कारण व्यावसायिक विश्वाससमेत गुम्ने अवस्थाले फेरि आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने भय देखिएको छ । उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने बाह्य स्रोतहरूबाट वित्तीय प्राप्तिको संकटका कारण मुद्रा सञ्चिति भण्डारण न्यून छ । अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्नुमा कृषि उत्पादनमा ह्रास, बैंकहरूको वित्तीय गुणस्तरमा गिरावट र मौसमी कारणहरू समेत देखिएका छन् । श्रीलंकाले मुद्राको अवमूल्यन पनि गरेको छ जुन उपकरण लक्ष्य प्राप्तिका लागि अस्थायी रूपले फाइदाजनक तर दीर्घकालीन रूपले जोखिमसमेत रहन्छ । श्रीलंकाको चरम आर्थिक संकट एवं बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सुनिश्चित स्थायित्व दिन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले विभिन्न निर्देशन दिएको छ । यसअन्तर्गत ठूला ट्रेजरी बिल होल्डिङका आकारहरू क्रमश: घटाउँदै लैजाउने एवं समष्टिगत आर्थिक स्थिरताका लागि ऋणको दिगो पुन:संरचना गर्ने विषयहरू समावेश छन् । साथै सरकारले राजस्वका आधारहरूको विस्तार एवं मूल्य अभिवृद्धि र आयकरको स्रोतलाई थप सुदृढ गरी अराजक किसिमले बजेटको अभ्यास कम गर्न सिफारिश गरेको छ । लोकप्रियताका लागि राजपाक्षे सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करलाई १५ प्रतिशतबाट सबै वस्तु तथा सेवामा ८ प्रतिशतसम्म झारेको थियो । साथै सार्वजनिक खपतका लागि जारी विभिन्न सहुलियत कटौती गर्न र बजेटमा ऋणको मात्रा कम गर्ने उपायहरू कोषले सुझाव दिएको छ । साथै ऊर्जा मूल्य निर्धारणमा समेत दिइएको वित्तीय सहुलियतलाई समायोजन गर्ने, स्वतन्त्र बजारमा निर्धारित विनिमय दर पुन:स्थापित गर्ने र विनिमय दरमा भइरहेको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने विषयहरू पनि उल्लेख छ । पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक संकटलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्ने र त्यस्तै किसिमको संकट आउने आशंकाहरू गर्न थालिएको छ । नेपालको समेत संकटका केही कारणहरू श्रीलंकासँग समान देखिन्छन् । नेपालको पनि परनिर्भरता अत्यधिक बढेर गएको छ भने समग्र उत्पादनको अवस्था निराशाजनक छ । बढ्दो व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण दर, न्यून वैदेशिक मुद्राको बचत, तरलताको अवस्था एवं बजेट खर्चको निराशाजनक प्रगतिले नेपालको समेत अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ । नेपालको पनि मुद्रास्फीति दर पछिल्लो समय बढेको छ भने आयातको आकारलाई घटाउने, मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्ने प्रयास विफल भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम गर्ने अभिप्रायले धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिसकेको छ । प्रतीतपत्रमा विभिन्न सीमा र अनिवार्य नगदको व्यवस्था, विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, बाह्य स्रोतहरू लगानी एवं वैदेशिक मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत विषयमा विभिन्न व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । त्यसैगरी निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने, विदेशी ऋण लिने प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकहरूले जमानत स्वीकार गर्ने गरी विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थासमेत पुनरवलोकन गरेको छ । यद्यपि उल्लिखित नीतिगत परिमार्जनपश्चात् समेत भरपर्दो रूपमा वैदेशिक स्रोतको उपयोग हुने र तरलतालगायत वित्तीय समस्या समाधान हुने आधारहरू तयार भएको देखिँदैन । श्रीलंका र नेपालको आर्थिक संकटका कारण, आयाम र प्रकृतिहरूमा धेरै भिन्नता देखिन्छन् । श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । त्यसैगरी नेपालको बाह्य स्रोतको ऋणको मात्रा कुल उत्पादनमा श्रीलंकाको तुलनामा अतिन्यून छ भने स्वतन्त्र रूपले मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेको छैन । यस अर्थमा विनिमय प्रणालीमा हुनसक्ने जोखिम एवं बाह्य ऋणको दबाबबाट भने अहिलेसम्म नेपाल मुक्त छ । अहिलेको नेपालको अवस्था बदलिएको बाह्य आर्थिक परिस्थिति र आन्तरिक अव्यवस्थाको कारणले निम्तिएको र ती कारकको प्रभावलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न चुकेकाले निम्तिएको हो । अर्थ व्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नका आवश्यक समयमा चासो नहुनु र खस्कँदै गएपछि मात्र नीतिगत व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन हुनुले समस्याहरू लम्बिँदै गएको हो । आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामान, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएको छ भने आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू समेत भड्किएको छ । विशेषत: श्रीलंकाले लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाउँदै गएको हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको परिस्थिति आन्तरिक बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको थियो भने नेपालको हविगत वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण आएको हो । यस अर्थमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव, व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहे पनि नेपालको परिस्थिति सुधार गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोभिड–१९ का कारणले थलिएको अर्थतन्त्र गतिशील हुने क्रममा छ भने ऊर्जाको निरन्तर आपूर्तिका कारण उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता र उत्पादन बढ्ने अवस्थामा छ । पछिल्लो समय निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशालाग्दा गतिविधिहरू हुन थालेको छ । निर्यातमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छ भने मुलुक नयाँ निर्वाचनको सँघारमा छ । केन्द्रीय सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासले स्थानीय सरकारको खर्च प्रभावकारिता वढेको छ । यसर्थ वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने ध्येयले प्रभावकारी बजेटको अभ्यास गर्ने र पूँजीगत खर्चमा क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिमा सफलता पाउने हो भने नेपालको संकट शीघ्र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८