अर्थतन्त्र संकटमा होइन, दबाब र चुनौतिमा छः अर्थमन्त्री
बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र नबुझेकाले मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने गरेको बताएका हुन्।...
करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले राजस्व छूटमा कडाइदेखि करको जोखिमभार हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउनेसम्मको सिफारिश समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले करको दरभन्दा दायरा बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ जुन नेपालको निजीक्षेत्रदेखि करका विज्ञ सबैले माग गर्दै आएका छन् । सुझाव आउनुमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले निकै ठूलो अर्थ राख्छ ।
भारतले भन्दा धेरै अगाडि बढी वैज्ञानिक करप्रणाली मूल्यअभिवृद्ध कर (मूअक) लागू गरेर सफलता पाएको नेपालले त्यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न भने सकेको छैन । नेपालमा मूअक लागू भएयता यसको दर १० प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुर्याउने र भ्याट नलाग्ने कारोबार न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउनेबाहेक यसका मुख्य व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको अवस्थामा यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै करप्रणालीमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूअकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बहुदर लागू गर्नुपर्ने, करको दर कम गर्दै दायरा बढाउनुपर्ने जस्ता माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार समितिले भ्याटको दरबारे केही सुझाव दिएको छैन । अन्य सुधारका बारेमा भने समितिले दिएको सुझावअनुसार पक्कै पनि केही परिवर्तन होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त झनै करको दर घटाउनुपर्छ ।
बहुदरको कर लागू गर्न सरकारले बारम्बार अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । सरकारले सबै वस्तुमा समान दरको मूअक उठाइरहेको छ । भारतमा मूअककै स्वरूपको जीएसटी कर लागू भएको केही वर्ष भएको छ । भारतमा लगाएको जीएसटीका कारण नेपाल र भारतमा वस्तुहरूको मूल्यमा अन्तर पर्ने गरेको छ । खुला सिमानाका कारण यस्तो अन्तरले नेपालको बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । त्यही भएर सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीले भारतीय करको दर हेरेर नेपालमा कर लगाउन माग गर्दै आएका छन् । यो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अनिच्छा देखाएको छ । यद्यपि भारत र नेपालबीच करप्रणालीमा रहेका अन्तरले बजारमा समस्या निम्तिएमा सरकारले यो मुद्दा ढिलोचाँडो सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।
सरकारी खर्च बढिरहेको छ र त्यसको अनुपातमा राजस्व उठ्न सकेको छैन । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा बजेटमा असन्तुलन भइरहेको छ । त्यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकारमाथि दबाब छ । सरकारले राजस्वका लागि करको नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्ने हो । अझै पनि कतिपय क्षेत्र करको दायरामा आएका छैनन् । तर, तिनलाई करको दायरामा ल्याउनभन्दा केही वस्तुमा हरेक वर्ष कर बढाउने गरिएको छ । यसरी करको दर बढाउँदा जनतामाथि निकै बोझ थपिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा भारत, बंगलादेशमा भन्दा बढी कर नेपालमा उठाउने गरिएको छ । सरकारले जति नै कर बढाए पनि जनताले विरोध गरेको पाइँदैन तर असन्तुष्टि भने व्यापक छ । त्यो असन्तुष्टि बढी कर तिर्नुपरेकोमा भन्दा पनि करको सदुपयोग नहुँदा हो । व्यक्तिको आयको झन्डै आधा रकम कर उठाउने मुलुकसमेत नभएका होइनन् । तर, ती देशमा कर तिरेअनुसार जनताले पाउने सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उच्च छ । नेपालमा भने कर तिरेबापत कुनै पनि सुविधा नपाएको मात्र होइन, कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र लिनसमेत कठिन छ । यस्तो कर भारी थोपर्दै जाँदा भोलि जनता विद्रोहमा नउठ्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अझ अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त करको दर घटाउनुपर्छ । नेपालले यही गर्न चुकेको हुँदा अन्य देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउँदै गर्दा नेपाल भने संकटमा फसिरहेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले करनीतिमा विशेष गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले राजस्व छूटमा कडाइदेखि करको जोखिमभार हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउनेसम्मको सिफारिश समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले करको दरभन्दा दायरा बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ जुन नेपालको निजीक्षेत्रदेखि करका विज्ञ सबैले माग गर्दै आएका छन् । सुझाव आउनुमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले निकै ठूलो अर्थ राख्छ ।
भारतले भन्दा धेरै अगाडि बढी वैज्ञानिक करप्रणाली मूल्यअभिवृद्ध कर (मूअक) लागू गरेर सफलता पाएको नेपालले त्यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न भने सकेको छैन । नेपालमा मूअक लागू भएयता यसको दर १० प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुर्याउने र भ्याट नलाग्ने कारोबार न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउनेबाहेक यसका मुख्य व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको अवस्थामा यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै करप्रणालीमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूअकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बहुदर लागू गर्नुपर्ने, करको दर कम गर्दै दायरा बढाउनुपर्ने जस्ता माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार समितिले भ्याटको दरबारे केही सुझाव दिएको छैन । अन्य सुधारका बारेमा भने समितिले दिएको सुझावअनुसार पक्कै पनि केही परिवर्तन होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त झनै करको दर घटाउनुपर्छ ।
बहुदरको कर लागू गर्न सरकारले बारम्बार अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । सरकारले सबै वस्तुमा समान दरको मूअक उठाइरहेको छ । भारतमा मूअककै स्वरूपको जीएसटी कर लागू भएको केही वर्ष भएको छ । भारतमा लगाएको जीएसटीका कारण नेपाल र भारतमा वस्तुहरूको मूल्यमा अन्तर पर्ने गरेको छ । खुला सिमानाका कारण यस्तो अन्तरले नेपालको बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । त्यही भएर सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीले भारतीय करको दर हेरेर नेपालमा कर लगाउन माग गर्दै आएका छन् । यो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अनिच्छा देखाएको छ । यद्यपि भारत र नेपालबीच करप्रणालीमा रहेका अन्तरले बजारमा समस्या निम्तिएमा सरकारले यो मुद्दा ढिलोचाँडो सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।
सरकारी खर्च बढिरहेको छ र त्यसको अनुपातमा राजस्व उठ्न सकेको छैन । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा बजेटमा असन्तुलन भइरहेको छ । त्यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकारमाथि दबाब छ । सरकारले राजस्वका लागि करको नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्ने हो । अझै पनि कतिपय क्षेत्र करको दायरामा आएका छैनन् । तर, तिनलाई करको दायरामा ल्याउनभन्दा केही वस्तुमा हरेक वर्ष कर बढाउने गरिएको छ । यसरी करको दर बढाउँदा जनतामाथि निकै बोझ थपिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा भारत, बंगलादेशमा भन्दा बढी कर नेपालमा उठाउने गरिएको छ । सरकारले जति नै कर बढाए पनि जनताले विरोध गरेको पाइँदैन तर असन्तुष्टि भने व्यापक छ । त्यो असन्तुष्टि बढी कर तिर्नुपरेकोमा भन्दा पनि करको सदुपयोग नहुँदा हो । व्यक्तिको आयको झन्डै आधा रकम कर उठाउने मुलुकसमेत नभएका होइनन् । तर, ती देशमा कर तिरेअनुसार जनताले पाउने सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उच्च छ । नेपालमा भने कर तिरेबापत कुनै पनि सुविधा नपाएको मात्र होइन, कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र लिनसमेत कठिन छ । यस्तो कर भारी थोपर्दै जाँदा भोलि जनता विद्रोहमा नउठ्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अझ अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त करको दर घटाउनुपर्छ । नेपालले यही गर्न चुकेको हुँदा अन्य देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउँदै गर्दा नेपाल भने संकटमा फसिरहेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले करनीतिमा विशेष गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ ।
सकारात्मक संकेत
पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ ।
यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो
अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र
देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन ।
सरकारी खर्चको चिन्ता
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ ।
सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो ।
हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ ।
विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ ।
विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र
अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो ।
भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् ।
ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति
तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
सरकारको दायित्व
अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको बताएका छन्। बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र नबुझेकाले मात्रै अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने गरेको बताए।‘नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्नु अर्थतन्त्रलाई नबुझ्ने कुरा हो। नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा होइन। हाम्रो अगाडि केही दबाब र चुनौतिहरु छन् । ती चुनौति र सामना गर्ने उपायहरु खोज्नुपर्छ तर संकटमा छ भन्नु गलत हो।’ उनले भ
आयातमा उच्च वृद्धि भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले १० ओटा वस्तुको आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्ने भन्दै आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्र बैंकले असोज महीनामा नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व घट्ने देखेर सरकारले यो सुझावलाई वास्ता गरेको थिएन । अहिले भने केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्धको अवधिमा समस्या समाधानका लागि के गर्ने भनेर सरकारले काम गरेको होला त ?
विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने निरन्तर घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ ।
आयातमाथिको प्रतिबन्ध लामो कालसम्म लगाउन सकिँदैन । यो संकटको तत्कालीन उपचार मात्रै हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या आइरहेका बेला सरकारको यो कदमले सास फेर्न मात्र मद्दत गर्छ । अहिले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूको आयातमा चालू आवको ९ महीनामा करीब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि विदेशी मुद्र्रा जोगिन्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण देखिन्छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयातका लागि एलसी खोलिएकाले यो सूचना चुहावट भएको आशंका गरिएको छ । त्यस्तै सरकार आपैmले मरिच आयात खुलाउन कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात भई भारततर्फ तस्करी हुने गरेको यस्ता वस्तुको आयात खुला राखेर सरकारले दोधारे चरित्र देखाएको छ । यिनको आयातका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पर्छ । तर, त्यसमा रोक लगाउने भनिए पनि सरकारले स्वीकृति दिइरहेको पाइएको छ ।
यी विरोधाभासका बीच पनि सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । प्रतिबन्ध समस्याको समाधान हुँदै होइन । त्यस्तै सरकारले लामो समयसम्म यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहन पनि सक्दैन । प्रतिबन्धको अवधिमा सरकारले यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक हुन्छ जसका कारण प्रतिबन्धको अवधि थप्न नपरोस् । अर्थात् प्रतिबन्धको अवधिभित्रै विदेशी विनिमय सञ्चिति दिगो रूपमा बढाउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सरकारले के के गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । विदेशी ऋण र अनुदानका कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार तात्नुपर्छ । यसबाट सञ्चितिमा केही राहत मिल्न सक्छ । तर, विकास खर्च बढाउने तत्परता सरकारमा देखिँदैन । निर्देशन र सुझाव दिएर विकास खर्च बढ्दैन ।
विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसको तयारी निकै सुस्त गतिमा छ । विप्रेषण आयका कारण उपभोग बढ्दो छ र बढ्दो उपभोगले आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अझ एउटाले विदेशमा कमाउने र बाँकी परिवारले काम नगरी बस्ने बानीले मानिसहरूलाई निष्क्रिय पारिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन घटाएको छ र आयात वृद्धिको कारण पनि बनेको छ ।
त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात घटाउनैपर्ने देखिन्छ । प्रतिबन्ध भनेको नियन्त्रणात्मक तरीका हो । यो सफल हुन निकै कठिन छ । कुरकुरे र लेज, मदिराजस्ता वस्तुमा जति नै प्रतिबन्ध लागे पनि ती चोरबाटोबाट भित्रिन छाड्ने देखिँदैन । यस्तोमा सरकारले राजस्व गुमाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अतः मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने नीति अनिवार्य छ । तर, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाऊ भनेको भरमा उत्पादन बढ्दैन ।
उत्पादन बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समयमा मल आपूर्ति गर्न तथा आयात गरिएको मलसमेत राम्ररी वितरण गर्न नसकेर सरकार आपैm कृषि उत्पादन वृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने जस्ता काममा सरकार चुकिसकेको छ । तर अब यसमा शीघ्र सुधार थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
.jpg)